औरंगाबाद : ऊसतोड, वीटभट्टी आदी कामानिमित्त स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाची फरपट होते. परिणामी, विद्यार्थी शाळाबाह्य होऊन शिक्षणापासून दूर जातात. यासाठी शिक्षण विभाग शाळाबाह्य मुलांना स्थलांतरित होण्यापूर्वी शिक्षण हमी कार्ड देणार आहे. या हमी कार्डआधारे स्थलांतरित झालेल्या मुलांना त्या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार आहे.

दरवर्षी साधारणतः ऑक्टोबरपासून वीटभट्टी, ऊसतोड मजुरांचे स्थलांतर सुरू होते. मराठवाड्यातील बीड, औरंगाबाद, जालना, परभणी, लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली या जिल्ह्यातून दरवर्षी सुमारे एक लाखांपेक्षा जास्त कुटुंब विविध कामांसाठी स्थलांतरित होतात. विशेषतः दुर्गम भागात ऑक्टोबरनंतर हाताला काम नसल्याने मजूर परजिल्ह्यात जातात. यावेळी पालकांसोबत स्थलांतरित होणाऱ्या पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाकडून हंगामी वसतिगृहे सुरू केली जाणार आहेत. अशा मुलांना हमी कार्ड देण्यात येणार आहे, त्यामुळे स्थलांतरित मुलांना त्या जिल्ह्यातील शाळांमध्ये प्रवेश घेता येईल.

तपासणीचे काम सुरू

कोरोनामुळे गेले दोन वर्षे हंगामी वसतिगृहांची योजना राबविली नव्हती. यंदा कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने सरकारने ही योजना राबविण्यासाठी कंबर कसली आहे. स्थलांतरित मजुरांचा एकही पाल्य शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी सरकारकडून घेतली जाणार आहे.

प्रबंध पोर्टलची निर्मिती

शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना स्थलांतरित होण्यापूर्वी शिक्षण हमी कार्ड दिले जाणार आहे. यामुळे हा विद्यार्थी कुठल्या वर्गात आहे, कुठे शिक्षण घेत होता आदी शिक्षणासंबंधी माहिती मिळणार आहे. पालकाने रोजगारासाठी इतरत्र स्थलांतर केल्यास संबंधित ठिकाणी विद्यार्थ्याला सहज शिक्षणासाठी प्रवेश मिळेल.

तसेच यंदा कोणत्या ठिकाणी हंगामी वसतिगृह आहे, तेथे किती विद्यार्थी राहतात याची संपूर्ण माहिती जतन करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ‘प्रोजेक्ट अप्रायझल बजेटिंग अचिव्हमेंट ॲण्ड डाटा हॅंडलिंग सिस्टिम’ (प्रबंध) तयार करण्यात आली आहे.

समिती स्थापन

परजिल्ह्यात स्थलांतरित झालेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेपर्यंत पोचविण्याची जबाबदारी संबंधित वीटभट्टीमालक, साखर कारखान्याच्या व्यवस्थापनाकडे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक व माध्यमिक) यांच्याकडे राहणार आहे. यासाठी बीड, उस्मानाबाद, जालना, सातारा, सांगली येथील प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष औरंगाबाद विभागाचे उपसंचालक अनिल साबळे तर कोल्हापूर विभागाचे शिक्षण उपसंचालक महेश चौथे हे सहअध्यक्ष आहेत.