छत्रपती संभाजीनगर : निवडणूक कामासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून शासकीय, निमशासकीय कार्यालये तसेच खासगी अनुदानित शाळांकडून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची माहिती मागवण्यात आली होती. मात्र जिल्ह्यातील ११९ शाळांनी आपल्या शिक्षकांच्या याद्या व त्यांची माहिती दिली नाही. त्यामुळे संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांवर गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचे उपजिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी देवेंद्र कटके यांनी सांगितले.

विधानसभा निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात सुमारे १७ हजार कर्मचारी लागणार आहेत. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तीन महिन्यांपूर्वी सर्व सरकारी कार्यालयांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची यादी व सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळा, नगरपालिका, महापालिका यांच्या शाळा आणि खासगी अनुदानित शाळांकडूनही त्यांच्याकडे कार्यरत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती मागविली होती.

मात्र, जिल्ह्यातील ११९ खासगी अनुदानित शाळांकडून अशी माहिती प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे आता या शाळांच्या मुख्याध्यापकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय जिल्हा निवडणूक कार्यालयाने घेतला आहे, असे उपजिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी देवेंद्र कटके यांनी सांगितले.

दरम्यान, खासगी शाळांमधील शिक्षकांना उमेदवारांच्या प्रचार कामात जुंपता यावे, यासाठीच त्यांची माहिती लपविण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहेत.

सर्वाधिक शाळा सिल्लोडमधील

• सिल्लोड : ७९ शाळा

• फुलंब्री : १४ शाळा

• पैठण : ०८

• संभाजीनगर पूर्व ः ०९

• पश्चिम : ०४

• मध्य ः ०२

• गंगापूर ः ०३

सहा शिक्षकांच्या निलंबनाचे आदेश

राजकीय पक्षाशी जवळीक असल्याचे दाखवून निवडणुकीसाठी लागलेली ड्यूटी रद्द करण्याची मागणी करणे चांगलेच महागात पडले. राजकीय पक्षाचे सक्रिय कार्यकर्ते असल्याचे सांगणाऱ्या सहा शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई करून त्यांची विभागीय चौकशी करण्याबाबतचे आदेश शिक्षण उपसंचालकांना देण्यात आले आहेत. जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी याबाबतचे आदेश दिले आहेत. आदेशात म्हटले आहे, की नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या कामासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून शासन अनुदान घेणाऱ्या खासगी शाळेतील उबेद उर रहेमान, शेख अझर ईस्माईल शेख, शेख रहेमातुल्लाह शेख इनायतुल्लाह, अन्सारी शादाब अहेमद, कैसर जहानबेगाम मोहम्मद ताजुद्दीन आणि शेख मोहम्मद नदीम या शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामासाठी घेतले होते. त्यांना पत्र दिले होते.

मात्र, ते आले नाहीत त्यामुळे त्यांना प्रशासनाकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, त्या शिक्षकांनी निवडणूक मतदान अधिकाऱ्यांचा नियुक्ती आदेश रद्द करण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. त्यात या सहा शिक्षकांनी स्पष्ट केले की, ते एआयएमआयएम या राजकीय पक्षाचे सक्रिय कार्यकर्ते आहेत व या राजकीय पक्षाच्या विचारधारेशी बांधील असल्यामुळे त्यांना लोकसभा निवडणूक कामासाठी अधिगृहित करण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली.

खंडपीठाने त्या सहा जणांची रिट याचिका खारीज केली. नागपूर खंडपीठाचा अशाच एका प्रकरणातील निर्णयाचा आधार घेत संबंधित कर्मचाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ चे कलम १३४ नुसार निवडणुकीसंबंधीच्या अधिकृत कर्तव्याचा भंग केलेला असल्याने संबंधित सहा सहशिक्षकांचे तत्काळ निलंबन करून विभागीय चौकशी करून तसे या कार्यालयास अवगत करावे असे शिक्षण उपसंचालकांना दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.