छत्रपती संभाजीनगर : शहराच्या मूळ प्रारूप विकास आराखड्यात आरक्षण नसताना सुधारित विकास आराखड्यात आरक्षण टाकल्यामुळे दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाचे न्या. आर. जी. अवचट आणि न्या. नीरज पी. धोटे यांनी नगररचना विभागाचे प्रधान सचिव, जिल्हाधिकारी आणि मनपा आयुक्त यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकेवर दोन आठवड्यांनंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.

नीलेश दिनेशचंद्र गट्टाणी व इतर १४ याचिकाकर्ते देवळाईतील गट नंबर १००, १०६ आणि १२६ मधील रहिवासी आहेत. त्यांनी ॲड. चंद्रकांत थोरात यांच्यामार्फत याचिका दाखल केल्या. त्यानुसार शहराच्या ७ मार्च २०२४ च्या मूळ प्रारूप विकास आराखड्यात वरील गटांमधून रस्त्यासाठीचे आरक्षण दर्शविले नव्हते.

मात्र, ८ ऑगस्ट २०२४ च्या ‘सुधारित’ विकास आराखड्यात देवळाईतील वरील तिन्ही गटांतून जाणाऱ्या १५ मीटर रस्त्याचे आरक्षण दर्शविण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, प्रस्तावित रस्ता याचिकाकर्त्यांच्या राहत्या घरावरून आणि खुल्या भूखंडातून दर्शविला असताना, याचिकाकर्त्यांना कुठलीही नोटीस किंवा पूर्वसूचना न देता तसेच त्यांच्याकडून आक्षेप अथवा सूचना न मागविता व त्यांना सुनावणीची संधी न देता सुधारित विकास आराखड्यात वरीलप्रमाणे आरक्षण दर्शविले आहे.

याबाबत याचिकाकर्त्यांनी शहराच्या प्रारूप विकास योजनेच्या नियुक्ती अधिकाऱ्यांकडे आणि नगर विकास सचिवांकडे आक्षेप नोंदवूनही त्यांनी कुठलीही कारवाई केली नाही. त्याचप्रमाणे हर्सूल परिसरातील हितोपदेश गृहनिर्माण सहकारी संस्थेतील सुधाकर तुपकर यांच्यासह ४० जणांनीही ॲड. माजिद शेख यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली.

याठिकाणी गोरगरिबांनी खरेदीखताद्वारे प्लॉट घेतलेले आहेत. ७ मार्च २०२४ च्या ‘मूळ’ प्रारूप विकास आराखड्यात हा रस्ता दाखवलेला नव्हता, त्यामुळे आक्षेप घेण्यात आला नाही. मात्र त्यानंतर कुठलीही नोटीस न देता त्यांच्या सोसायटीतून १५० फूट रस्त्याचे आरक्षण दाखवल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. या याचिकांवर दोन आठवड्यांनंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.