औरंगाबाद : महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या (Number of students in municipal schools) दिवसेंदिवस कमी होत आहे. अत्यल्प विद्यार्थी संख्या असल्याचे कारण पुढे करत या शाळांच्या इमारती school premises) खासगी संस्थांच्या घशात घालण्यासाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने तीन घेतले होते. राज्य शासनाने (State Government) हे तिनही ठराव निलंबीत केले आहेत.

सिडको एन-१ येथील बंद पडलेली महापालिकेच्या शाळेची इमारत अत्रिणी बहुउद्देशीय संस्थेला देण्याचा ठराव २७ जुलै २०१७ ला घेण्यात आला होता. रोजेबाग गीतानगर येथील शाळेची इमारत राज एज्युकेशन ॲन्ड वेफेअर सोसायटीला १२ हजार रुपये वार्षिक भाडेतत्त्वावर देण्याचा ठराव २३ मे २०१८ ला घेण्यात आला होता. तसेच न्यू उस्मानपुरा येथील प्राथमिक शाळेची इमारत २९ वर्षासाठी जैन शिक्षण संस्था यांना भाडेतत्त्वावर देण्याचा ठराव फेब्रुवारी २०१९ मध्ये मंजूर करण्यात आला होता.

हे तीनही ठराव महापालिकेच्या हिताला बाधा निर्माण करणारे असल्याने ते विखंडीत करण्यात यावेत, असा प्रस्ताव आयुक्तांनी एप्रिल २०२१ मध्ये शासनाला पाठविला होता. त्यानुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाने महापालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ४५१(१) नुसार विखंडीत करण्यासाठी प्रथमत: निलंबित केला आहे. ठराव निलंबन प्रकरणी संबंधितांना आक्षेप घ्यायचा असल्यास ३० दिवसांची मुदत राहील, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. प्रशासकांच्या कार्यकाळातही शाळांची मैदाने व इमारती भाड्याने देण्याचा ठराव घेण्यात आला होता. मात्र विरोध होताच पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी दखल घेत प्रशासकांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.