औरंगाबाद : शिक्षकांच्या वेतनासाठी एसबीआय बँकेची सीएमपी प्रणाली लागू करूनही एखाद्या कर्मचाऱ्याकडून होणाऱ्या विलंबामुळे जिल्हाभरातील १० हजार शिक्षकांच्या वेतनात मागील सहा महिने विलंब निर्माण होत होता. याबाबत कालमर्यादा ठरवून कार्यविहित जबाबदारीचे अधिकृत आदेश काढून निश्चितीकरण करण्याच्या शिक्षक सेनेच्या मागणीची मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांनी अखेरीस प्रत्यक्ष दखल घेऊन मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी याबाबत सुस्पष्ट आदेश काढले आहेत. याबाबत ‘सकाळ’ने वृत्त प्रकाशित करून या मुद्याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते.

या आदेशानुसार सीएमपी प्रणालीबाबत संपूर्ण प्रक्रियेचे मुख्य नियंत्रक म्हणून सीईओ यांनी स्वतःकडे जबाबदारी घेतली आहे. सर्व वेतन देयके तसेच शिक्षकांच्या बँक खाते क्रमांकाची यादी पडताळणी करणे, आलेल्या सीएमपीस मान्यता देण्याची जबाबदारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्याकडे दिली आहे. शिक्षकांच्या बँक खात्याची व वेतन देय रकमेची यादी तयार करणे आणि सीएमपी लॉगिनवर अपलोड करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी यांच्यावर सोपवली आहे. तसेच यापुढे वेतन साखळीतील मुख्याध्यापकापासून वित्त अधिकाऱ्यांपर्यंत विहित कार्यपद्धती कालबद्ध देखील करण्यात आली आहे.

यानुसार मुख्याध्यापकांनी ५ ते १० तारखेपर्यंत वेतन देयके ऑनलाइन शालार्थ प्रणालीवर, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी ११ ते १५ दरम्‍यान देयके विहित नमुन्यात जिल्हा परिषदेत, १६ ते २० दरम्यान वित्त विभागात; तर २६ ते ३० तारखेदरम्यान वित्त विभागातून शिक्षकांच्या खात्यात वेतन जमा करण्याची कार्यपद्धती निश्‍चित करण्यात आली आहे. यासाठी नोडल अधिकारी म्हणून उपशिक्षणाधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या निर्णयाचे स्वागत शिक्षक सेनेचे प्रभाकर पवार, दीपक पवार, संदानंद माडेवार, भगवान हिवाळे, शशिकांत बडगुजर, महेश लबडे, अमोल एरंडे, अनिल काळे, अमोल शेळके, लक्ष्मण गलांडे, कैलास मिसाळ आदींनी केले आहे.