छत्रपती संभाजीनगर : गुंठेवारी भागातील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने आता ३१ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली. रेडीरेकनर दरात ५० टक्के सूटही कायम राहणार आहे. राज्य शासन महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ मध्ये सुधारणा करून डिसेंबर २०२० पर्यंतची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेत आहे. यासंदर्भातील आदेश १२ मार्च २०२१ मध्ये काढण्यात आले होते.

त्यानुसार महापालिकेने ६ ऑगस्ट २०२१ ला ठराव घेऊन अधिनियमाच्या अंमलबजावणीस सुरवात केली. त्यानुसार बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठीचे प्रस्ताव दाखल करण्याची मुदत १ मे २०२३ पर्यंत होती. त्याला वेळोवेळी मुदतवाढ देऊन ३१ एप्रिल २०२४ पर्यंत वाढ देण्यात आली. पण, अद्यापपर्यंत गुंठेवारी प्रस्ताव स्वीकारणे व नियमितीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरूच होती. आता प्रशासनाने ३१ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली. अनधिकृत वसाहतींमधील गुंठेवारीधारकांनी आपले प्रस्ताव या मुदतीत सादर करावेत. त्यानंतर प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत, असे अतिरिक्त आयुक्त रणजित पाटील यांनी सांगितले.

सूटही राहणार सुरू

गुंठेवारी नियमितीकरणास सुरवात झाल्यानंतर महापालिकेने रेडीरेकनर दरात ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर ही सूट हळूहळू बंद करण्यात आली. त्यामुळे फायलींचा ओघ बंद झाला होता. पण, शहरातील लोकप्रतिनिधी, महापालिकेच्या माजी पदाधिकाऱ्यांनी पुन्हा सूट सुरू करण्याची मागणी केली. प्रशासकांनी पुन्हा एकदा सूट जाहीर केल्यानंतर नागरिक मोठ्या संख्येने फायली दाखल करीत आहेत. त्यामुळे ही सूट कायम राहणार आहे.