छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या उभारणीचे काम प्रगतिपथावर असून, आतापर्यंत ४७ कोटींच्या निविदेनुसार काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. दरम्यान, वर्षभरापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या वतीने इलेक्ट्रिक फिटिंग, फ्रंट एलेवेशन डिझाइन, तसेच फर्निचर यासाठी वाढीव ५० कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र, तो अद्याप मंजूर झालेला नाही. प्रस्तावाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे काही दिवसांनंतर सुरू असलेले इमारतीचे बांधकाम थांबणार की काय अशी भीती व्यक्त होत आहे.

जिल्हा परिषदेची मुख्य प्रशासकीय इमारत हेरिटेज बिल्डिंग म्हणून पुरातत्त्व विभागाने घोषित केलेली आहे. या इमारतीचे बांधकाम १९१५ मध्ये झालेले आहे. या इमारतीला शंभरपेक्षा जास्त वर्षे झाली. ही इमारत जीर्ण झाली असून, आता धोकादायक बनली आहे. त्यामुळे नवीन इमारत बांधणे गरजेचे आहे. नवीन प्रशासकीय इमारतीचा ४७.३३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करून शासनाला सादर करण्यात आला. १७ सप्टेंबर २०२१ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते नवीन प्रशासकीय इमारतीचे भूमिपूजन करण्यात आले. दरम्यान, आतापर्यंत चार मजली इमारतीचे बांधकाम, आतील प्लास्टर, वीटकाम, विद्युतीकरणाचे बहुतांश काम पूर्ण झाले आहे. त्यापोटी ३६ कोटी ५२ लाख रुपये खर्च झाले. हे प्रमाण ८२ टक्के असून, ७.९७ कोटी शिलकी आहेत.

सुशोभीकरण, पार्किंगसाठी हवे ५० कोटी

सुरवातीला १२ विभागांची प्रशासकीय इमारत असेल असे प्रस्तावित होते. मात्र, कालांतराने आणखी पाच विभाग समाविष्ट करण्यात आले. त्यामुळे मूळ अंदाजपत्रकाच्या खर्चात वाढ अपेक्षित आहे. शिवाय दर्शनी भागाचे सुशोभीकरण, पार्किंग व अन्य सुविधांसाठी निधीची आवश्यकता होती. त्यानुसार तीन जुलै २०२३ ला ९७ कोटींचा सुधारित प्रस्ताव सरकारकडे सादर करण्यात आला. वाढीव ५० कोटी रुपये जिल्हा परिषद प्रशासकीय इमारत पूर्ण होण्यासाठी लागणार आहेत. या प्रस्तावास अद्याप सरकारकडून मंजुरी मिळालेली नाही.

अशी आहे नवीन इमारत

तळमजला (१८ हजार ५३८ चौरस फूट) ः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बांधकाम सभापती, आरोग्य सभापती, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, समाजकल्याण विभाग, स्थायी समिती हॉल, गोडाऊन महिला, पुरुष, अपंगासाठी स्वच्छतागृह.

पहिल्या मजला (१९ हजार ९२६ चौरस फूट) ः आरोग्य, वित्त, महिला व बालकल्याण, पाणीपुरवठा, बांधकाम, सर्व शिक्षा अभियान, निरंतर शिक्षण विभागाची कार्यालये.

दुसरा मजला (१८ हजार ९८९ चौरस फूट) ः मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बैठक हॉल, वित्त विभाग पेन्शन, कृषी, पंचायत, यांत्रिकी विभागांची कार्यालये, व्हिडिओ कॉन्फरन्स हॉल.

तिसरा मजला (१९ हजार ७३१ चौरस फूट) ः स्वच्छ भारत मिशन, मग्रारोहयो, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन.