छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील पिण्याचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेच्या खर्चातील महापालिकेचा स्वनिधी हिस्सा ८२२ कोटी रुपये उभारण्यास महापालिकेने असमर्थता दर्शविली आहे. ही स्वनिधीची रक्कम राज्य शासनाने उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारी वकिलांनी नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करावी आणि मुख्यमंत्र्यांनी हा निधी उपलब्धतेसाठी उपाययोजना करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी आज दिले.

शहरासाठीच्या या पाणीपुरवठा योजनेचा समावेश सुधारित मंजुरीनुसार केंद्र शासनाच्या अमृत २ योजनेत समावेश केला असून याचा खर्च २,७४०.७५ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. यात केंद्र शासनाचा वाटा २५ टक्के म्हणजे ६८५.७९ कोटी, राज्य शासनाचा वाटा ४५ टक्के म्हणजे १२३३ .३४ कोटी आणि महानगरपालिकेचा वाटा ३० टक्के म्हणजे ८२२.२२ कोटी असा निश्चित करण्यात आला. यात केंद्र आणि राज्य मिळून ९८१.६५ कोटी रुपये प्राप्त झाले असून, यातून योजनेचे ५५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे.

या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामासंदर्भात दाखल जनहित याचिकेवर गुरुवारी (ता.१८) झालेल्या सुनावणीत महापालिकेतर्फे ॲड. संभाजी टोपे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, या संदर्भात १३ जुलै २३ रोजीच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्वनिधी उभारण्यास महापालिका असमर्थ ठरत आहे. मात्र, योजना रेंगाळू नये यासाठी राज्य शासनाने हा निधी उपलब्ध करण्यासंदर्भात सुचविले होते.

मात्र, ९ जानेवारी २४ रोजीच्या कक्ष अधिकारी यांच्या पत्रानुसार, हा निधी देण्यास स्पष्ट नकार कळविला. या योजनेचे काम आधीच खूप रेंगाळले आहे. शहराला गेल्या २० वर्षांपासून सहा ते सात दिवसांआड पाणीपुरवठा होतो आहे. आधीच्या समांतर पाणीपुरवठा योजनेप्रमाणे ही योजनाही रेंगाळण्याची भीती असल्याने राज्य शासनाने हा निधी द्यावा यासाठी सरकारी वकिलांनी प्रधान सचिव, नगरविकास आणि हे खाते अखत्यारित असलेले मुख्यमंत्री यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा करून त्यांना सर्व परिस्थिती निदर्शनास आणावी.

राज्य शासनाने हवे तर टप्या टप्प्याने दहा ते वीस वर्षात किंवा शासन ठरवेल त्यानुसार वसूल करावे व यातून मार्ग काढण्याचे निर्दश खंडपीठाने दिले गुरुवारच्या सुनावणीत महाराष्ट्र जीवन प्राधि करणाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे, ॲड. विनोद पाटील, ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. राजेंद्र देशमुख, मूळ याचिकाकर्ते ॲड. अमित मुखेडकर, महापालिकेकडून ॲड. संभाजी टोपे, सरकारकडून मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंग गिरासे यांनी काम पाहिले.