औरंगाबाद : महापालिका प्रशासनाने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या पूर्वीच्या डीपीआरमध्ये ६९ कोटींची वाढ केली आहे. या वाढीसह २१७ कोटीचा सुधारित प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला आहे. शहरात निर्माण झालेली कचराकोंडी फोडण्यासाठी राज्य सरकारने महापालिकेच्या १४८.७९ कोटी रुपयांच्या डीपीआरला मंजुरी दिली आहे. या डीपीआरमधून शहराच्या चार दिशांना चार ठिकाणी कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जाणार असून नारेगाव कचराडेपोतील कचरा नष्ट करण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

चारपैकी दोन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सध्या महापालिकेने सुरू केले आहेत. त्यापैकी चिकलठाणा व पडेगाव येथे प्रकल्प उभारण्यात आले. कांचनवाडी येथील प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले असून हादेखील प्रकल्प सुरू आहे. चिकलठाणा व पडेगाव येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करेपर्यंत दररोज गोळा होणाऱ्या कचऱ्याचे मोठे ढीग प्रक्रिया केंद्रावर साचले आहेत. या ढिगांमुळे आजूबाजूच्या परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. त्यामुळे नव्याने ६९.१४ कोटी रुपयांचा डीपीआर तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे १४८.७९ कोटी रुपयाच्या डीपीआरमध्ये ६९.१४ वाढ करून २१७.९३ कोटी रुपयाचा झाला असून हा सुधारित घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंजूर करून तो शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याचा ठराव घेण्यात आला आहे.

नारेगाव येथे बायोमायनिंग

नारेगावच्या डेपोतील कचऱ्यावर अद्याप प्रक्रिया केलेली नाहीय परिणामी अजूनही दुर्गंधीचा सामना करावा लागत आहे. नारेगावसह चिकलठाणा, पडेगाव येथील कचऱ्यावर बायोमायनिंगसाठी ५१ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. तसेच सॅनेटरी लॅण्डफिल्डसाठी ४.२८ कोटींऐवजी ११.२७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून प्रकिया न होणारा कचरा लॅण्डफिल्ड केला जाणार आहे. त्यासाठी इको-प्रो या पीएमसीच्या माध्यमातून बायोमायनिंगचा डीपीआर तयार केला आहे.

लिचेड ट्रीटमेंट, फायर फायटिंग होणार

चिकलठाणा आणि पडेगाव येथील कचरा प्रक्रिया केंद्रात कचऱ्यातून निघणाऱ्या लिचेडसाठी टँक बनवण्यात आला आहे. मात्र पावसाळ्यात हे लिचेड वाहत असल्याने शेतीचे मोठे नुकसान होत आहे. यासाठी दोन्ही ठिकाणी लिचेड ट्रीटमेंट प्लान्ट उभारण्यासाठी २.०४ कोटी रुपयांची तरतूद आणि तीन केंद्रांवर फायर फायटिंगच्या सुविधेसाठी ३.८९ कोटी रुपयांची तरतूद डीपीआरमध्ये करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.