औरंगाबाद : कोरोनाच्या संकटातून मराठवाड्यातील प्रत्येक क्षेत्र भरडले गेले. आता हळूहळू व्यवहार सुरळीत होत असताना या क्षेत्रांना, विशेषतः उद्योग क्षेत्राला बूस्टर डोस देण्याची गरज असून त्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाने मराठवाड्याला झुकते माप द्यावे अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. शेंद्रा-बिडकीनमध्ये उच्च दर्जाचे औद्योगिक शहर उभे राहत असून जागतिक स्तरावर ब्रॅडिंग, मार्केटिंगसाठी फोकस करणाऱ्या यंत्रणेची आवश्‍यकता आहे. ‘ऑरिक’ मध्ये अद्यापही बजाजसारख्या मोठ्या अँकर प्रोजेक्टची प्रतीक्षा कायम आहे. पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी असे बरेच करण्यासारखे असून ठोस पावले उचलायला लागतील. मराठवाड्यासाठी नव्या संस्थांची घोषणा होते, मात्र नंतर त्या इतरत्र नेल्या जातात. असे प्रकारही होऊ नयेत.

मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज येथे येत आहेत. त्यांनी मराठवाड्याच्या विकासासंदर्भात ठोस निर्णय, योजना जाहीर कराव्यात, अशी या भागातील नागरिकांची अपेक्षा आहे. औरंगाबादसह मराठवाड्यात जागतिक वारसा असलेली पर्यटनस्थळे असताना पर्यटन क्षेत्राचा हवा तेवढा विकास झाली नाही. पर्यटनस्थळांना चांगल्या पायाभूत सुविधा देऊन दर्जेदार कनेक्टिव्हिटी हवी आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवांवरही लक्ष द्यावे लागेल. ग्रामीण लोकांना गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी औरंगाबादेत किंवा पुणे, मुंबईला जावे लागते. ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधांत वाढ करणे गरजेच आहे. उच्चशिक्षणासाठी ग्रामीण विद्यार्थ्यांना शहरांकडे धाव घ्यावी लागते. त्यामुळे राष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण देणाऱ्या संस्था यायला हव्यात. मराठवाड्यासाठी घोषित झालेल्या संस्था अन्यत्र पळविणे थांबलेले नाही. त्याला क्रीडा विद्यापीठाचे उदाहरण बोलके आहे. ‘एसपीए’चीही प्रतीक्षाच आहे. औरंगाबाद शहराचा विस्तार दिवसेंदिवस वाढतोय. पायाभूत सुविधा, स्मार्ट सिटीतील कामांना गती द्यावी लागेल.

उद्योगांसाठी अपेक्षा

• चांगले रस्ते, पाणी, स्वस्त वीज, जास्तीत जास्त शहारांसोबत एअर कनेक्टिव्हिटीत वाढ व्हावी

• ऑरिकमधील पहिल्या टप्प्याचे उद्‍घाटन २०१९ मध्ये झाले. पहिल्या फेजअंतर्गत शेंद्रा येथील वसाहत, प्रशासकीय इमारत असलेल्या ऑरिक हॉल इमारतीचे लोकार्पण झाले. आता ऑरिकमध्ये नवीन प्रकल्प यावेत, जागतिक स्तरावर ब्रॅंडिंग, मार्केटिंगसाठी यंत्रणा हवी

• औरंगाबादच्या उद्योग क्षेत्राकडे राज्य शासनाने विशेष लक्ष देण्याची गरज

• औरंगाबादच्या उद्योग क्षेत्राला अजूनही विविध सुविधांची अपेक्षा, तशी हमी मिळावी.

• लघु-मध्यम उद्योगांना स्वस्त दरात जागा मिळावी

• फार्मास्युटिकल क्षेत्राला चांगले दिवस असून चालना द्यावी

• औरंगाबादेत ऑटोमोबाइल सेक्टर मोठे, त्याच्या समस्या सुटाव्यात

• जालना येथे स्टील, बियाणे उद्योगाला सीड इंडस्ट्रीला पायाभूत आणखी सुविधा, जलद कनेक्टिव्हिटी हवी

• जालन्यातील ड्रायपोर्ट लवकर कार्यान्वित व्हावे

• इतर जिल्ह्यांत फूड, ॲग्रो इंडस्ट्रिजला वाव, ठोस निर्णय व्हावेत

• आयआयटी, सिपेटसारख्या संस्थांच्या केंद्रांची गरज

• औरंगाबाद-जालना वगळता मराठवाड्यातील अन्य सहा जिल्ह्यांसाठी लघु-मध्यम उद्योगांच्या क्लस्टरची गरज

शहरासाठी निधीचा पूर, विकास दूर

औरंगाबाद शहरासाठी राज्य शासनाने गेल्या काही वर्षांत हजारो कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. तुलनेत बोटावर मोजण्याएवढी कामे सोडली तर विकासकामांत प्रगती दिसत नाही. १५२ कोटींचे रस्ते, स्मार्ट सिटीतील अनेक प्रकल्प, १६८० कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजनेचे काम कासवगतीने सुरू आहे.

राज्य शासनाने महापालिकेला गेल्या पाच वर्षांत शहरातील रस्त्यांसाठी अनुक्रमे २५, १०० व १५२ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. यातील दुसऱ्या टप्प्यातील म्हणजेच चार वर्षांपूर्वी २०१७-१८ मध्ये मिळालेल्या १०० कोटीतील काही रस्ते अद्याप शंभर टक्के पूर्ण झालेली नाहीत. १५२ कोटींतील रस्त्यांची कामे ८४ टक्के पूर्ण झाली आहेत. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत पाच वर्षांपूर्वी ७५० कोटी रुपयांच्या योजनांचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र स्मार्ट शहर बस, महापालिकेच्या इमारतीवर सौरऊर्जा पॅनल बसविणे, सायकल ट्रॅक, सिद्धार्थ उद्यानात पुतळे बसविणे आदी मोजकी कामे पूर्ण झाली आहेत. डिसेंबर २०२० मध्ये १८६० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेचा नारळ फुटला. पण टाक्या, जलशुद्धीकरण केंद्र, जलकुंभासाठी खड्डे खोदण्याशिवाय कामात प्रगती नाही. शहरात सुरू असलेल्या विकासकामांची भलीमोठी यादी असली तरी ती पूर्णत्वासाठी इच्छाशक्तीची गरज आहे.

शाळांची दुरुस्ती, पुनर्बांधणी त्वरित व्हावी

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेतील वर्गांची पुनर्बांधणी तसेच शाळांची दुरुस्तीसाठी शासनातर्फे राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक विकास गुणवत्ता अभियान राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्यातील निजामकालीन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या दुरुस्ती व नवीन बांधकाम (पुनर्बांधणी) करण्यात येणार आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणात शासकीय निजामकालीन शाळा आहेत. या सर्वांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले आहे. सुमारे ७१८ शाळांपैकी हजार ६२३ शाळांची पुनर्बांधणी केली जाणार असून १६१ कोटी ६३ लाख तर एक हजार ५० शाळांच्या दुरुस्तीसाठी ३८ कोटी ३६ लाख अशा दोनशे कोटी रुपये खर्चांला शासनाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. शासनाने केलेली ही घोषणा चांगली, स्तुत्य असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर बरेच काही अवलंबून असेल.

मराठवाडा वॉटरग्रीडला चालना द्या!

मराठवाड्यातील तीव्र पाणीटंचाई दूर करून ग्रामीण भागात शुद्ध पिण्याचे पाणी पोचवण्याच्या उद्देशाने तत्कालीन भाजप-शिवसेना युती सरकारने मराठवाडा वॉटरग्रीड योजनेची घोषणा केली होती. सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकारनेही वॉटरग्रीडच्या कामाला पैठणच्या जायकवाडी धरणापासून सुरू करण्यास व त्यासाठी २८५ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. पैठणनंतर वैजापूर, गंगापूर आणि त्यानंतर मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांत या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या कामाला सुरवात केली जाणार आहे. टप्पे जरूर करावेत; पण कालबद्ध आराखडा करून ही योजना मार्गी लागावी. सध्या तरी ही योजना कधी मार्गी लागेल, हे निश्चित नाही. या योजनेतून सर्व गावांजवळ पाणी पोचविण्यासाठी अंदाजे ९ हजार ५९५ कोटी खर्च लागेल असे सांगण्यात आले होते. योजनेचा कालवधी वाढल्यास या खर्चात कितीतरी मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहेच.