Chhatrapati Sambhajingar News : सरकारी कार्यालयात काम कधी होईल सांगता येत नाही. फायलीचे गठ्ठ्यांवर गठ्ठे चढलेले दिसतात, लोक काम होण्याच्या अपेक्षेने चकरा मारतात. हे चित्र बदलण्यासाठी जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी कार्यालयात एकही काम प्रलंबित राहू द्यायचे नाही, यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून दिला आहे.

प्रलंबित कामांचा निपटारा करून ३० जुलैपर्यंत प्रत्येक कार्यालयाने झीरो पेंडन्सी घोषित करावी, असे आदेश दिले आहेत. एवढेच नव्हे, तर मंगळवार (ता.दोन) पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयातूनच या झीरो पेंडन्सी अभियानाची सुरवात झाली.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय व अन्य अनुषंगिक कार्यालयांमध्ये नागरिक विविध अर्ज, निवेदने, तक्रारी आदी प्रलंबित असल्याचे दिसून येत आहे. नागरिकांची कामे वेळेवर होत नसल्याने प्रशासनाची प्रतिमा मलिन होते. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून झीरो पेंडन्सी ( शून्य प्रलंबितता) अभियान राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

याची सुरवात जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण देऊन करण्यात आली. जिल्हा नियोजन सभागृहात जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी प्रशिक्षण दिले. अपर जिल्हाधिकारी डॉ. अरविंद लोखंडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर तसेच सर्व उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व अधिकारी- कर्मचारी प्रशिक्षणास उपस्थित होते.

प्रलंबितता निपटारा करतानाच कार्यालयीन दप्तराचे अद्ययावतीकरण, सहा गठ्ठा पद्धतीने अभिलेखे लावणे, दप्तराच्या नोंदवह्या अद्ययावत करणे, अभिलेख कक्ष अद्ययावत करणे ही कामे केली जाणार आहेत. संपूर्ण कार्यालयाची साफसफाई, नस्ती तपासणी,

कागदपत्रे तपासणे, त्यांचे वर्गीकरण करणे, गठ्ठे तयार करणे, सूची तयार करणे, कार्यालय व्यवस्थापन करणे, कार्यालये पर्यावरणपूरक करण्यासाठी प्रयत्न करणे, अभ्यागतांना बसण्याची, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे आदी कामे या अभियानांतर्गत करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी यावेळी दिले.

कालबद्ध कार्यक्रम

• मंगळवारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण पार पडले.

• ३ ते ७ जुलै उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार कार्यालयस्तर प्रशिक्षण

• ७ ते १७ जुलै प्रत्यक्ष कामकाज, स्वच्छता, छाननी, वर्गवारी, शोध मोहीम

• २० ते २२ जुलै दरम्यान तक्रार निवारण दिवस घेणे

• २३ ते २८ जुलै दरम्यान प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी घेऊन निकाली काढणे

• २८ ते २९ जुलै दरम्यान सर्व प्रपत्रांत माहिती पाठविणे

• ३० जुलै रोजी झीरो पेंडन्सी (शून्य प्रलंबितता) झाल्याचे जाहीर करणे

झीरो पेंडन्सीसाठी ३० जून २०२४ ही अंतिम तारीख ठरवण्यात आली आहे. त्या तारखेपर्यंतची प्राप्त सर्व निवेदने, पत्र, तक्रारींचा आढावा घेऊन त्यांचा निपटारा करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे.

— दिलीप स्वामी, जिल्हाधिकारी.