Chhatrapati Sambhajinagar : टीईटी घोटाळ्यात परीक्षार्थींवर कोणत्या नियमाखाली परीक्षेसाठी कायम बंदी घातली? ही बंदी प्रमाणात आहे काय? याचे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या.वाय.जी. खोब्रागडे यांनी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेला मंगळवारी (ता. दोन) दिले.

टीईटी घोटाळ्यासंदर्भात राज्यभरात कारवाई झालेल्या ७,८८० परीक्षार्थींनी मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या आदेशानुसार झालेल्या एकत्रित सुनावणीअंती खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निर्देश दिले.

याचिकाकर्त्याचे नाव, याचिका क्रमांक, ओएमआर क्रमांक, ओएमआर शीटवरील गुण आणि गुणपत्रिकेवरील गुण यांचा समावेश असलेला तक्ता तयार करून सक्षम अधिकाऱ्यांनी शपथपत्रासह सादर करावा, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. यावर पुढील सुनावणी १५ जुलै रोजी होणार आहे.

याचिकाकर्त्यातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही.डी. सपकाळ यांनी निदर्शनास आणून दिले, की सक्षम प्राधिकाऱ्याने वरील कारवाई केली नाही. त्यामुळे बंदी घालणारा आदेश रद्द करावा. इतर याचिकाकर्त्यांतर्फे निदर्शनास आणून देण्यात आले, की २०१८ ला लागलेला निकालसुद्धा परिषदेने रद्द केला.

त्यामुळे ज्यांनी परीक्षाही दिली नाही किंवा ज्यांचा निकालही लागला नाही, त्यांच्यावरही कारवाई झाली. काही याचिकाकर्त्यांची ही शेवटची संधी होती. कारवाई झालेल्यांपैकी काही उमेदवार विविध पदांवर कार्यरत आहेत.

त्यांना या पात्रतेची आवश्यकता नाही. परीक्षा परिषदेतर्फे ॲड. अनुप निकम यांनी कारवाईचे समर्थन केले. परीक्षार्थींनी गैरव्यवहार केल्यामुळेच कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे या याचिका खारीज कराव्यात, अशी विनंती त्यांनी केली.

राज्य शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील सुभाष तांबे यांनीही कारवाईचे समर्थन केले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख, ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे, ॲड. शहाजी घाटोळ पाटील, ॲड. विशाल कदम, ॲड. योगेश पाटील, ॲड. शांताराम ढेपले आदींनी काम पाहिले.