छत्रपती संभाजीनगर : घाटी रुग्णालय परिसर अतिक्रमणमुक्त करण्याचा निर्णय महापालिकेचे प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी घेतला होता. दिवाळीनंतर ही कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले होते, त्यानुसार मंगळवारी (ता. नऊ) मोठ्या फौजफाट्यासह महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव विभागाचे पथक कारवाईसाठी पोचले, कारवाई देखील सुरू झाली. मात्र, अनेकांना महापालिकेनेच याठिकाणी रीतसर परवानगी दिलेली असल्यामुळे गोची झाली. यातील काही टपऱ्या दिव्यांगांच्या नावे असून, त्यांचे म्हणणे जाणून घेतल्यानंतर पुढील कारवाई करण्याचा निर्णय घेत पथक परतले. दरम्यान, या मोहिमेला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी देखील विरोध केला.

घाटी रुग्णालय परिसरातील अतिक्रमणांचा विळखा पडला आहे. या परिसर हातगाड्यांसह फुटपाथवर छोटी-छोटी दुकाने, टपऱ्या थाटण्यात आल्या आहेत. रुग्णालयात मराठवाड्यासह इतर भागातून रुग्ण उपचारासाठी येतात. त्यामुळे घाटी परिसरात नेहमीच गर्दी असते. त्यामुळे घाटी रुग्णालयात वाहनांची जे-जा अवघड झाली आहे.

रुग्णवाहिकांनादेखील जागा मिळत नाही. त्यामुळे महापालिकेचे जी. श्रीकांत यांनी घाटी रुग्णालयाच्या परिसराला भेट देऊन ही अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश अतिक्रमण हटाव विभागाला दिले होते. त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्त सौरभ जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली अतिक्रमण हटाव पथक मंगळवारी सकाळी घाटी रुग्णालयाच्या परिसरात दाखल झाले.

मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात मुख्य रस्त्याच्या दोन्हीही बाजूने असलेल्या दुकानांवर कारवाई करून ती जेसीबीच्या मदतीने हटविण्यात आली. मात्र, मनसेचे सुमित खांबेकर यांनी घटनास्थळी धाव घेत मोहिमेला विरोध केला. याठिकाणी अंध, अपंग व्यक्तींना उदरनिर्वाहासाठी जागा देण्यात आल्या आहेत.

कारवाई करताना काही दुकानांवर कारवाई केली जात आहे, काही दुकानांना अभय दिले जाते असा आरोप खांबेकर यांनी केला. काही दुकानदारांनी परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी महापालिकेकडे अर्ज केले. पण, त्यांना परवानगी देण्यात आली नाही, तर काही जणांना परवानगी देण्यात आली. हा दुजाभाव कशासाठी? असा प्रश्‍न खांबेकर यांनी केला. दहा दुकानांवर कारवाई केल्यानंतर महापालिकेने कारवाई थांबवण्याचा निर्णय घेतला.

सर्वच अतिक्रमणांवर होणार कारवाई

यासंदर्भात अतिरिक्त आयुक्त सौरभ जोशी यांनी सांगितले याठिकाणी १९ दुकाने असून, यातील काही जणांना नगर पालिकेच्या काळात परवानगी देण्यात आल्या आहेत तर काही जणांना महापालिकेने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे परवानगी असलेल्या दिव्यांगाच्या शिष्टमंडळाला प्रशासकांनी बुधवारी (ता. १०) चर्चेसाठी बोलविले आहे. त्यात कागदपत्रे तपासली जातील, त्यांना इतर ठिकाणी जागा देता येतील का? याचा विचार केला जाईल आणि कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल.