छत्रपती संभाजीनगर : महिला बालविकास विभागाच्या बालसंगोपन योजनेसाठी जिल्ह्यातील १३३० प्रस्ताव मंजूर झाले असल्याची माहिती प्रभारी जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी सुवर्णा जाधव यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली. बालसंगोपन योजनेच्या अनुदानातही वाढ झाली असून १ एप्रिल २०२३ पासून लाभ लागू आहे. पण, प्रत्येक लाभार्थी मुलास कधीपासून लाभ मिळाला, याचा ठोकताळा उपलब्ध होऊ शकला नाही.

महिला बालविकास विभागाच्या बालसंगोपन योजनेचा लाभ अनाथ, निराधार, निराश्रित, बेघर, बंदिवानांच्या (कैदी) मुलांना दिला जातो. राज्यात कोरोनामुळे दोन्ही पालक किंवा एक पालक गमावलेल्या मुलांची संख्या पुढे आल्यानंतर जून २०२१ मध्ये याही मुलांना राज्य सरकारने बालसंगोपन योजनेचा लाभ लागू केला. सध्या बालसंगोपन योजनेत मिळणारे सहायक अनुदान प्रती बालक दरमहा १ हजार १०० रुपयांवरून आता २ हजार २५० रुपये इतके करण्यात आले आहे.

१ एप्रिल २०२१ पूर्वी बालसंगोपन योजनेत प्रती बालक दरमहा ४२५ रुपयांचे सहाय्यक

अनुदान मिळायचे. सुधारित शासन निर्णयानुसार हे अनुदान ११०० इतके करून १ एप्रिल २०२१ पासून लागू करण्यात आले. विविध संघटना, तज्ज्ञांनी केलेल्या मागणीनंतर सहाय्यक अनुदान रुपये २२५० करण्याची घोषणा सरकारने केली होती. मात्र, शासननिर्णय जाहीर झाला नव्हता. अखेर १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासन निर्णय जाहीर झाला. बालसंगोपन योजनेसाठी लाभार्थी व विभाग यांच्यामध्ये समन्वय साधून योजनेचा लाभ मिळवून देणाऱ्या संस्थेस उपलब्ध करण्यात येणारे प्रतिमहा अनुदान १२५ रुपयांवरून २५० रुपये करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यात सध्या काही संस्थांमार्फतही बालसंगोपन योजनेचा प्रस्ताव दाखल करणे सुरू आहे. मात्र या संस्थांची निवड कधी झाली, या संस्था कोणत्या याविषयी पालक अनभिज्ञ आहेत. माझ्या मुलाला बालसंगोपन योजनेचा लाभ मिळावा, म्हणून मी जवळपास दीड वर्षांपूर्वी अर्ज दिला होता. मला अजूनही विभागाकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. मध्यंतरी एकदा त्यांनी येऊन पाहणी केली. पुढे प्रस्तावाचे काय झाले, याविषयी माहिती मिळाली नाही. विभागात गेल्यानंतर उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात, असा आरोप एका लाभार्थी मुलाच्या आईने केला.

कोरोनामध्ये पालक गमावलेल्या मुलांसाठी आम्ही लॉकडाऊनपासूनच काम करतोत. आमच्या संस्थेमार्फत बालसंगोपन योजनेचे जवळपास १६०० प्रस्ताव गेले. त्यापैकी ४५० मुलांना लाभ सुरू झाला. सध्या विभाग ३४ संस्थांमार्फत योजनेचे प्रस्ताव घेत आहे. त्यात आमची संस्था नाही. प्रभारी जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी सुवर्णा जाधव यांनी आम्हाला सहाय्य केले. मात्र पुढे प्रतिसाद मिळाला नाही.

-अंबादास कानडे, सचिव, रेणुका बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था

जिल्ह्यात बालसंगोपन योजनेचे १३३० प्रस्ताव मंजूर झाले असून, या मुलांना लाभ सुरू झाला. अजूनही ७०० प्रस्तावांवर काम सुरू आहे.

-सुवर्णा जाधव, प्रभारी जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी

बालसंगोपन योजनेची सद्यःस्थिती

बालसंगोपन योजनेच्या परिपोषण अनुदानात वाढ करून रुपये १,१०० वरून २,२५० रुपये करण्याची मान्यता देण्यात आली. वयाच्या १८ वर्षांपर्यंत योजनेचा लाभ घेता येतो. मात्र, हा लाभ एक वर्षापुरता असतो. एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर सामाजिक तपासणी अहवाल (एसआयआर) आणि आवश्यक तपासण्या झाल्यावरच ती मुलं पुन्हा योजनेसाठी पात्र ठरतात.