बीड - पीकविमा घोटाळ्याची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत असताना बीड जिल्ह्यात शासनाच्याच जमिनी मालकीच्या दाखवत विमा भरून कोट्यवधी रुपये हडपण्याचा डाव उघड झाला आहे. बीड नगर पालिका, शासकीय गायरान सारख्या शासनाच्या जागा मालकीच्या दाखवून २७४ बोगस शेतकऱ्यांनी ३० हजार १६० एकरचा पीकविमा भरल्याचे समोर आले आहे. यातून ६४ कोटी हडप करण्याचा डाव विमा कंपनीने उघड केला आहे.

(लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये)

प्रधानमंत्री पीकविमा योजना अनेकांसाठी घोटाळा करून पैसे कमावण्याचे कुरण बनल्याचे दिसून येते. पीकविमा भरण्यात बीड जिल्हा जसा अव्वल आहे, तसाच तो घोटाळ्यातही अव्वल ठरताना दिसतोय. यंदाच्या खरीप हंगामात १८ लाख ५० हजार ५५२ शेतकऱ्यांनी खरिपाचा विमा उतरवला आहे. यात पेरणी क्षेत्र आणि विमा भरलेले क्षेत्र यात तफावत असल्याचे विमा कंपनीच्या लक्ष्यात आले. याची चौकशी करण्यासाठी भारतीय पीक विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी कृषी व महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांना सोबत घेऊन जायमोक्यावर पाहणी केली.

यात शेतकरीही सापडले नाही अन्, त्यांची जमीनही सापडली नाही. विमा कंपनीने यात खोलात जाऊन तपासणी केली असता २७४ शेतकऱ्यांनी शासनाचीच विविध प्रकारची जागा स्वतःच्या मालकीचे शेत दाखवून तब्बल ३० हजार १६० एकरचा पीकविमा भरल्याचे उघड झाले आहे. या बोगस क्षेत्रावरील शेतकऱ्यांच्या प्रीमियमपोटी शासनाला ३० कोटी रुपये विमा कंपनीकडे द्यावे लागले असते अन्, विमा लागू झाल्यास याच बोगस शेतकऱ्यांना तब्बल ६४ कोटीचे वाटप कंपनीला करावे लागले असते. हा डाव उघड झाला असल्याने आणखी सखोल चौकशी सुरु आहे.असे उघड झाले प्रकरण

भारतीय विमा कंपनीने अधिकच्या क्षेत्रावर विमा भरलेल्यांची यादी बीड तहसीलदारांना तपासणीसाठी पाठवली. तालुक्यातील तलाठ्यांनी केलेल्या चौकशीत त्यांची नावे गावातील अभिलेखात आढळली नाहीत. यामुळे तब्बल ३० हजार १६० एकरवर नियमबाह्य पीकविमा भरल्याचे उघड झाले.

आता पाच हेक्टरवरील शेतकऱ्यांची होणार चौकशी भारतीय पीकविमा कंपनीने आतापर्यंत २५ हेक्टरवरील शेतकऱ्यांच्या चौकशीत २७४ बोगस शेतकऱ्यांनी ३० हजार १६० एकरचा विमा भरल्याचा आकडा समोर आला आहे. यामुळे विमा कंपनी आता पाच हेक्टरच्यावर जमीन असलेल्या शेतकऱ्याचींही चौकशी करणार असल्याचे विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

कृषी, महसूल विभागाच्या सहकार्याने केलेल्या तपासणीत ३० हजार १६० एकरवर नियमबाह्य विमा भरल्याचे सिद्ध झाले. हा विमा रद्द करून त्याचा अहवाल जिल्हा कृषी विभाग, कृषी आयुक्तांना पाठवण्यात येणार आहे.

बाबासाहेब इनकर, जिल्हा व्यवस्थापक, भारतीय कृषी विमा कंपन

हे तर हजारो एकर जमिनीचे मालक

वाढत्या लोकसंख्येच्या काळात बहुभूधारक शेतकरी अल्पभूधारक झाले असताना या महाशयांकडे मात्र आजही हजारो एकर जमीन असून तेवढ्या क्षेत्राचा विमा भरल्याचे कंपनीच्या चौकशीत उघड झाले आहे. यात आदित्य चंद्रमणी वने (रा. केकत जळगाव, ता. पैठण) २ हजार ५०५ एकर, प्रसाद ढेरे- ४ हजार ४०३ एकर, सचिन गोफने- एक हजार २१० एकर (दोघेही रा. घोणसी बु. ता. घनसावंगी, जि.जालना), लक्ष्मण भरत तेहाले (रा. हातकणंगले, जि.कोल्हापूर) एक हजार ६४३ एकर, राजू अंकुश राठोड (रा. कुसेगाव, ता. भोर, जि.पुणे) दोन हजार ४२१ एकर यांचा समावेश आहे. हे आकडे पाहून घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात येते.