बीड - एकीकडे सरकार हजारो कोटी रुपयांच्या विकास निधीच्या घोषणा करत असताना दुसरीकडे गरीब विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचा निधी परत घेतल्याचा मुद्दा ‘सकाळ’ने समोर आणताच हा निधी पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत परत आला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश पाठक यांनी हा निधी पुन्हा शालेय शिक्षण समित्यांना वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.

(लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये)

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवार यांनी एंट्री केली. आर्थिक नियोजनात व शिस्तीसह काटकसरीत अजित पवार माहिर मानले जातात. नुकतीच छत्रपती संभाजी नगरमध्ये मंत्रिमंडळाची बैठकीत मराठवाड्यासाठी ४९ हजार कोटी रुपयांच्या विकासकामांच्या घोषणा सरकारने केल्या.

पण, याच काळात निधीची कमतरता असल्याच्या कारणाने समग्र शिक्षा अभियानकडून जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेशासाठी दिलेला निधी परत मागितला होता.याबाबत‘सकाळ’ने सोमवारच्या (ता. १८) अंकात ‘त्रिमुर्ती सरकारचा गजब कारभार’ गणवेशाचे पैसे मागितले परत, कोटींच्या घोषणा अन् विद्यार्थी उघडे’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले. याची शासनाने दखल घेत तत्काळ परत घेतलेला निधी पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या समग्र शिक्षा विभागाला परत पाठविला.जिल्हा परिषद शाळांमधील गरीब विद्यार्थ्यांना दोन गणवेशांसाठी शासनाकडून सहाशे रुपयांचा निधी दिला जातो.

समग्र शिक्षा अभियानला मिळालेला निधी संबंधित गटशिक्षणाधिकारी व नंतर हा निधी शालेय शिक्षण समित्यांना वर्ग करण्यात येतो. त्यामुळे या प्रक्रियेत पुन्हा महिनाभराचा वेळ जातो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे गणवेश ही केवळ औपचारिकता ठरते. एकट्या बीड जिल्ह्यातून ६२ लाख ९७ हजार रुपयांचा गणवेश निधी परत मागितला होता.

जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या टप्प्यातील गणवेशासाठी शासनाकडून तीन कोटी ४४ लाख ९७ हजार ९०० रुपयांचा निधी मिळाला. दरम्यान समग्र शिक्षा अभियानच्या राज्य प्रकल्प संचालक कार्यालयाकडून २३ ऑगस्ट रोजी सद्यःस्थितीत शिल्लक निधी राज्य कार्यालयास वर्ग करण्याच्या सूचना दिल्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यातील मोफत गणवेशाचा निधी प्रकल्प संचालक कार्यालयास वर्ग करण्यात आला होता.

बीड तालुक्यातून गेला होता सर्वाधिक निधी

जिल्ह्यातील परत गेलेल्या ६२ लाख ९७ निधीपैकी सर्वाधिक ५४ लाख ८६ हजार ४०० रुपयांचा निधी बीड तालुक्यातून परत गेला होता. त्यापाठोपाठ शिरूर कासार तालुक्यातील दोन लाख ५१ हजार ४०० व केज तालुक्यातील दोन लाख ३८ हजार ८०० रुपयांचा अखर्चीत निधी परत गेला होता. मात्र, ‘सकाळ’च्या वृत्तानंतर हा निधी पुन्हा जिल्हा परिषदेला परत मिळाला. दरम्यान, समग्र शिक्षा अभियानला मिळालेला निधी पुन्हा गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना वर्ग करण्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश पाठक यांनी मान्यता दिल्याचे समग्र शिक्षा अभियानचे प्रमुख ऋषीकेश शेळके यांनी सांगितले. बुधवारी (ता. २०) हा निधी वितरित करण्यात आला.