परभणी : सत्तेच्या बाहेर राहणे भाजपवाल्यांना सहन होत नाही. सत्तेसाठी त्यांची धडपड सुरु आहे. त्यामुळेच मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर दिशाभूल करण्याचे काम भाजपवाले सातत्याने करत असल्याची टीका सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी मंगळवारी ( ता. २९ ) परभणीत केली.

काँग्रेसचे माजी खासदार अॅड. तुकाराम रेंगे पाटील यांच्या अमेयनगर येथील निवासस्थानी श्री. चव्हाण पत्रकारांशी बोलत होते. श्री. चव्हाण म्हणाले, मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाला अधिकार नसल्यामुळे या प्रकरणात निर्णय घेता येत नाही. हे अधिकार केंद्र शासनाला असल्यामुळे केंद्रीय स्तरावरुनच याबद्दल निर्णय अपेक्षित आहे. राज्यातील सत्ता भाजपच्या हातातून गेल्यामुळे त्यांची सत्तेसाठी धडपड सुरु झाली आहे. त्यामुळे आरक्षण या विषयावर भाजपकडून चुकीच्या पद्धतीने बातम्या पसरवल्या जात आहेत.

हेही वाचा - चोरट्यांनी गॅस कटरच्या साहाय्याने एटीएम फोडले आहे. घटनास्थळी पोलिस अधिक्षक प्रमोदकुमार शेवाळे यांनी भेट देवुन तपासा संदर्भात सुचना केल्या आहेत.

मराठा आणि ओबीसी यांच्या आरक्षणासंदर्भात केंद्र शासनाला अधिकार आहेत. यासाठीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटलो होतो. त्यांना आरक्षण देण्यासंदर्भात विनंतीही केली आहे. परंतु त्याबाबत अद्यापही निर्णय झाला नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये मराठा आरक्षणाचा कायदा करुन दिशाभूल करण्याचे काम करण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे कामे मार्गी लागायला हवी होती ती झाली नाहीत, असाही आरोप श्री चव्हाण यांनी यावेळी केला.

येथे क्लिक करा - डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयास 19 कोटी मंजूर

आरक्षणाची 50 टक्क्यांची अट शिथिल करावी त्याशिवाय कोणताही प्रश्न मार्गी लागला नाही असेही ते म्हणाले. आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने विषय मार्गी लावावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणा संदर्भात बोलताना श्री. चव्हाण म्हणाले तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी योग्य निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजावर किती वेळ आली आहे. केंद्र सरकारने नीती आयोगाचा डाटा उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी आपण केंद्राकडे केली आहे. केंद्र सरकार जोपर्यंत हा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत यातून मार्ग निघू शकत नाही, असे ते म्हणाले आरक्षणासंदर्भात राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचेही ते म्हणाले.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे