सेलू : राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांतील अनेक कर्मचाऱ्यांचे महिन्याचे मानधन एका गॅस सिलिंडरच्या किंमतीएवढे आहे. त्यामुळे त्या भागवावे कसे, असा प्रश्न या कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. दरम्यान, आमचा दारिद्र्य रेषेखालील यादीत (बीपीएल) समावेश करावा, असे साकडे या कर्मचाऱ्यांनी नुकतेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे घातले आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या मानधनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

तुटपुंजे मानधन, अनियमित अनुदान, कोणत्याही सुविधा, तशा योजना नसल्याची खंत कर्मचाऱ्यांनी या निवेदनात व्यक्त केली होती. राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांची स्थिती अतिशय नाजूक बनली आहे. २०१२ पासून ग्रंथालयांना मिळणारे शासकीय अनुदान रखडले आहे. नैसर्गिक वेतनवाढीचा पत्ता नसताना टप्प्याटप्प्यात देण्यात येणाऱ्या अनुदानातूनही विशेष काही हाती पडत नसल्याची कर्मचाऱ्यांची भावना आहे.

त्यामुळे ग्रंथालयांमध्ये सेवा देणाऱ्या राज्यभरातील २१ हजार ६१२ कर्मचाऱ्यांना तुटपुंज्या मानधनावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करावा लागतो आहे. २०२१-२२ मध्ये राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानाचा दुसऱ्या हप्त्याचे ३५ कोटी रुपये अद्यापही शासनाने दिले नाही. तसेच २०२२-२३ साठी लागणारे अनुदानाची रक्कमही मिळाली नसल्याची व्यथा कर्मचाऱ्यांनी बोलून दाखविली. त्यातच महागाई वाढत असून सद्य:स्थितीत घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत एक हजार १५० रुपयांवर गेली आहे. तुटपुंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना मानधनातून सिलिंडर घेणेही परवड नसल्याने ते हताश आहेत.

ग्रंथपालांना मिळणारे मानधन

• ड वर्ग ः १३८९

• क वर्ग ः ३०००

• ब वर्ग ः ५५००

• अ वर्ग ः ९२००

• अ वर्ग ः जिल्हा

• ग्रंथालय- १५५००

जिल्हानिहाय ग्रंथालयांची संख्या

अमरावती- ४०७, अकोला- ४७१, बुलडाणा - ३६३, यवतमाळ - ३५४, वाशीम - ३१२, उस्मानाबाद - ४४४, औरंगाबाद - ४२०, जालना - ४१७, नांदेड - ७५६, परभणी - ३८५, बीड - ६६६, लातूर - ७००, हिंगोली- २६०, गडचिरोली ११२५, गोंदिया- १९४, चंद्रपूर - १६८, नागपूर - २३४, भंडारा - २२०, वर्धा -११४, अहमदनगर -५१४, जळगाव - ४३३, धुळे २२२, नाशिक -२१४, नंदुरबार- १२४, कोल्हापूर ६८५, पुणे - ५६५, सांगली - ३७७, सातारा - ३९५, सोलापूर- सर्वाधिक ९४७, ठाणे - १४३, मुंबई उपनगर-४५, मुंबई शहर - २६, रत्नागिरी, - १६६, रायगड - ७७, सिंधुदुर्ग - १२९.

समाजाला सुशिक्षित करण्यासह वाचनाच्या माध्यमातून समृद्ध करण्यासाठी राज्यात स्थापन करण्यात आलेल्या १२,८४६ ग्रंथालयांची अवस्था अतिशय बिकट आहे. ती कधीही बंद होऊ शकतात, अशी स्थिती आहे. या ग्रंथालयांत कोट्यवधींची ग्रंथसंपदा उपलब्ध आहे. ग्रंथालयांची स्थिती मजबूत न झाल्यास या ग्रंथ समृद्धीचे काय होणार?

- डॉ. रामेश्वर पवार, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ, मुंबई