बीड -पणन महासंघाच्या राज्यात झालेल्या कापूस खरेदीत बीड जिल्हा अव्वल ठरला; परंतु कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाऊनमुळे कापूस खरेदी बंद आहे. २२ हजारांवर शेतकऱ्यांनी जिल्ह्यात नोंदणी केलेली असून त्यांच्याकडे आजघडीला पाच लाख क्विंटलहून अधिक कापूस शिल्लक आहे. आता या कापसाच्या वाती करायच्या का, असा प्रश्न या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर आहे. 

कापूस खरेदीबाबत सरकार अनुकूल असले, तरी खरेदी करणारे पणन महासंघासमोर मात्र अडचणींचा डोंगर आहे. सोशल डिस्टन्सिंग पाळून कापूस खरेदी सुरू करण्यास परवानगी देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी होत आहे. कापूस पणन महासंघाने परळी झोनमध्ये नोव्हेंबर २०१९ अखेर जिल्ह्यातील २७ जिनिंगवर शासकीय हमीभावाने कापूस खरेदी केंद्रांना परवानगी देऊन खरेदी सुरू केली.

हेही वाचा - युरोपात जर्मनीनेच रोखला मृत्युदर, सर्वाधिक चाचण्या, वेळेत उपचार

लॉकडाऊनच्या पूर्वीपर्यंत १४ लाख ६३ हजार क्विंटल कपाशीची खरेदी झाली. साधारण ७९० कोटी रुपयांच्या खरेदीतील पणन महासंघाने ७२० कोटी रुपयांचे चुकारेही शेतकऱ्यांना दिले आहेत; मात्र त्यानंतर लॉकडाऊन झाल्याने कापूस शेतकऱ्यांच्या घरीच पडून आहे. सध्या २२ हजार ४९३ शेतकऱ्यांनी कापसाची नोंद केली असून त्यांच्याकडे साधारण पाच लाख क्विंटल कापूस शिल्लक आहे. 

हेही वाचा - युरोपातील सर्व देशांनी आता संयुक्त कृती करावी - डॉ. जॉन कार्लोस

शेतकऱ्यांमागे कायम शिमगाच 
यंदा सुरवातीला पावसाने ओढ दिल्याने कपाशीचे पीक चांगले आले नाही. त्यानंतर रोगराईपासून वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांना फवारणी व खतासाठी मोठा खर्च करावा लागला. त्यात परतीच्या पावसामुळे कपाशीच्या दोड्या जागेवरच सडल्या. थोडेबहुत कापूस उत्पादन झाले त्याच्या अशा तऱ्हा सुरू आहेत. कधी आभाळ, पाऊस, तर कधी जिनिंगवर सरकीमुळे कापूस साठवायला जागा नसल्याने कापूस खरेदी बंद असायची. आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनमुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. 

हेही वाचा - देश लॉकडाऊन न करताही कोरोनाशी लढा, वाचा या देशाची कहाणी...

बाजार समित्यांनी लोणी खाऊ नये; नियोजनही करावे 
ज्या बाजार समितीच्या अखत्यारीत पणन महासंघ वा केंद्रीय कापूस निगम शासकीय हमीभावाने कापूस खरेदी करते त्या खरेदीच्या एक टक्का रक्कम बाजार समितीला मिळते. जिल्ह्यात आतापर्यंत ७९० कोटी रुपयांची खरेदी झाली आहे. म्हणजे सात कोटी ९० लाख रुपये बाजार समित्यांना फुकटचे मिळाले आहेत. हमीभाव केंद्राजवळ त्यांचे शेड व इतर सुविधा नावालाच होत्या. आता लॉकडाऊन असल्याने सोशल डिस्टन्सिंग, सुरक्षा उपकरणांची तरी बाजार समित्यांनी सुविधा पुरवायला हवी. केवळ फुकटचे लोणी खाऊ नये. 

हेही वाचा - युकेचे पंतप्रधान  रुग्णालयात, जनता घरात बसून...

कापूस खरेदीस सरकार सकारात्मक : अमरसिंह पंडित 
कोरोनाच्या संकटकाळात शेतकऱ्यांना मोठी झळ बसत आहे. अनेकांच्या घरात मोठ्या प्रमाणावर कापूस शिल्लक आहे. कापूस खरेदी करावी, यासाठी आपण पणन व सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील व राज्यमंत्री शंभुराजे देसाई, पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासह पणनच्या सचिवांशीही आपले दूरध्वनीवरून बोलणे झाले आहे. लॉकडाऊनच्या काळात कापूस खरेदीसाठी नियोजन करून खरेदी करण्यास ते सकारात्मक आहेत. उन्हाळ्यात वाढणारे तापमान आणि आगीच्या घटना लक्षात घेऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्याच्या दृष्टीने शासन निर्णय घेत असल्याचे राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस अमरसिंह पंडित म्हणाले. 

हेही वाचा - जात, धर्म, पंथ बाजूला ठेवून आधी देशाला वाचवा...बघा कोण म्हणतंय... 

गर्दी रोखण्याचे नियोजन करावे : ॲड. विष्णुपंत सोळंके 
कापूस खरेदी केंद्रांवर गर्दी होणार नाही याचे नियोजन बाजार समित्यांनी करायला हवे. वास्तविक लॉकडाऊनमुळे पणन महासंघाच्या तीन हजार कोटी रुपयांच्या कापूस गाठी पडून आहेत. तर एकट्या परळी झोनमध्ये ५० हजार क्विंटल सरकी शिल्लक आहे. मोठे भांडवल गुंतून पडलेले आहे. तरीही आम्ही शेतकऱ्यांसाठी खरेदी करण्यास अनुकूल असल्याची भूमिका कापूस पणन महासंघाचे उपाध्यक्ष ॲड. विष्णुपंत सोळंके यांनी मांडली. 

हेही वाचा - अमेरिकेतील नोकऱ्या धोक्यात, पण हे क्षेत्र तारणार...

आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे कामगार कमी : बी. बी. जाधव 
वास्तविक जिनिंग आता आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त असल्याने कामगारांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे सोपे आहे. त्यात कर्मचाऱ्यांना मास्क, सॅनिटायझर या सुविधा पुरवायला आम्ही जिनिंगमालक तयार आहोत. बाजार समित्यांनीही काही सुविधा द्याव्यात आणि शेतकऱ्यांची गर्दी कमी होईल, याचे नियोजन करावे, अशी भूमिका जिनिंगमालक बी. बी. जाधव यांनी मांडली.