लातूर : निलंगा येथील एका धार्मिकस्थळात सापडलेल्या बारांपैकी आठ परप्रांतीय कोरोनाबाधित असल्याचे आढळून आल्याच्या घटनेनंतर राजकीय आणि प्रशासकीय उलथापालथ झाली. या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी पालकमंत्री अमित देशमुख यांनी केली तर दुसरीकडे हरियानातील एका उपविभागीय अधिकाऱ्याने दिलेल्या चुकीच्या पासमुळे परप्रांतीयांनी प्रवास केल्याचे उघड झाले. या पार्श्वभूमीवर त्या परप्रांतीयांना आश्रय देणाऱ्या धार्मिकस्थळ प्रमुखाविरोधात पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी सोमवारी (ता. सहा) पत्रकार परिषदेत दिली.

या परप्रांतीयांना धार्मिकस्थळापर्यंत रस्ता दाखवणारेही रडारवर असल्याचे संकेत त्यांनी दिले असून या सर्वांची कसून चौकशी करून त्यांच्याविरूद्ध सक्त कारवाई करण्याचे आदेश पोलिस अधीक्षकांना दिल्याचेही श्रीकांत यांनी सांगितले. कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये म्हणून जिल्हा प्रशासनाने विविध उपाययोजना राबवल्या होत्या. मात्र, हरियाणातून अनेक जिल्हे ओलांडून आलेल्या परप्रांतीयांनी जिल्ह्याला गालबोट लावले. टाळेबंदीच्या काळात कोरोनाचा संसर्ग रोखण्याची जबाबदारी सर्वांवरच आहे. या स्थितीत परप्रांतीयांना धार्मिकस्थळात आश्रय देऊन त्याची माहिती प्रमुखांनी प्रशासनाला दिली नाही. यामुळे त्यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

वाचा ः उदगीर, जळकोट, रोहिण्यात वादळी वाऱ्यासह पाऊस

लोकप्रतिनिधी व काही लोकांच्या तक्रारीनंतर प्रशासनाने कार्यवाही करत परप्रांतीयांना रुग्णालयात दाखल केले. यापैकी आठ जणांच्या स्वॅबचे नमुने पॉझिटिव्ह आले. त्यांच्यामुळे आणखी कोणाला कोरोनाची लागण झाली का, याची चौकशी करण्यात येत आहे. सुदैवाने या परप्रांतीयांनी हालचाल करण्यापूर्वीच त्यांना रुग्णालयात दाखल केले, ही प्रशासनाची जमेची बाजू व यश आहे. परप्रांतीयांना तपासणी करताच त्यांना तसेच सोडून दिले असते तर प्रवासात अनेकांना बाधा झाली असती, असे श्रीकांत यांनी सांगितले. या परप्रांतीयांना धार्मिकस्थळापर्यंत येण्यासाठी अनेकांनी मदत केली आहे. या रस्ता दाखवणाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्याविरूद्धही कडक कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांना दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

`एसडीएम`विरूद्ध कारवाई करा
हरियाणातील नुह जिल्ह्यातील फिरोझपूर (झिरका) येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी (एसडीएम) या बारा परप्रांतीयांना टाळेबंदीच्या काळात प्रवासासाठी पास दिले होते. या पासमुळेच परप्रांतीयांनी अनेक जिल्ह्यात प्रवास केला. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी मानवतेच्या दृष्टीकोनातून हा पास दिल्याचा खुलासा केला आहे. मात्र, अशा दृष्टीकोनातून पास देण्याची तरतुद टाळेबंदीसाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काढलेल्या अध्यादेशात नव्हती. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी चुकीचा पास देऊन अनेक लोकांचा जीव धोक्यात घातला आहे. यामुळे त्यांच्याविरूद्ध कडक कारवाई करावी, अशी मागणी करणारे पत्र आपण हरियाणा सरकारच्या मुख्य सचिवांना पाठवल्याचे जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी सांगितले.