धाराशिव : यंदाच्या अग्रीमची रक्कम पडायला सुरुवात झाली असली तरी २०२०, २१, २२ आणि २३ वर्षाचे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हक्काचे विविध पिक विमा कंपनीकडे तसेच सततच्या पावसाचे अनुदान, प्रोत्साहन अनुदान, कांदा अनुदान इतर अनुदान मिळून जवळपास १ हजार ३८६ कोटी रुपये येणे बाकी आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला असून त्यातच यंदा जिल्ह्यात तीव्र दुष्काळ पडला आहे.

खरीप २०२२ मध्ये ३५२ कोटी केले वाटप मध्ये पिक विमा कंपनीला ५८० कोटी रुपये रक्कम होती पैकी कंपनीने गेल्यावर्षी ३५२ कोटी रुपये वाटप केले. तेवढीच रक्कम अजुन येणे बाकी आहे. यासंदर्भात शेतकरी अनिल जगताप यांनी राज्यस्तरीय समितीकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर ३५२ कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.

आदेशाची मुदत संपून दोन महिने उलटले तरीही कंपनीने शेतकऱ्यांना पैसे दिले नाहीत. यावर्षी भारतीय कृषी विमा कंपनी ही केंद्राची कंपनी आहे. चालू वर्षी (२०२३) कंपनीला ६१९ कोटी रुपये रक्कम दिली.

पैकी २५ टक्के अग्रीम रक्कम साधारणपणे १६१ कोटी रुपयांचे वितरण सध्या सुरू आहे. आणखी ४१० कोटी रुपये कंपनीकडून मिळणे अपेक्षित आहे. यातही यावर्षी विमा कंपनीने जिल्ह्यातील केवळ ४० महसूल मंडळांना रक्कम दिली आहे. उर्वरित १७ महसूल मंडळ अद्यापही अग्रीम रकमेपासून वंचित आहेत.

तसेच राज्य शासनाने गेल्यावर्षी जाहीर केलेली सततच्या पावसाची नुकसान भरपाई, अनुदान मदत तसेच प्रोत्साहनपर योजना व कांदा अनुदान मदत या प्रकारच्या मदतीचे शंभर कोटी रुपये येणे बाकी आहे. यावर्षीची रक्कम तर सोडा गेल्या वर्षीची रक्कम अजून शेतकऱ्यांच्या हातात पडलेली नाही.

निकाल राखून ठेवल्याने सध्या प्रकरण उच्च न्यायालयात राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीने यासंदर्भात निकाल राखून ठेवल्याने सध्या प्रकरण उच्च न्यायालयात आहे. शेतकरी अनिल जगताप व शाम जाधव यांची याचिका दाखल झाली असून येत्या दहा तारखेला उच्च न्यायालय संभाजीनगर येथे सुनावणी आहे.

जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीसह शेतकऱ्यांनी २०२० पासून शेतकऱ्याची बाजू घेत विमा कंपनीला उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात खेचून थोडासा निधी पदरात पाडून घेतला. मात्र शासनाने पिक विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे.

२०२० च्यावर्षी जिल्ह्यातून ६३९ कोटी रुपये रक्कम गेली होती. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्यानंतर आत्तापर्यंत केवळ ३७५ कोटी रुपये वाटप झाले. अद्यापही १६९ कोटी रुपये कंपनीकडुन येणे आहे, अगदी सुरुवातीला तर कंपनीने केवळ ७९ कोटी रुपये वाटून हात वर केले होते. खरीप २०२१ मध्ये कंपनीला ५७४ कोटी रुपये वितरित झाले. त्यातील ३७४ कोटी रुपये वाटप झाले असून ५० टक्के अर्थात ३७४ कोटी रुपये येणे बाकी आहेत.

गेल्या वर्षीच्या नुकसान भरपाईबाबत राज्य समितीची मुदत संपून दोन महिने उलटले, तरी भारतीय कृषी विमा कंपनी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देत नाही. केंद्राची कंपनी असल्याने प्रशासन व राज्य शासन मवाळ भूमिका घेत आहे. आता जिल्ह्यात दिवाळीत तीव्र आंदोलन उभे करणार असून राज्य समितीच्या निकालाच्या संरक्षणासाठी यापूर्वीच उच्च न्यायालयात दोन कॅव्हेट दाखल केली असल्याने कंपनी उच्च न्यायालयातही जात नाही.

- अनिल जगताप - पीक विमा याचिकाकर्ते