परभणी : कोरोनाच्या संकटकाळात शालेय विद्यार्थ्यांचा वयोगट लक्षात घेता (ता. 15) जूनपासुन लगेच शाळा सुरू करणे हे संयुक्तीक ठरणार नसून कोरोना संकटाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता शाळा सुरू करण्याची घाई नको असे मत मराठवाडा शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी घेतलेल्या ऑनलाईन बैठकीत मांडले. या बैठकीची माहीती त्यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली.

एका अॅपच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व शिक्षक आमदारांची बैठक शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी बुधवारी (ता. २७) ) घेतली. यावेळी आमदार विक्रम काळे यांच्यासह सर्व शिक्षक आमदारांनी मत मांडले. यात आमदार श्री. काळे म्हणाले, मे महिना संपत आलेला असताना कोरोना रुग्णांची संख्या वाढतच आहे. आणि जूनमध्ये ती अधिक वाढेल असा तज्ञांचा अंदाज आहे. राज्यातील अनेक गावांमध्ये कोरोना पोहोचलेला आहे. अनेक कामगार पालकांनी स्थलांतर केले आहे. राज्यातील अनेक शाळा , महाविद्यालय विलगीकरणासाठी प्रशासनाने ताब्यात घेतलेल्या असताना त्या कधी रिकाम्या होतील, याचे निर्जंतुकीकरण कधी होणार असा प्रश्न आमदार श्री. काळे यांनी उपस्थित केला आहे.

शिक्षक कोरोना संबंधीच्या सेवा देत आहे

राज्यातील सर्वच भागात लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून शिक्षक कोरोना संबंधीच्या सेवा देत आहे. यामुळे त्यांना एक मेपासूनची अजूनही सुट्टी मिळाली नाही. पहिल्यांदा महसूल मंत्र्यांशी चर्चा करून शिक्षकांना कोरोनाच्या कामातून मुक्त करावे अशी मागणी त्यांनी केली.

हेही वाचा -  Video : कडाक्याच्या उन्हातही मशागतीच्या कामांना वेग

अभ्यासक्रमाची पुस्तके घरपोच वाटप होतील यासाठी आदेश काढावेत

विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाची पुस्तके घरपोच वाटप होतील यासाठी आदेश काढावेत किमान विद्यार्थी घरी तरी अभ्यास करतील. सर्व शाळांनी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सुरू करुण प्रत्येक वर्गात प्रवेश देताना विद्यार्थी क्षमतेच्या बंधनातच प्रवेश द्यावे. सॅनीटायझर फवारणी, शाळेची स्वच्छता ठेवणे, विद्यार्थ्यांचे हात धुणे या सगळ्या कामासाठी सेवक वर्गाची आवश्यकता असून बंद असलेली शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी. कोरोनामुळे शाळांना अधिकचा खर्च होणार असल्याने सर्व शाळांना देय असलेले वेतनेत्तर अनुदान तातडीने देण्यात यावेत.

अनुदान वितरणाचा शासन आदेश तातडीने निर्गमित करावा

ता. १३ सप्टेंबर २०१९ पासून विनाअनुदानित शाळांना देय असलेले २० टक्के अनुदान व २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना ४० टक्के अनुदान वितरणाचा शासन आदेश तातडीने निर्गमित करावा. मूल्यांकन पूर्ण केलेल्या सर्व प्राथमिक , माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व सन २०१२- १३ च्या वर्ग तुकड्यांना अनुदानासाठी घोषित करून वेतन अनुदान सुरू करावे. सन २०१९- २२ व२०- २१ ची संच मान्यता करण्यात येऊ नये. सर्व अतिरिक्त शिक्षक व आयसीटी संगणक तज्ञ शिक्षकांना सेवेत घेऊन त्यांचे वेतन सुरू करावे अशा मागण्या आमदार श्री. काळे यांनी बैठकीत मांडल्या.

येथे क्लिक करा -  जेंव्हा हरवलेली बायको सापडते पलंगाखाली...

सर्व विचार करुन निर्णय घेतला जाईल-वर्षा गायकवाड

शाळा सुरु करताना पहिल्या टप्प्यात नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू करावेत, हा गट थोडासा मोठा आहे. परंतु कुठल्याही परिस्थितीत (ता. १५) जूनला शाळा सुरू न करता कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेऊनच शाळा सुरू करण्याबाबत अंतिम निर्णय घ्यावा अशी  मागणी बैठकी प्रसंगी आमदार काळे यांनी केली आहे. त्यावर शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सर्व विचार करुन निर्णय घेतला जाईल असे सांगीतले.