किल्लेधारूर : शहरासाठी जलसंजीवनी ठरणाऱ्या नगरपरिषदेच्या नवीन पाणीपुरवठा प्रकल्पास नगरोत्थान योजनेंतर्गत ६५ कोटी रुपयांच्या निधीला राज्य शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय मंगळवारी (ता.४) प्रसिद्ध झाला. आमदार प्रकाश सोळंके व मुख्याधिकारी महेश गायकवाड यांच्या पाठपुराव्याने योजनेला मंजुरी मिळू शकली आहे.

शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी आजवर पाच पाणी योजना मंजूर झाल्या तरी देखील नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. शहराला सध्या मांजरा धरणावरून पाणी पुरवठा चालू आहे. मात्र, या पाणी योजनेला मोठा काळ लोटल्याने ही जलवाहिनी जीर्ण झाली आहे. यामुळे नेहमीच पाणी पुरवठा खंडित होतो.

२०१४ मध्ये सुजल योजनेंतर्गत २२ कोटी रुपयांची पाणी योजना मंजूर झाली होती. मात्र स्थानिक राजकीय पुढाऱ्यांनी हस्तक्षेप केल्याने ही पाणी योजना बारगळली. पुन्हा २०२४ साली नगरपरिषद च्या वतीने शहराच्या पश्चिमेस असलेल्या साठवण तलावातून पर्यायी दीड कोटी रुपयांची पाणी योजना मंजूर केली व काम पूर्णत्वास गेले.

यामुळे कमी अधिक प्रमाणात शहराची तहान भागत आहे. प्रशासक तथा मुख्याधिकारी महेश गायकवाड यांनी २०२३ साली नव्याने पाणी योजनेचा प्रस्ताव नगरोत्थानला पाठवला होता. या प्रस्तावाला ६५ कोटी रुपयांची शासनाची मंजुरी मिळाली असून (ता.४/२४) रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला आहे. या नव्याने मंजुरी मिळालेल्या पाणी योजनेमुळे शहराची पुढील अनेक वर्षांची तहान भागणार आहे.या योजनेसाठी आमदार प्रकाश सोळंके यांनी पाठपुरावा केला आहे.

दर्जा राखण्यासाठी समिती नेमावी

किल्लेधारुर शहरास कुंडलिका पाणी पुरवठा योजना ही २०१४ मध्ये मंजुर झाली. परंतु राजकीय कुरघोडीतून दहा वर्षात वेगवेगळ्या कारणाने ती पूर्ण होऊ शकली नाही. दहा वर्षांनंतर मुख्याधिकारी गायकवाड यांनी योग्य नियोजन करुन कुंडलिका पाणी पुरवठा योजनेस निधी वाढवून घेतला आहे, याचे कौतुकच आहे.

कुंडलिका पाणी पुरवठा योजना पुर्ण व्हावी यासाठी आम्हीही शासन दरबारी निवेदन दिले परंतु शासनाच्या निष्क्रिय अधिकारी यांनी जाणीवपूर्वक दहा वर्ष दुर्लक्ष केले. कुंडलिका पाणीपुरवठा योजनेस वाढीव निधी आला त्याप्रमाणे कामही पारदर्शकपणे होणे आवश्यक आहे. शासनाने चांगल्या प्रतिच्या गुत्तेदाराची निवड करुन या योजनेचे काम दर्जेदार होण्यासाठी एक शासकीय व निमशासकीय समिती नेमावी, असे सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. विजय शिनगारे यांनी सांगितले.

शहराला नगरोत्थान योजनेंतर्गत ६५ कोटी रुपयांची नव्याने पाणी योजना मंजूर झाली आहे. शहराची पाण्याची समस्या लक्षात घेता लवकरात लवकर ही योजना पूर्ण करणार आहोत. या योजनेमुळे शहराचा पुढील २५ ते ३० वर्षांचा पाण्याचा प्रश्न मिटणार आहे.

- महेश गायकवाड, प्रशासक तथा मुख्याधिकारी.

शहराला आजवर अनेक पाणी योजना मंजूर झाल्या. मात्र, शहराचा पाण्याचा प्रश्न कधीच कायमचा मिटला नाही. आता नव्याने पाणी योजना मंजूर झाली असून या योजनेकडून तरी पाणी प्रश्न मिटेल, अशी किल्लेधारूर शहरातील नागरिकांना आशा आहे.

- अमोल जगताप, सामाजिक कार्यकर्ते