उस्मानाबाद: ग्रामपंचायतीमध्ये इंटरनेट जोडणी असावी, यासाठी केंद्र सरकारने ८८ कोटींची तरतूद केली. वर्ष २०१८ पर्यंत सर्व ग्रामपंचायत इंटरनेटने जोडणे आवश्यक होते. पण, जिल्ह्यातील ६२९ पैकी फक्त १७६ ग्रामपंचायती इंटरनेटने जोडल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी संबंधित यंत्रणेला दिशा समितीच्या बैठकीत फैलावर घेतले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाईची तंबी देत सविस्तर अहवाल मागविला.

बैठकीला आमदार कैलास पाटील, नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. डिजिटल इंडियाच्या नावाने जाहिरातबाजी दुसऱ्या बाजूला अंमलबजावणीच्या नावाने सपशेल गोंधळ अशी स्थिती आकडेवारीवरून दिसून आली. ६२९ पैकी फक्त १७६ ग्रामपंचायती इंटरनेटने जोडल्या गेल्या आहेत. जलजीवन योजनेमध्ये सर्व्हेक्षण करण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना, सदस्यांना पैसे मागण्याच्या तक्रारी आल्याचे खासदार यांनी पुराव्यानिशी दाखवून दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त करून या कामात समन्वय ठेवण्याचा सूचना दिल्या. कोणताही एक पैसा न घेता काम करावे, असे आदेश दिले तर दोन महिन्यांत २४९ गावांतील सर्व्हेक्षण पूर्ण झाले पाहिजे अशा सूचना खासदार राजेनिंबाळकरांनी यावेळी दिल्या.

पीकविमा भरताना शेतकऱ्यांना ऑनलाइन सातबारा दिसत नसल्याच्या तक्रारीवरसुद्धा आमदार कैलास पाटील यांनी लक्ष वेधले. अशा प्रकारामुळे शेतकरी पीकविमा भरण्यापासून वंचित राहिले असून, त्याला जबाबदार कोण असा प्रश्न त्यांनी केला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी जबाबदारी निश्चित करून त्यामध्ये सुधारणा करण्याच्या सूचना केल्या. नगरपालिका पंतप्रधान आवास योजनेच्या नियोजनशून्य कारभारही या बैठकीत समोर आला.

दहा हजारापैकी फक्त एक हजारच बांधकाम परवान्यांना मंजुरी दिल्या आहेत. वर्ष २०२२ पर्यंत ही योजना कशी पूर्ण होणार असा सवाल करीत खासदार राजेनिंबाळकर यांनी मुख्याधिकारी यांना कालबद्धेतची मर्यादा घालून देत वेळेतच बांधकाम परवाने पूर्ण करा अन्यथा कारवाईला सामोरे जावा अशी तंबी दिली. या योजनेंतर्गत जिल्ह्याला १७६ कोटी रुपयांपैकी फक्त ५६ कोटीच रुपये मिळाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यावर खासदार राजेनिंबाळकर यांनी ही बाब या अगोदर का सांगितली नाही, असा प्रतिप्रश्न करून अधिकाऱ्यांना निरुत्तर केले.