किल्लेमच्छिंद्रगड : सध्या रोजगार हमी योजना कमकुवत होत चालली असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे बहुतांशी रोजगार हमीशी निगडीत असल्याने रोहयो कमकुवत होणे ही बाब शाश्वत विकासाच्या भल्याची नाही. शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी शासनाने रोजगार हमी योजना सबलीकरणासाठी व्यापक स्वरूपात प्रयत्न करायला हवेत. योजनेत काही दोष असतील तर तेही आवश्कतेनुसार सुधारायलाही हवेत. तसे झाले तरच शाश्वत विकासाची धिम्या गतीने चाललेली गाडी रुळावर येण्याची शक्यता आहे. अन्यथा इतर अभियानाप्रमाणे शाश्वत विकासाचे अभियानही कमकुवत होवून दुर्लक्षिले जाण्याचा धोका आहे.

शासनाच्या ग्रामपंचायत, महिला व बालकल्याण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, पशुसंवर्धन, शिक्षण, कृषी, आदिवासी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोती अभियान, ग्रामपंचायत प्रशासन, समाज कल्याण, आरोग्य, कौशल्य विकास या विभागाकडील १८३ योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी आवश्कतेनुसार मजुरीच्या कामासाठी रोजगार हमी योजनेशी सांगड घातल्यास शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साधण्यात अधिक गती येईल. तथापी १८३ योजना मोठ्या प्रमाणात कागदावरच अस्तित्वात दिसत असल्याने त्या कार्यान्वीत होण्यासाठी शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे, होत असलेले दुर्लक्ष टाळायला हवे. तरच शाश्वत विकासासाठी केलेले कृतीशील प्रयत्न यशस्वी होतील.

अलिकडे शहराबरोबर खेड्यातही वाढत्या लोकसंख्येमुळे शाश्वत विकासाच्या प्रक्रियेत मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. अशा परिस्थीतीत खेड्यातील लोकांना रोजगारासाठी शहराकडे करावी लागणारी भटकंती कमी करण्यासाठी ग्रामस्तरावर रोजगार निर्मितीच्या माध्यमातून शाश्वत विकास व्यापक प्रमाणात साधणे शक्य आहे. त्यासाठी पर्यावरणपुरक कामांना गती देणे आणि भविष्यातील पिढ्यांच्या स्वतःच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या क्षमतेशी तडजोड न करता वर्तमान गरजा पूर्ण करणारा शाश्वत विकास साधणे गरजेचे आहे. त्याचाच भाग म्हणून पडीक जमिनी उपजावू होतील यासाठी प्रयत्न करणे, क्षारपड जमीन सुधारणा करून त्यांचा पोत सुधारणे, पर्यावरणाचा समतोल साधण्यासाठी व्यापक स्वरूपात वृक्षलागवड करणे, फळबाग लागवड करणे, गट शेतीबरोबर पशुपक्षी पालन व्यवसायास प्राधान्य देणे यासारखी कामे हाती घेण्यात आली तर शाश्वत विकासाचे स्वप्न साकारता येणे शक्य आहे.

दुर्देवाने शासनाच्या १८३ योजना नेमक्या कोणत्या स्वरुपाच्या आहेत, याची ग्राम विकासासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना जाण नाही. प्रशासनातील शेवटचा आणि महत्वाचा घटक असलेल्या ग्रामसचिवांना कर वसुली, आमदार फंड, खासदार फंड, वित्त आयोगातून येणाऱ्या निधीशिवाय इतर योजनेतून निधी आणण्यात रूची नाही. अर्थात यामागे ग्रामीण पातळीवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना प्रशासकीय स्तरावर कामांचा पाठपुरावा कसा करावा याचे असणारे अल्पज्ञान आणि त्यातून विकास कामाबाबत चर्चा न होता वाढत जाणाऱ्या तक्रारी हे प्रमुख कारण असल्याचे दिसून येते.

मागील तीन वर्षात सांगली जिल्ह्यास आलेला रोजगार हमी योजनेचा निधी

सन २०२०-२१............ १२.५९ कोटी

सन २०२१-२२............. १९.६७ कोटी

सन २०२२-२३..............२०.९८ कोटी