नांदेड : राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत माता, मृत्यू व बालमृत्यू कमी करण्यासाठी महिला आरोग्याचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबविण्यात येत आहे. जननी शिशू सुरक्षा योजनेचा जिल्ह्यातील चाळीस हजार गर्भवती महिलांना लाभ मिळाला आहे. योजनेंतर्गत रुग्णालयात गर्भवती मातेस व एक वर्षाखालील आजारी बालकास सेवा व त्यांना वाहतूक सेवा उपलब्ध करून देण्यात येतात. यासह महिला आरोग्याच्या अनुषंगिक योजनांमुळे वर्षभरात ४० हजार १६७ महिलांच्या जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांत प्रसूती झाल्या आहेत.

सुदृढ आरोग्याच्या बळावर कुपोषणाच्या समूळ उच्चाटणाने ग्रामीण व शहरी माता मृत्यू व बाल मृत्यूदर कमी करण्यासाठी महिला आरोग्याच्या विविध योजना राबविण्यात येत आहे. जिल्हाभरातील उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण, रुग्णालय उपजिल्हा, रुग्णालय सामान्य, रुग्णालय जिल्हा व स्त्री रुग्णालय तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय आदी शासकीय आरोग्य संस्थांमार्फत मोफत आरोग्य सेवा पुरविल्या जातात. 
आरोग्य यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमुळे रुग्णालयात प्रसूतीचे प्रमाण वाढले आहे. 

जननी शिशु सुरक्षा योजना -
ग्रामीण व शहरी भागातील गरीब, गरजू महिलांच्या आरोग्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत शासन स्तरावरून राबविण्यात येणाऱ्या जननी सुरक्षा योजना गर्भवती महिलांना वरदान ठरत आहे. पात्रता आणि रोख रक्कम ही या योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये आहे. दरम्यान, १९ वर्षांपुढील वयाच्या गरीब, गरजू कुटुंबातील महिला गर्भवतीपणापासून योजनेस पात्र आहेत. तिसऱ्या बाळंतपणानंतर स्वखुशीने कुटुंबकल्याण शस्त्रक्रिया करणाऱ्या स्त्रियांना योजनेंतर्गत रोख रकमेची मदत दिली जाते. यामध्ये बाळंतणीला सातशे रुपये, तर येण्या-जाण्याच्या तसेच रुग्णालयात बाळंतीणीसोबत राहण्याच्या खर्चासाठी रोख सहाशे रुपये दिले जातात.या शिवाय घरी बाळंतपण करण्यासाठी स्त्रीला सात दिवसांत पाचशे रुपये साहाय्य मिळते.  

हेही वाचा - स्थायीच्या बैठकीत प्रशासन एकाकी !
 
मृत्यूदराचे प्रमाण घटले - 
प्रसूतीसाठी घरून संस्थेत येण्यासाठी व बाळ बाळंतीणीला संस्थेतून घरपोच करण्यासाठी १०२ या रुग्णसेवेमार्फत प्रवासाचा लाभ दिला जात आहे. शासन स्तरावरून राबविण्यात येणाऱ्या महिला आरोग्याच्या विविध योजनांमुळे रुग्णालयात प्रसूतीचे प्रमाण वाढल्याने माता मृत्यू व बाल मृत्यूदराचे प्रमाण घटले आहे.

कुपोषणच्या उच्चाटनासाठी पोषक आहार -
सुदृढ बालक जन्मास यावे, या उद्देशाने शासन स्तरावरून महिला व बालकल्याण विभगामार्फत तिसऱ्या महिन्यापासून गर्भवती महिलांना पोषक आहाराचा लाभ दिला जातो. जिल्ह्यातील तीन हजार अंगणवाडी केंद्रांमार्फत घरी बनवून खाण्यासाठी महिलांना पोषक आहाराचे वाटप करण्यात येत असून गर्भवती मातांना लोहयुक्त औषधींचे वाटप करण्यात येते.

येथे क्लिक करा - नुकसानग्रस्तांसाठी ६६ कोटींचा तिसरा हप्ता मिळाला
 
मिशन समोरील आव्हाने -
- उपकेंद्र स्तरावर गुणवत्तेचे बाळंतपण, - प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालयातून बाळ - बाळंतणीस घरी वेळेत पोचविण्यासाठी खिळखिळ्या वाहनांचा अडथळा, - रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टर्स पुरेसे मनुष्यबळ, - उपकेंद्र व प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर तातडीने बाळंतपण - शस्त्रक्रियेच्या सेवांसाठी अडथळा दूर करणे, - सुविधांअभावी जिल्हा रुग्णालयात पाठविण्याचा प्रसंग टाळणे.

हेही वाचले पाहीजे -  धक्कादायक...! वेबसाईट डेटा चोरुन पैशाची मागणी

मोफत सेवेसाठी टोल फ्री क्रमांक - 
जिल्हास्तरीय कॉल सेंटर कार्यान्वित आहे. त्यासाठी १०२ हा टोल फ्री क्रमांक देण्यात आलेला आहे. कॉल सेंटरच्या कॉल ऑपरेटरमार्फत वाहतूक सुविधेचे संनियंत्रण केले जाते. माता व बालके उपलब्ध सेवांच्या प्रकारानुसार जवळच्या आरोग्य संस्थेत संदर्भित केली जातात. तसेच परत त्यांना घरी सोडण्यात येते व आवश्यकता भासल्यास एका आरोग्य संस्थेतून दुसऱ्या आरोग्य संस्थेपर्यंत मोफत वाहतूक सुविधा पुरविली जाते.

वर्षभरातील गर्भवती महिलांचा तपशील - 
गर्भवती महिला - ४० हजार १६७
निशुल्क सोनोग्राफी - ५०९४

जननी शिशू सुरक्षा योजना घरपोच सेवा - 
घरून संस्थेत - सात हजार ४४९
संस्थेतून घरी - दहा हजार ४१५

जिल्ह्यातील आरोग्य संस्था - 
आरोग्य उपकेंद्र - ४२०
प्राथमिक आरोग्य केंद्र - ६७
ग्रामीण रुग्णालये - १२
उपजिल्हा रुग्णालये - चार
महिला रुग्णालय - एक
जिल्हा सामान्य रुग्णालय - एक
वैद्यकीय महाविद्यालय - एक

गरजेनुसार उपाय योजना - 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्य यंत्रणेमार्फत गर्भवती महिलांची तीन महिन्यापासून आरोग्य तपासणी, मोफत सोनोग्राफी आदींसह उपचाराच्या तत्पर सेवेच्या यंत्रणेला सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. तातडीने रुग्णसेवेसाठी गरजेनुसार उपाययोजना राबविण्यात येत आहे.
- डॉ. बालाजी शिंदे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी.