औरंगाबाद - ऊर्ध्व गोदावरी एकात्मिक जलसंपत्ती व्यवस्थापन (आयडब्ल्यूआरएम) पथकाचे कार्यालय मुख्यालय औरंगाबादला कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. कडा भवन येथील शासकीय जागेत होणाऱ्या पथक कार्यालयाचे प्रमुख हे कार्यकारी अभियंता दर्जाचे अधिकारी असतील. नियुक्त केलेले अधिकारी किमान दोन वर्षे कार्यरत राहतील. 

महाराष्ट्रात गोदावरी खोऱ्यातील ऊर्ध्व भागामध्ये जास्त मागणीमुळे पाण्याची तूट येत आहे. ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात संगणकीय प्रणालीद्वारे जलसंपत्तीचे विनियम करता येईल असा अहवाल शासनाद्वारे नियुक्त केलेल्या अभ्यास गटाने सादर केला आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासन आणि ऑस्ट्रेलियातील न्यू साऊथ वेल्स राज्याशी ता. 2 नोव्हेंबर 2012 रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला. 

ऑस्ट्रेलियामधील मरे - डार्लिंग खोऱ्यातील संगणकीय प्रणालीद्वारे जलसंपत्ती विनियमाचा केलेला सखोल अभ्यास, ज्ञान, तंत्रज्ञान व अनुभव यांचा वापर ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील समस्या सोडविण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेच्या (वाल्मी) महासंचालकांनी त्यादृष्टीने संशोधन व विकास अभ्यास प्रकल्प राबविण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल शासनास सादर केला आहे. सुमारे 54.55 कोटी रुपये अंदाजित किंमतीच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास 2014 मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर आयडब्ल्यूआरएम प्रणाली राबविण्यासाठी पथक तयार करण्यात आले. 

औरंगाबादमधील पथकाचे असे राहील कार्यालय 
औरंगाबादच्या गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांचे या प्रकल्पावर आर्थिक तरतुदीसह पूर्ण नियंत्रण राहील. 
एकात्मिक जलसंपत्ती व्यवस्थापनासाठी मॉडेलिंग फ्रेमवर्क, क्षमता बांधणी व आंतरराष्ट्रीय दौरे-प्रशिक्षण यांचे नियोजनही "वाल्मी'च्या मार्गदर्शनानुसार कार्यकारी संचालकच करतील. 
मॉडेलिंग फ्रेमवर्क, रिअल टाईम डेटा संकलन पद्धती विकसित झाल्यावर त्याचा वापर महामंडळाअंतर्गत क्षेत्रीय अधिकारी करतील. 
पथक कार्यालयाचे तांत्रिक नियंत्रण मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद या प्रादेशिक कार्यालयाअंतर्गत व प्रशासकीय नियंत्रण, अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण औरंगाबाद कार्यालयाकडे राहील. 

औरंगाबादच्या पथकाची कामे 
एकात्मिक जलसंपत्ती व्यवस्थापनासाठी मॉडेलिंग फ्रेमवर्क करणे. 
गोदावरी खोऱ्यात रिअल टाईम डेटा संकलन पद्धती विकसित करणे. ती करताना सध्याच्या ऍक्वॉस्कॅन उपकरणाचा अंतर्भाव करणे, त्यानुसार अत्यावश्‍यक यंत्रणा उभारणे. 
रिअल टाईम डेटा ऍक्विझिशन सिस्टीम, ई-वॉटर, न्यू साऊथ वेल्स ऑस्ट्रेलियामार्फत प्रशिक्षण, अभ्यास दौरे, आंतरराष्ट्रीय दौरे, मॉडेलिंग फ्रेमवर्क यांचे नियोजन. 

नवीन तंत्रज्ञान आणले जात असेल तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे. मात्र एका गोष्टीची आठवण करून द्यावीशी वाटते की, नव्वदच्या दशकात माजलगाव प्रकल्पासाठी फ्रान्ससोबत करार करण्यात आला होता. त्यावेळी टेक्‍नॉलॉजी आली होती मात्र नंतर ती पडून राहिली. यामध्ये फक्त टेक्‍निकल अंगाने विचार केला गेला आहे; मात्र सुशासनाचा विचार केला गेला नाही. वरील भागात धरण बांधल्याचा मूळ प्रश्‍न पाणीचोरी आहे. जायकवाडीचा प्रश्‍न सुटलेला नाही. 
- प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ