परभणी/हिंगोली : केंद्रीय अर्थसंकल्प बुधवारी (ता.एक) सादर झाला. या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीमुळे स्टार्टअप योजना व नवीन तरुणांना व्यवसाय उभा करण्यासाठी याचा नक्कीच लाभ होईल, असे जाणकारांचे मत आहे. तर, सर्वसामान्य नागरिक, उद्योगक्षेत्र, मध्यमवर्गीय तसेच नोकरदार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसेच कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन निधीची घोषणा करण्यात आल्याने अनेकांनी अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे.

व्यापाऱ्यांचा अपेक्षाभंग

सूर्यकांत हाके (अध्यक्ष, व्यापारी महासंघ)

मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. सात लाखांच्या उत्पन्नावर कुठलाही कर लागणार नाही, ही मध्यमवर्गासाठी समाधानाची बाब आहे. व्यापाऱ्यांना जीएसटी कर लागू केल्यापासून सर्व करातून मुक्तता मिळेल, अशी अपेक्षा होती.

अर्थसंकल्प स्वागतार्ह

ओमप्रकाश डागा (अध्यक्ष, परभणी जिल्हा जिनिंग प्रेसिंग संघटना)

उत्पन्न वाढीव मर्यादेसह नवीन आयकर प्रणाली घोषणेसह रेल्वे, एमएसएमई, वेअरहाउस, आरोग्य, महिलावर्ग, पी. एम आवास योजना बाबतीत भरीव तरतूद आणि मोबाईल, टीव्ही, इलेक्ट्रॉनिक वाहन इत्यादी स्वस्त झाल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, उद्योगक्षेत्र, मध्यमवर्गीय तसेच नोकरदार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दूरगामी दृष्टिकोनातून देशाला सर्व क्षेत्रात संपन्न करण्यासाठी अनुकूल आहे. एकंदरीत उद्योग क्षेत्राकडून अर्थसंकल्पाचे स्वागत.

मध्यमवर्गीयांसाठी दिलासा

शंतनू सुभेदार (सचिव, क्रेडाई संघटना, परभणी)

सर्व जनहिताय असा अर्थसंकल्प आहे. केंद्र शासनाने सर्वसामान्यांना समोर ठेवून केलेला हा अर्थसंकल्प आहे. विशेष म्हणजे समाजातील सगळ्या लोकांना जसे की शेतकरी, युवा, व्यापारी, मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारे बजेट आहे.

सामान्य घटकासाठी लाभदायक

पांडुरंग गडदे (उद्योजक, परभणी)

यावर्षीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा लघू उद्योजक व सामान्य वर्गातील घटकांसाठी लाभदायी आहे. तसेच मशिनरी खरेदीवर आयात शुल्काची सूट आहे. एकंदरीत सर्व स्तरातील वर्गासाठी सदरील अर्थसंकल्प लाभदायी आहे.

दिलासा देणारा अर्थसंकल्प

प्रा. डॉ. रत्नाकर कांबळे (अर्थशास्त्र विभाग, शारदा महाविद्यालय, परभणी)

अनेक वर्षांपासून कर रचनेमध्ये कोणताही बदल झालेला नव्हता. परंतु, या अंदाजपत्रकामध्ये हा बदल झालेला दिसून येतो. त्यामुळे नोकरदार वर्गाला दिलासा मिळाला आहे. कर रचनेत एकूण उत्पन्न पाच लाख रुपये असणाऱ्यांसाठी उत्पन्न मर्यादा वाढवून सात लाख रुपयांपर्यंत सूट दिली आहे. कर रचनेमध्ये बदल झाल्यामुळे ग्राहकांच्या उपभोग क्षमतेत वाढ होईल. अर्थसंकल्पामध्ये वित्तीय तूट ६.४ टक्के दिसून येते. तर, पंतप्रधान योजनेमध्ये ६६ टक्केची वाढ झालेली दिसून येते.

नोकरदारांसाठी जमेची बाजू

प्रा. डॉ. जयंत बोबडे (श्री शिवाजी महाविद्यालय, परभणी)

बहूप्रतीक्षेनंतर कर्मचाऱ्यांना कर सवलतीत दिलासादायक सूट दिली आहे. ती कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. नोकरदारांना कर सवलतीत दिलासादायक सूट दिली आहे. ती नोकरदारांच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. अर्थमंत्र्यांनी सर्व क्षेत्राच्या संदर्भात समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.

साजेसा अर्थसंकल्प

समीर दुधगांवकर-शिंदे (भाजप, परभणी)

अर्थ संकल्प आपल्या संस्कृतीला साजेसा असा आहे. शेतकरी, मध्यमवर्गीय, युवापिढी, जमिनीचा दर्जा असा एकदम संतुलित अर्थसंकल्प आहे.

सर्वसामान्‍यजनता केंद्रबिंदू

तान्हाजी मुटकुळे (आमदार, हिंगोली, विधानसभा)

शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्‍साहन देणारा आणि पंतप्रधान आवास योजनेत ६६ टक्क्‍यांची आर्थिक वाढ करून सर्वसामान्‍यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्‍प आहे.

आरोग्‍य क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद

प्रा. संजय मुलगीर (हिंगोली)

आरोग्‍य क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद केली आहे. नैसर्गिक खताचा वापर वाढवून शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्‍साहन देणाऱ्या अर्थसंकल्‍पामुळे शेतकऱ्यांसह शेती क्षेत्राला मोठा लाभ होणार आहे. नव्‍या कर रचनेमुळे कराचा भार कमी होणार असून, महिलांसाठी महिला सन्‍मान बचत पत्राची घोषणा करण्‍यात आली आहे. मध्‍यमवर्गीयांना दिलासा, उद्योगांना भरारी आणि पायाभूत सुविधांना उत्‍तेजन देण्यात आले आहे.

साखर उद्योगाला दिलासा

आनंद निलावार (फर्टीलायझेन असोसिएशनचे अध्यक्ष तथा व्यापारी महासंघाचे शहर सचिव)

सहकार क्षेत्राला बळकट करण्‍यास प्राधान्‍य दिले असून, साखर उद्योगातील दहा हजार कोटी रुपयांचा जुना कर माफ केल्‍याने साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वसामान्‍यांच्‍या स्‍वप्‍नातील हक्‍काच्‍या घराचे स्‍वप्‍न साकार होण्‍यास मोठा हातभार लावला आहे. रस्‍ते उभारणी, हायवेची बांधणी आणि ऊर्जा प्रकल्‍पासाठी अर्थसंकल्‍पात मोठी तरतूद केली आहे.

गाव विकासाचे काय?

राजू नवघरे (आमदार, वसमत विधानसभा)

शहरीकरणावर भर देण्यात आली आहे. परंतु, गाव विकासाचे काय? असा सवाल करीत गावाच्या विकासाच्या संदर्भात कोणतीच ठोस भूमिका बजेटमध्ये दिसत नाही. या बरोबरच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतीमालाला दीडपट भावाचे आश्वासन मोदी सरकारने दिले होते. मात्र, बजेटमध्ये याबाबत काहीच तरतूद नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, अशी एकही तरतूद न केल्याने शेतकऱ्यांची घोर निराशा झाली आहे.

अनेकांना दिलासा

गजानन घुगे (माजी आमदार तथा जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष)

हा अर्थ संकल्प सर्वसामान्य माणूस ते शेतकरी, व्यापारी, महिला, उद्योजक व नोकरदार यांना नजरेसमोर ठेऊन सादर झालेला आहे. सर्वात महत्त्वाचे सात लाख रुपयांच्या उत्पन्नापर्यंत आयकर सूट देऊन सर्व सामन्य व्यापारी, नोकरदार व व्यवसाय करणाऱ्यांकरीता दिलासा देण्यात आला आहे. हिंगोलीकरीता मेडीकल कॉलेज, रेल्वे व रस्ते व विकास होणार आहे.