नांदेड : अत्यावश्यक स्वरुपांची कामे पूर्ण करण्यासाठी संबंधित विभागांचे जिल्हा प्रमुख अधिकारी यांना सुधारीत आदेशाद्वारे जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी विविध निर्देश दिले आहेत.

या सुधारीत आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव यांनी राज्य शासनाने कोरोना विषाणूचा (कोव्हिड 19) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 हा ता. 13 मार्च 2020 पासून लागू करुन खंड 2, 3 व 4 मधील तरतुदीनुसार ता. 14 मार्च 2020 अधिसुचना निर्गमित केली आहे. आणि ज्या अर्थी साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 मधील तरतुदीनुसार सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन यांचे कडील अधिसुचना क्र. करोना 2020 / प्रक्र.58 / आरोग्य 5 ता. 14 मार्च 2020 मध्ये जिल्हाधिकारी यांना वरील प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपायोजना करणे आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित केले आहे.

सुधारीत अत्यावश्यक स्वरुपाची कामे पूर्ण करण्यासाठी निर्देश

नांदेड जिल्ह्यात 31 मार्च 2020 पासून ते 14 एप्रिल 2020 रोजी मध्यरात्री पर्यंत जमावबंदी आदेश लागू केला आहे. या कालावधीत पाच व त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींनी एकत्र जमण्यास प्रतिबंध करण्यात आले आहे. त्यामध्ये जीवनावश्यक वस्तू, अत्यावश्यक सेवा प्रतिबंधामधून वगळण्यात आली आहेत. सद्यस्थितीत आपत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेता पुढील कामे होणे गरजेचे आहे. जेणेकरुन अत्यावश्यक सेवा कोलमडणार नाही, यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे अध्यक्ष डॉ. विपीन इटणकर यांनी त्यांच्या अधिकाराचा वापर करुन 7 एप्रिल 2020 रोजीच्या आदेशामध्ये अंशतः बदल करुन पुढीलप्रमाणे सुधारीत अत्यावश्यक स्वरुपाची कामे पूर्ण करण्यासाठी निर्देश दिले आहेत.

हेही वाचा - डबल मुंडीकडून १४ हजाराची शिंदी जप्त- डीवायएसपी फस्के

सदरची कामे पुढील नमुद केल्याप्रमाणे राहतील

जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य व प्रमुख महामार्गाची, ग्रामीण रस्ते तसेच पंतप्रधान, मुख्यमंत्री सडक योजनेंतर्गत रस्ते दुरस्ती करणे व पावसाळ्यापूर्वीची दुरुस्तीची कामे. जिल्ह्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे कार्यक्षेत्रातील अंतर्गत रस्ते, मल: निस्सारण कामकाज, सांडपाणी व्यवस्था व पावसाळ्यापूर्वीची सर्व दुरुस्तीची कामे. महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती आणि इतर विद्युत विषयक विभागाकडील इलेक्ट्रीक पोल टाकणे व इलेक्ट्रीक मेंटनन्स, दुरस्ती इ. भारत संचार निगम लिमिटेड आणि इतर दुरसंचार कंपनीकडील दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवा संचालन, लाईन मेंटनन्स इ. खाजगी क्षेत्रातील संस्थांना एमटीएनएल आणि बीएसएनएलचे जिल्हा स्तरावरील अधिकारी यांनी लेखी आदेश दयावेत. पाणी पुरवठा आणि जलनिस्सारण आणि स्वच्छता इत्यादी अनुषंगिक कामांचा यात समावेश आहे. 

येथे क्लिक करा - लॉकडाऊनने मोडले शेतकऱ्यांचे कंबरडे, कसे? ते वाचाच

सामाजिक अंतराचे निर्देश पाळावेत

संबंधित विभागाचे जिल्हा प्रमुख अधिकारी यांना असेही निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी वरील अत्यावश्यक सेवेसाठी नमुद अधिकारी, कर्मचारी आणि वाहने याकामी नेमणूक करुन त्याप्रमाणे आदेश आपले स्तरावर काढण्यात यावेत. या आदेशाची प्रत पोलीस विभागाकडे द्यावी आणि सर्व नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी यांना कामावर ये- जा करतांना आदेशाची प्रत आणि कार्यालयाचे ओळखपत्र सोबत बाळगण्याच्या सूचना द्याव्यात. तसेच या विभागांनी, संस्थांनी कोविड 19 या विषाणू संसर्गाविषयी आवश्यक ती काळजी घ्यावी. सामाजिक अंतराचे निर्देश पाळावेत आणि आरोग्य विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक राहील.

आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005

या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी. प्रस्तुत आदेशाचा भंग करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती, संस्था आणि संघटना यांच्या विरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005, साथरोग प्रतिबंध कायदा तसेच भारतीय दंड संहिता कलम 188 व इतर अनुषंगिक कायदानुसार पुढील योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. सदरचे आदेशास तात्काळ अंमल देण्यात यावा, असेही आदेशात जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी नमूद केले आहे.