केंद्र व राज्य शासनाचा संयुक्त असणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ‘जलजीवन मिशन योजना’ देगलूर तालुक्यात कुचकामी ठरली आहे. शासनाच्या उद्दिष्टपूर्तीला कंत्राटदार व प्रशासनाने हरताळ फासला आहे. प्रत्येक घरात २०२४ अखेरपर्यंत पाणी देण्याचे सरकारचे स्वप्न दिव्यस्वप्नच ठरते की काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

तालुक्यातील ७९ गावांत ९५ कोटी ५९ लाखांची कामे २०२२ मध्येच मंजूर करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात ही कामे पूर्णत्वाला जाऊन नागरिकांना घरापर्यंत पाणी मिळणे या वर्षअखेर अपेक्षित होते. मात्र, हे चित्र आता धूसर बनले आहे. ९० टक्के काम अपूर्ण आहेत, तर काही कामांना अद्याप गतीच मिळालेली नाही.

प्रशासन व लोकप्रतिनिधी लोकसभा निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याने कंत्राटदारांचे चांगभले झाले. ही कामे पूर्ण न झाल्याने ग्रामीण भागातील भूजलपातळी खोलवर गेली आहे. त्यामुळे महिला, आबालवृद्धासह तरुणांना डोक्यावर हंडा घेण्याची वेळ आल्याचे मे महिन्याच्या उत्तरार्धात पाहावयास मिळाले.

कामात दिरंगाई करणाऱ्या कंत्राटदार व त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या संबंधित यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक नुकतीच आमदार जितेश अंतापूरकर यांनी बोलावली होती. यात ९० टक्के गावांतील कामे बोगस व गुणवत्ताहीन झाल्याचा आरोप नागरिकांनी केला. नागरिकांच्या रोषास सामोरे जाण्याची वेळ अधिकाऱ्यांना आली. गावातील रस्ते खोदल्यामुळे पावसाळ्यात नागरिकांना मोठ्या संकटांचा सामना करावा लागणार आहे. या मूलभूत गोष्टींकडे संबंधित कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोपही बैठकीत करण्यात आला.

अंदाजपत्रकाप्रमाणे साहित्याचा वापर नाही

तालुक्यातील गाव, वस्ती, वाड्या, तांड्यांना नेहमीच तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे शासनाने जलजीवन मिशन योजना दोन वर्षांपासून राबविण्यास सुरवात केली. मात्र, त्याचे फळ अद्याप गावकऱ्यांना चाखायला मिळत नसल्याने पाणीटंचाई तीव्र बनत चालली आहे.

अनेक गावांत अंदाजपत्रकाप्रमाणे साहित्य न वापरता पाइप दर्जाहीन वापरले जात आहेत. जुन्याच पाइपलाइनला नवीन पाइप जोडण्याचाही प्रकार बऱ्याच ठिकाणी सुरू आहे. गावकऱ्यांच्या आरोपाकडे दुर्लक्ष करत प्रशासन मात्र काम पूर्णत्वास न जाताच बिले अदा करण्याचे सोपस्कर पूर्ण करीत आहे.

तालुक्यातील बहुतांशी गावांतून या योजनेच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. कामे वेळेत व दर्जेदारपणे करून घेण्यासाठी कंत्राटदार व प्रशासनाला सूचना दिलेल्या आहेत. यावरही कामे वेळेत पूर्ण न झाल्यास पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्नाद्वारे जलजीवन मिशन योजनेच्या कामाचा प्रश्न मांडला जाईल.

-जितेश अंतापूरकर, आमदार, देगलूर-बिलोली

वेळेत कामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदारांना दंड लावण्यात आला आहे, तर काहींना मुदतीत काम होत नसल्याने मुदतवाढ दिलेली आहे. यावरही वेळेत कामे झालीच नाही, तर त्यांच्यावर नियमाप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल.

- अशोक भोजराज, उपअभियंता पाणीपुरवठा

खानापूर गावातील पाइपलाइनचे ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ३० टक्के काम गावकऱ्यांना नळकनेक्शन देण्यासाठी थांबविले आहे. ते काम झाल्यानंतर उर्वरित काम पूर्ण केले जाईल.

- सुधीर जाधव, संजीवनी कन्स्ट्रक्शन, नांदेड.