औरंगाबाद : अचानक आलेल्या आजारपणात आरोग्य योजना अन्‌ मदत केंद्रांची माहिती नसल्याने शिकल्या-सवरलेल्यांची अडाण्यासारखी गत होते. शिवाय आरोग्य योजना आहेत. मग मदत का मिळत नाही, म्हणून वादाचेही प्रसंग उद्भवतात. त्यामुळे उपलब्ध शासकीय आरोग्य योजनेची माहिती प्रत्येकाने जाणून घेणे गरजेचे आहे. शिवाय केंद्राच्या योजनेपेक्षा राज्याच्या योजना सरस आहेत; मात्र त्यासाठी व्यापक जनजागृतीची आवश्‍यक असल्याचे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

आठ जिल्ह्यांत 2 जुलै 2012 ला सुरू झालेली आरोग्य योजना सुरवातीला राजीव गांधी जीवनदायी योजना नावाने ओळखल्या जात होती. त्यानंतर 21 नोव्हेंबर 2013 ला राज्यभरात लागू झालेल्या या योजनेला 13 एप्रिल 2017 पासून महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना (एमजेपी-जेएवाय) या नावाने पुढे सुरू ठेवण्यास मान्यता मिळाली.

हेही वाचा - माझ्या बापाचा पक्ष, मी कशाला बंड करू? 

यात 30 विशेषोपचार सेवेअंतर्गत 971 उपचार व शस्त्रक्रिया, तसेच 121 पाठपुरावा सेवांचा पूर्वी समावेश होता. त्यानंतर कमी वापरात असलेल्या उपचार शस्त्रक्रियांना वगळून कर्करोग, बालकांवरील उपचार, हिप आणि नी रिप्लेसमेंट, वृद्ध, सिकलसेल, ऍनिमिया, डेंगी, स्वाईनल्यूच्या नव्या उपचारांचा समावेश करण्यात आल्याने आता 31 विशेषसेवांतर्गत 1,100 प्रोसिजरचा योजनेत समावेश आहे.

उघडून तर बघा - पंकजा मुंडे करणार औरंगाबादला उपोषण, पण कधी? 

तसेच 111 प्रोसिजर्स शासकीय रुग्णालयांसाठी व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या रुग्णालयांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत. 971 उपचार पद्धतीसाठी प्रोसीजर निहाय क्‍लिनिकल प्रोटोकॉल तयार असून, प्रीओथ संलग्नीकरण करण्यात आला. प्रति कुटुंब दीड लाख, तर मुत्रपिंड रोपणासाठी अडीच लाखांची मदत कुटुंबातील कोणत्याही एका व्यक्तीला मिळते. जिल्ह्यात साधारण वर्षभरात 22 ते 23 हजार रुग्ण या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे आरोग्य मित्रांकडून सांगण्यात आले. 

हे आहेत लाभार्थी 

पिवळ्या, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना व केशरी राशन कार्डधारक कुटुंब ज्याचे उत्पन्न एक लाखांच्या आतील आहे. त्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. तसेच औरंगाबाद, अमरावती प्रशासकीय विभागातील सर्व जिल्हे तसेच वर्धा असे एकूण 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील शुभ्र शिधापत्रिकाधारक कुटुंब या योजनेचे लाभार्थी आहेत.

हेही वाचा -  Exclusive : पुण्याचा पोलिस देऊ शकतो निर्भयाच्या बलात्काऱ्यांना फाशी 

शासकीय आश्रम शाळा, महिला आश्रमातील महिला, अनाथालय, वृद्धाश्रमातील ज्येष्ठ नागरिक, अधिस्विकृतीधारक पत्रकार व जिल्हा माहीती कार्यालयाकडे नोंदणी असलेले पत्रकार व त्यांच्यावर अवलंबून असलेले कुटुंबियांचा या योजनेत समावेश करण्यात आलेला आहे. जिल्ह्यातील सर्व 23 अंगिकृत रुग्णालयांत आरोग्य मित्र यासाठी मदत करतात. 

येथूनही मिळते मदत 

• प्रधानमंत्री साहाय्यता निधी ः 1 ते 3 लाख 
• मुख्यमंत्री साहय्यता निधी ः 1 ते 3 लाख 
• शिर्डी साईबाबा संस्थान ट्रस्ट ः 25 हजार 
• सिद्धीविनायक मंदिर ट्रस्ट ः 25 हजार 
• महालक्ष्मी मंडदीर ट्रस्ट ः दहा हजार 

शहानिशाकरूनच मदत 

धर्मादायी रुग्णालयांत दहा टक्के बेड्‌स निर्धन रुग्णांसाठी तर दहा टक्के बेड्‌सवर गरजू रुग्णांना सवलत दिल्या जातात; मात्र त्यासाठी व्यवस्थापनाला पूर्व कल्पना आवश्‍यक असते. सामाजिक व खासगी ट्रस्टकडूनही मदत देऊ केली जाते; पण या सर्व मदत खात्रीने मिळतातच असे नाही. तिथे अर्जांची छाणणी व कागदपत्रांची पडताळणी केल्यावर शहानिशाकरूच मदत मिळते. 

आवश्‍यक कागदपत्रे 

आजाराचे निदान झाल्यावर जेथे उपचार व शस्त्रक्रिया करायची आहे. त्या हॉस्पिटलचे लेखी पत्र, कोटेशन, वैद्यकीय प्रमाणपत्र ज्यावर बॅंकेची माहीती. मदत मिळणार असल्यास हॉस्पिटलला तशी पूर्वकल्पना देणे. रेशनकार्ड, निवडणूक कार्ड, आधारकार्ड, रहिवाशी दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, प्रधानमंत्री साहाय्यतेसाठी खासदार तर मुख्यमंत्री साहाय्यतेसाठी आमदाराचे शिफारस पत्र, शंभर रुपयाच्या स्टॅंपवर शपथपत्र मदतीसाठी अर्जापूर्वी जुळवाजुळव करून ठेवावीत. 

पॅकेज अपटेड होणे गरजेचे 

शहरातील शासकीय कर्करोग रुग्णालय त्यापाठोपाठ घाटी रुग्णालयात सर्वांधिक उपचार या योजनेतून होतात. टर्शरी केअर सेंटर असलेल्या घाटी रुग्णालयात अतिंगभीर रुग्णांना उपचार मिळतात; मात्र योजनेचे लाभार्थी असतानाही त्यांना योजनेचा किचकट व वेळखावू प्रक्रियेमुळे लाभ घेता येत नाही. कर्करोगातील औषधी दिवसेंदिवस अपटेड होत आहेत. त्या महागड्या औषधी राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या कर्करोग रुग्णालयात कर्करोगावरील उपचारात बाहेरुन खरेदी करावी लागत असल्याचे डॉक्‍टरांनी सांगितले. त्यासंदर्भात लेखी सूचनाही कर्करोग रुग्णालयाने केली आहे. अशाच स्वरुपाच्या अडचणी संलग्नीकरण असलेल्या रुग्णालयात भासत असल्याचे तेथील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 

एमजेपीजेएवाय योजनेतील पॅकेजची रक्कम कमी पडल्यास पुढील उपचारांसाठी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेची सुविधा आहेत; मात्र या योजनेत केवळ 2011 च्या आर्थीक सर्वेक्षणातील निवडक कुटुंबांचा समावेश आहे. त्याच्या माहीतीसाठी 14,555 या टोल फ्री क्रमांकावर माहीती मिळू शकते. या दोन्ही योजना कॅशलेस स्वरुपाच्या आहेत.