किल्लारीच्या विनाशकारी भूकंपाला तीन दशकं पूर्ण होत आहेत. ३० सप्टेंबर १९९३ रोजीची काळरात्र अजूनही किल्लारीवासीयांच्या आणि पर्यायाने महाराष्ट्राच्या स्मरणात आहे. यानंतर महाराष्ट्रात नैसर्गिक आपत्तीच्या अनेक घटना घडल्या. मात्र आपत्ती व्यवस्थापनात अन्य राज्यांच्या तुलनेत आपण अजूनही मागे आहोत.

विकास साधताना निसर्गाची लूट होणार नाही, हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. आपत्ती व्यवस्थापनाचे धडे शालेय पातळीपासून दिल्यास आपत्तीत मनुष्यहानीला काही प्रमाणात कमी होऊ शकेल.

२००६ मध्ये आपल्याकडे राष्ट्रीय आणि राज्य आपत्ती व्यवस्थापन अस्तित्वात आले. २००४ च्या सुनामी लाटांचा अनुभव घेतल्यानंतर आपण आपत्ती व्यवस्थापनाकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे, यावर विचार करण्यात आला. त्यानंतर २४ वर्षांत देशातील सर्वात अक्षम, ढिसाळ आणि कमीत कमी कुवतीचे आपत्ती व्यवस्थापन हे महाराष्ट्राचे आहे, असे म्हटलं तर चुकीचे ठरणार नाही.

पुनवर्सनाबाबत आपण अजूनही पिछाडीवर आहोत. त्यात अजूनही बरेच काम बाकी आहे. कोयना धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन अजूनही व्यवस्थित झालेले नाही. जायकवाडी आणि उजनीचा तर विचार करायला नको.

२०१४ च्या माळीणची घटना पाहू. डोंगराखालील भागात या नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यात आले. पण आता त्याची संरक्षक भिंत देखील पडून गेली आहे. भुस्खलनामुळे विस्थापित झालेल्या लोकांचे पुनर्वसन करताना त्यांना सुरक्षित ठिकाणी नेणार की नाही?

याचा विचार करायला हवा होता. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे आपत्ती आणि पुनर्वसनाला राजकीय आणि प्रशासनाने कधीच प्राधान्य दिले नाही. मुळात स्वातंत्र्याबरोबरच फाळणीची आपत्ती आली. फाळणीनंतरचे पुनर्वसन हे जगात नावाजले गेले. जवळपास ४३ लाख लोकांचे पुनर्वसन केले.

असे उदाहरण असताना तशा प्रकारचे पुनर्वसन पुन्हा पाहवयास मिळाले नाही. जगात अशा प्रकारचे पुनर्वसन कोठे पाहवयास मिळेल? पेरू देशात पेरवी प्रकल्प आहे. जगातील उत्तम वास्तूरचनाकारांना बोलावून स्पर्धा आयोजित केली. कष्टकरी वर्गासाठी, बेघरांसाठी गृहप्रकल्पाचा आराखडा देण्यास सांगितले. जगभरातून १२ जणांची निवड करण्यात आली आणि त्यात भारतातील नामवंत वास्तूरचनाकार चार्ल्स कोरिया यांची निवड झाली. दुर्दैवाने आपल्याकडे वास्तूरचनाकारांना महत्त्व दिले गेले नाही.

नैसर्गिक संकटात वाढ

आपत्ती ही एकप्रकारची कॅलेंडरची इव्हेंट झाले आहे, असे म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. २०२२ च्या ‘सेंटर फॉर इन्व्हायरमेंट अँड सायन्स’च्या अहवालात म्हटले, की ३६५ दिवसांपैकी जवळपास ३०२ दिवस कोठे ना कोठे नैसर्गिक आपत्तीला सामोरे जावे लागले तर यावर्षी १८१ दिवसांपैकी ११२ नैसर्गिक संकटाच्या घटना घडल्या आहेत.

नैसर्गिक संकटांची मालिका सातत्याने घडत असताना, वारंवारिता वाढत असताना आणि स्थलांतरित वाढत असताना आपत्ती पुनर्वसनाकडे काडीमात्र लक्ष देत नाहीत. यांसदर्भातील अनेक मुख्यमंत्र्यांना लेखी विनंती केल्या आहेत. पण प्रशासनाकडून ठोस काहीच सांगितले जात नाही. पूर, भुस्खलनाचे नियोजन नाही.

आपत्ती व्यवस्थापनात विविध क्षेत्रातील तज्ञांचा समावेश असायला हवा, तो अजिबात दिसत नाहीत. त्यांच्या बैठका होत नाहीत. वर्षातून साधारणपणे एकच बैठक होते आणि त्यात केवळ खरेदीबाबत विचार होतो. आपत्तीची जोखीम कमी करणे, आपत्तीचा परिणाम सौम्य करणे या दृष्टीने काही विचार, नियोजन यावर चर्चा होताना दिसत नाही.

असमाधानकारक पुनर्वसन

किल्लारीच्या भूकंपानंतर पाच वर्षाच्या काळात पुनर्वसनाचे काम झाले. १२०० कोटींचे पुनर्वसनाचे काम जागतिक बँकेच्या अर्थसाह्याने करण्यात आले. त्यापैकी ९०० कोटी बांधकामावर खर्च झाले.

प्रश्‍न असा की किती अर्थपूर्ण काम झाले आहे. यातही दोन गोष्टी आहेत. अनेक ठिकाणी त्याचा दर्जा दिसत नाही. दुसरा मुद्दा म्हणजे भूकंपग्रस्तांना दिलेली घरे. ती परिस्थितीजन्य अजिबातच नाहीत. भूकंपग्रस्तांच्या घरात शेतीची अवजारे आणि धान्य ठेवण्यासाठी जागा राहिलेली नाही. जनावरांच्या गोठ्यासाठी जागा नाही.

त्यामुळे ती आवश्‍यक जागा मिळवण्यासाठी पुन्हे पत्र्याचा वापर केला आहे. वास्तुकलेचा प्रमुख उद्देश उपयोगिता आहे, तो साधला नसेल तर त्यांना घरे कशी म्हणणार. शिवाय काही ठिकाणी हायटेक आणि विचित्र नमुने दिली आहेत.

उदा. गुबाळ येथे ‘डोम’आकाराची घरे आहेत. तेथे दोनशे घरे दिली आहेत. लिंबाळादाऊ आणि मंगळूर येथील घरे ‘कास्ट इन्सिटू’ प्रकारातील आहेत. या घराच्या भिंती दोन ते चार इंचांच्या आहेत. काही ठिकाणी असेंब्ल्ड घरे दिली आहेत. त्याला प्रि फायब्रिकेटेड (भिंतीचे पॅनेल, छताचे पॅनेल) घरे असे म्हणतो. गाव कस तयार करायचे, घर कस तयार असतं, याचा विचार झाला नाही.

गाव दृष्टीपथात असणे गरजेचे

विख्यात वास्तूशिल्प लॉरी बेकर म्हणत, की गाव हे फुलाच्या पाकळ्याप्रमाणे उलगडत जाते. घराचा आणि गावाचा विस्तार करायला योग्य जागा हवी. ते करणे भूकंपग्रस्तांना शक्य नाही. त्यांना पत्रे आणि काँक्रिंट यांचा संगम करावा लागतो. हे दृश्‍य विदारक होते. आपल्या गावाची रचना शेजारधर्म जोपासणाऱ्या ‘नेबरहुड’ पॅटर्नची असते.

त्यामुळे अनेक घरे दृष्टीपथात येत असत. सामाजिक संवाद सहजपणे होत असत. भूकंपानंतर गावांची रचना कॉलनीच्या धर्तीवर ‘ग्रीड आयर्न पॅटर्न’ प्रमाणे झाल्यामुळे गावांचे क्षेत्रफळ सहा ते दहा पटींनी वाढले. गावाची शेती आठ ते दहा किलोमीटर दूर गेली. पूर्वी गावातील महिला स्वयंपाक करून शेतावर जात असत. आता ते शक्य होत नाही. तसेच या कॉलनीच्या रचनेमुळे भूकंपग्रस्तांना एकमेकांना तुटलेपण जाणवू लागले. यातून त्यांना हे पुनर्वसन ओकेबोके वाटू लागले.

भूकंपरोधक घराची रचना महत्त्वाची

भूजमध्ये भूकंप झाला तेव्हा ४०० किलोमीटर अंतरावील अहमदाबादमधल्या ९० इमारती कोसळल्या. अर्थात ती वाईट कामामुळे उद्धवस्त झाली. म्हणून आगामी काळात राज्यातील महत्त्वाच्या इमारती, धरणे, पूल, यांचे मजबुतीकरण करणे गरजेचे आहे.

वास्तविक अशा अभियानातून आयटीआय ते इंजिनिरिंगच्या विद्यार्थ्यांना रोजगार आणि व्यवसायाची संधी मिळू शकते. आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण सर्व स्तरावर दिले पाहिजे. जपान, अमेरिका, कोरिया आदी देशांत बालवाडीपासूनच आपत्ती आल्यानंतर बचाव करण्यासाठीचे प्रशिक्षण दिले जाते.

एक आपत्ती दहा हजार कोटींची

सामान्य काळात आपत्ती व्यवस्थापनासाठी एक लाख खर्च केले तर आपत्तीच्या काळात तीस लाख रुपये वाचतात, असे सर्वेक्षण संयुक्त राष्ट्राने केले आहे. या दृष्टीने आपल्या राज्याची वाटचाल अतिशय नगण्य आहे. माळीणच्या आपत्तीनंतर बागडे समितीने अहवाल दिला होता. भूस्खलनासाठीची उपाययोजना सांगितली होती.

परंतु अजूनही पश्‍चिम घाटातील वृक्षतोड आणि डोंगर पोखरणे सुरू आहे. त्यामुळे ईशाळवाडीसारख्या घटना वारंवार घडत आहेत. त्यांचे पुनर्वसन हे आपत्तीजनक भागातच केले जाते, हे दुर्देवी आहे. साधारणपणे एक नैसर्गिक आपत्ती दहा हजार कोटींची हानी करणारी असते. मनुष्यहानीचा तर विचार करता येणार नाही.

आपल्याला एखादा डोंगर नमुनेदार पद्धतीने जपता येणार नाही का? राज्याचा हिरक महोत्सव साजरा करताना आपल्याकडे नमुनेदार पुनर्वसनाचे धोरण ठरत नाही आणि आपत्ती व्यवस्थापनात प्राधान्य दिले जात नाही, ही बाब महाराष्ट्रासाठी लाजीरवाणी आहे.