परभणी ः संघर्षाशिवाय परभणीकरांना कधीच काही मिळालेले नाही हे परत एकदा सिध्द झाले. परभणीकरांच्या अनेक दिवसांच्या मागणीला व संघर्षाला सोमवारी (ता.आठ) अखेर यश आले. परभणी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नावाचा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थ मंत्री अजित पवार यांनी उल्लेख केल्याने परभणीकरांच्या आशा उंचावल्या आहेत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यायास मंजुरी मिळाल्यानंतर परभणी शहराच्या विकासासाठीचे महत्वाचे पाऊल पुढे पडणार आहे.

परभणी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मिळावे यासाठी परभणीकर संघर्ष समितीच्या माध्यमातून मोठा लढा देण्यात आला. एकीकडे परभणीकर व दुसरीकडे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी विधी मंडळात लावून धरलेला रेटा अखेर कामी आला आहे. राज्य विधीमंडळाच्या अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी (ता.8) दुपारी अर्थसंकल्प सादर करते वेळी या अर्थसंकल्पात अमरावती पाठोपाठ परभणीत सुध्दा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उभारणीचा उल्लेख केला आहे. त्यामुळेच परभणीतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मागणी मोठे पाठबळ मिळाले आहे.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या अभिभाषणात सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, रायगड, सातारा व अमरावतीचा उल्लेख झाला. परंतू परभणीचा उल्लेख न झाल्याने सर्वसामान्य परभणीकरांनी नाराजी व्यक्त केली होती. परभणीकर संघर्ष समितीने याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करीत राज्य मंत्रीमंड़ळाच्या बैठकीत तातडीने या विषयास मंजुरी द्यावी, असी मागणी केली. आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांनी विधान परिषदेत तो मुद्दा उपस्थित करून राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. सोमवारी (ता.आठ) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अजित पवार यांनी अमरावती आणि परभणीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणार असा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे परभणीकरांच्या संघर्षाला यश प्राप्त झाले आहे असे म्हणावे लागेल.

आजी - माजी लोकप्रतिनिधींचे योगदान मोठे

परभणीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यायाच्या लढ्यात परभणी जिल्ह्यातील आजी - माजी लोकप्रतिनिधींचे योगदान अंत्यत मोलाचे ठरले आहे. यात खासदार संजय जाधव यांनी तर सलग आठवडाभर जनआंदोलन उभारले होते. त्यात विद्यार्थांपासून ते वयोवृध्दापर्यंत लोक सहभागी झाले होते. परभणीकर संघर्ष समितीच्या माध्यमातून खासदार प्रा.फौजिया खान, माजी आमदार अॅड.विजयराव गव्हाणे, माजी खासदार अॅड.तुकाराम रेंगे पाटील यांनीही लढा दिला. तर आमदार डॉ.राहूल पाटील, आमदार मेघना बोर्डीकर, आमदार सुरेश वरपुडकर, आमदार बाबाजानी दुर्राणी, आमदार डॉ. रत्नाकर गुट्टे यांनी देखील विधानमंडळात ही मागणी सातत्याने लावून धरली होती.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे