हिंगोली : हिंगोली जिल्हा निर्मितीला २२ वर्षांचा काळ लोटला आहे. मात्र, जिल्ह्याचे मागासलेपण अद्यापही कायम आहे. या ठिकाणी विविध शासकीय कार्यालये सुरूच झाले नाहीत. महत्त्वाच्या कार्यालयांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त असून, प्रभारीराज सुरू आहे. यासह नव उद्योग, पर्यटन व पक्षी अभयारण्य सुरू होण्याची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे हिंगोली ‘जिल्हा झाला; पण ढिल्ला झाला’ असे नागरिक म्हणत असून, अजूनही ‘बनी तो बनी नही तो चलो परभणी’ असेच चित्र आहे.

हिंगोली जिल्हा एक मे १९९९ ला अस्तित्वात आला. जिल्हा निर्मितीनंतर विकासकामांना गती येईल, अशी अपेक्षा नागरिकांतून व्यक्त केली जात होती. मात्र, जिल्हानिर्मितीनंतर अद्यापही महत्त्वाच्या शासकीय कार्यालयांचा कारभार परभणी येथून पाहिला जात आहे. त्यामुळे कामकाजावर परिणाम होत आहे. जिल्ह्यात शासकीय कार्यालये व्हावे, यासाठी लोकप्रतिनिधींकडूनही पाठपुरावा केला जात नसल्याचा आरोप केला जात आहे.

जिल्ह्यात स्वयंरोजगारासाठीही वाव नाही. एकीकडे उत्कृष्ट कोर्सेस पदव्युत्तर शिक्षण आणि दुसरीकडे प्लेसमेंटसाठी अधिक संधी विद्यार्थ्यांना हवी आहे. त्याशिवाय हाताला काम मिळणार नाही. शहरात खुराणा सावंत अभियांत्रिकी महाविद्यालय व इतर महाविद्यालयातून आयटी विषयक अभ्यासक्रम सुरू झाले आहेत. यातून रोजगार देण्याची क्षमता आहे. याशिवाय जिल्ह्यात ७० ते ८० एमकेसीएल केंद्र आहेत. यातून संगणकाचा अभ्यासक्रम शिकविण्याची सोय आहे. छोटे रोजगार देणाऱ्या अभ्यासक्रमांची संख्या भरपूर आहे.

यात मोठ्या संधी उपलब्ध करणाऱ्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची गरज आहे. बीसीएमनंतर पुढील शिक्षण जिल्ह्यात मिळत नाही. मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी आयटी शिक्षणासाठी पुण्याला जातात तर रोजगारासाठी त्यांना बंगलोर, मुंबई, पुणे गाठावे लागते. यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठात काही अभ्यासक्रम राबविले जातात यात स्टायफंड देणारा अभ्यासक्रम यशस्वी झाला आहे.

पाणीपुरवठा योजना थंड-थंड

जिल्ह्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांची गती लक्षात घेता ही कामे मुदतीत पूर्ण होणे कठीण असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे योजनेचे पाणी पुढील वर्षी मिळण्याची शक्यताही कमीत असल्याने गावकऱ्यांच्या डोक्यावरून पाण्याचा हांडा कधी उतरणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे कार्यालयात अभियंत्यांची ५० टक्के पदे रिक्त असल्यावर कामे वेळेत पूर्ण करण्यात अडचणी येणार असल्याचे कार्यकारी अभियंत्यांचे म्हणणे आहे. हिंगोली जिल्ह्यात ५६३ ग्रामपंचायती आहेत. ७०७ गावे आहेत.

या गावांपैकी अनेक गावांमधून नळपाणी पुरवठा योजना नसल्यामुळे गावकऱ्यांना दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. टंचाई उपाय योजनेमध्ये तात्पुरती नळ योजना उभारण्याचे कामही पावसाळ्याच्या तोंडावर होते. त्यामुळे तात्पुरती नळ योजनेचा गावकऱ्यांना फायदा होत नाही. जल जीवन मिशन अंतर्गत मागील वर्षात हिंगोली जिल्ह्यासाठी ६३० नळ पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत. या योजनांचा आराखडा तयार करून कामाला तांत्रिक मान्यता देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, पाणीपुरवठा विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे केवळ ५०० योजनांचाच आराखडा तयार झाला. केवळ २३५ कामांना मान्यता देऊन १५० कामांच्या निविदा लावण्यात आल्या आहेत.

हिंगोलीत नाहीत ही कार्यालये

कार्यकारी अभियंता लघू पाटबंधारे विभाग राज्यस्तर, विभाग नियंत्रक राज्य परिवहन मंडळ, सहायक जिल्हा मुद्रांक शुल्क, सहायक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन, महाव्यवस्थापक निगम व्यवस्थापक, दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, जिल्हा व्यवस्थापक महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ कार्यकारी अभियंता पूर्णा पाटबंधारे प्रकल्प आदी महत्त्वाच्या कार्यालयाचा कारभार परभणी येथून पाहिला जात आहे.

उद्योग अद्याप दूरच

हिंगोली शहरात पूर्वी सहा ते सात कापूस प्रक्रिया उद्योग होते. दहा तेलबिया प्रकल्प होते. औद्योगिक वसाहत आहे. मात्र, उद्योग कमी आहेत. मध्यतंरी ना उद्योग जिल्हा नाहीसा झाला आहे. कृषी क्षेत्रात म्हणावी तशी प्रगती नाही. सोयाबीन सारखी नवी पिके आली व कार्यक्षमता कमी झाली. कळमनुरीत शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव देणारी एक संस्था उभी आहे. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर अमृत महोत्सवाचा आढावा घेताना सिंचनाच्या दर्जाबद्दल प्रश्न चिन्ह निर्माण होते. जिल्ह्यात सहकारातून समृद्धी आली नाही तरी अपवाद पूर्णा कारखाना सहकार क्षेत्रापैकी बरा आहे.

पक्षी अभयारण्याचा प्रस्ताव गुलदस्त्यात

जिल्ह्यात इसापूर (रमना) भागात उभारल्या जाणाऱ्या पक्षी अभयारण्याचा प्रस्ताव अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. वर्ष २०१४ मध्ये केंद्र सरकारने अभयारण्याला मान्यता दिली होती. मात्र, पुढील हालचाली सुरू झाल्या नाहीत. इसापूर येथे जंगल आहे. त्याचा विस्तार यवतमाळपर्यंत आहे. इसापूर धरणाच्या बॅक वॉटरचे पाणी येत. यवतमाळ व हिंगोली जिल्ह्यातील एकूण तीन हजार ७८०.६८ हेक्टर क्षेत्रावर पक्षी अभयारण्य उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. यात दोन हजार ९२३ हेक्टर जमीन वनविभागाची आहे.

बंद रेल्वे सुरू व्हाव्या

जिल्ह्यातून पूर्णा-अकोला हा रेल्वे मार्ग जातो. या मार्गाने अमरावती तिरुपती, हैदराबाद-जयपूर, नांदेड ते जागीच अमृतसर, यशवंतपूर एक्स्प्रेस सुरू आहेत. मात्र मुंबई, पुणे व औरंगाबाद येथे जाण्यासाठी रेल्वे आवश्यक आहे. या मार्गाने धावणाऱ्या अमरावती ते पुणे, अजनी कुर्ला या बंद झालेल्या रेल्वे सुरू करणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यात रेल्वे लाइनचे विद्युतीकरण होत असल्याने हे जिल्ह्यासाठी भुषावह आहे. तसेच जिल्ह्यातून पन्नास ते साठ किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६१ जातो. यासह नुकतेच मंजूर झालेला हळद प्रकिया उद्योग जिल्ह्यात रोजगार मिळवून देण्यासाठी मदत करणारा आहे.