अंबड : ओबीसी आरक्षणाच्या निमित्ताने सकल ओबीसी समाज आयोजित ओबीसी महामोर्चाला छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकापासून सुरवात होवून पाचोड रोड,लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे स्मारक, महाराष्ट्र द्वार, महात्मा फुले स्मारक,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक,बस स्थानक मार्गे तहसील कार्यालय दरम्यान ओबीसी महामोर्चाची रॅली सोमवारी(ता.23 ) सकाळी 12 वा संपन्न झाली.

या महामोर्चात पंचवीस हजार पेक्षा अधिक ओबीसी बांधव सहभागी झाले होते. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक ते महाराजा यशवंतराव होळकर चौक महामोर्चा होता. प्रा.सत्संग मुंडे, बळीराम खटके,रविंद्र खरात, दिपक ठाकुर, नामदेव पवार, कु.साक्षी खरात, धर्मराज बाबर,आरेफ कुरेशी, नारायण जाधव,राजेंद्र लाड यांची नियोजित भाषणे झाली. लहु दरगुडे यांनी सुत्रसंचालन करून आभार संजय काळबंडे यांनी केले.

यावेळी तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले कि मराठा समाजाचा ओ.बी.सी मध्ये समावेशास करु नये,ओबीसींची जात निहाय जनगणना करावी,अंतरवाली सराटी येथील लाठी हल्ल्यामध्ये दोषी अधिकाऱ्यांची नावे केवळ ओ.बी.सी. संवर्गातील आहेत. या लाठी हल्ल्यामध्ये जबाबदार असलेल्या विशेष पोलीस महानिरीक्षक, विभागीय आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व संबंधित पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक यांच्यावरही जबाबदारी निश्चित करून कार्यवाही करावी,

मराठवाड्यात यावर्षी कमी प्रमाणात पाऊस पडल्या मुळे तात्काळ दुष्काळ जाही करून शेतकरी, तरुणवर्ग व महिलांना रोजगाराच्या संधि निर्माण करणाऱ्या योजना तात्काळ लागू कराव्यात.अर्थ अर्थसंकल्पातील निधी मंडल आयोगाच्या शिफारशी प्रमाणे ओ.बी.सी. भटके विमुक्त प्रवर्गावर खर्च करण्यात यावा.

तालुक्यातील सर्व ओ.बी.सी, भटके विमुक्त, एस.बी.सी. समूहातील 382 जातींच्या वतीने शासनास विनंती की दोन राष्ट्रीय आयोग व आठ राज्यस्तरीय मागासवर्गीय आयोग या एकूण 10 आयोगांनी मराठा जातीचे सर्व्हेक्षण करुन सिद्ध केले आहे की, “मराठा समाज हा सामाजिक, शैक्षणिकदृष्टया पुढारलेला असल्याने त्यांना कोणतेही आरक्षण देता येत नाही.

ओबीसी आरक्षण तर अजिबात देता येणार नाही" त्यानंतर सुप्रिम कोर्टाने 5 मे 2021 रोजी मराठा आरक्षण फेटाळले आहे. आणि तरीही महाराष्ट्र शासन मराठा समाजाला ओबीसी सर्टिफिकेट देवून सुप्रिम कोर्टाचा अवमान करीत आहे, ही बाब अत्यंत गंभीर व निषेधार्थ आहे.

भारत सरकारने 8 जानेवारी 2019 रोजी नवी EWS कॅटेगिरी बनवून त्यात मराठा ब्राम्हण, क्षत्रिय व वैश्य इत्यादी जातींना 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. या EWS कॅटेगिरीतून मराठा समाजाला आरक्षण मिळत असतांना पुन्हा त्यांना ओबीसीत समाविष्ट करणे म्हणजे संविधानाची पायमल्ली करणे होय. कोणतेही सरकार हे संविधानाप्रमाणे चालते.

सुप्रिम कोर्टाचे निर्णय काटेकोरपणे पाळणे हे सरकारचे काम असते. परंतू महाराष्ट्र सरकार मराठ्यांना कुणबी सर्टिफिकेट देवून एकाच वेळी संविधानाशी गद्दारी करीत असुन सुप्रिम कोर्टाचा अपमान करीत आहे. या निवेदनामार्फत आम्ही महाराष्ट्र शासनाला विनंती करीत आहोत की. शासनाने (ता.7 सप्टेंबर 2023) रोजी काढलेला, शासन आदेश (जी.आर.) ताबडतोब रद्द करावा व सुप्रिम कोर्टाचा मान राखावा.

अन्यथा महाराष्ट्रातील तमाम ओबीसी समाज बांधव तीव्र आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही. 2024 च्या निवडणूकीत 52 टक्के ओ.बी.सी. समाज या महाराष्ट्र सरकारला घरी बसवल्याशिवाय राहणार नाही.याची दखल घ्यावी.या मोर्चात आमदार नारायण कुचे,माजी आमदार संतोष सांबरे सहभागी झाले होते.

रखरखत्या उन्हात हजारो लोक बसुन होती. दिडतास चाललेल्या आंदोलनामुळे जालना बीड महामार्गावर हजारो वाहने रस्त्यावर उभी होती.ओबीसीतील अनेक जाती जमातीच्या नागरिकांनी आपल्या पारंपरिक वेशभूषेत सहभागी झाले होते.