दौलताबादचा किल्ला,वेरुळची लेणी,संतांच्या पुण्याईचा ठेवा आणि स्वामी रामानंद तीर्थांसारखे राष्ट्रवादी भक्त हेच मराठवाड्याचे ऐतिहासिक वैभव. निजामाच्या काळात तर विकास अशक्यच होता, परंतु भूमिपुत्रांनी कडवी झुंज देऊन निजामाच्या तावडीतून मुक्त करूनही स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानंतरही सर्वांगीण विकासाचे स्वप्न अपुरेच दिसते. नागपूर करारानुसार विकासनिधीचे समान वाटप किमान लोकसंख्येच्या प्रमाणात होणे आवश्यक आहे,

परंतु तसे होताना दिसत नाही. १९६० मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी विकास कार्यक्रमात मराठवाड्याला झुकते माप देण्याच्या आश्वासनाचा सरकारला विसरच पडला आहे, अशीच परिस्थिती राहिली तर मराठवाडा प्रत्येक बाबतीत राज्याच्या प्रगत भागावर अवलंबून राहणारा प्रदेश बनून राहील. पश्चिम महाराष्ट्राची साखर लॉबी सहकारात व सत्तेतही अग्रेसर राहिल्याने मराठवाडा सर्वच क्षेत्रात उपेक्षित राहिला. राज्याचा पुरेसा निधी मराठवाड्याच्या वाट्याला कधी आलाच नाही.काही अपवाद सोडले तर पुण्या-मुंबईतील सांस्कृतिक व राजकीय प्रगल्भ नेतृत्वाच्या वारशाचा मराठवाड्यात अभाव दिसतो. प्रबोधन, लोकशिक्षण, राजकीय, सामाजिक जागृती या सर्वच बाबतींत मराठवाडा तुलनेने मागासच राहिला आहे.

मोठ्या उद्योगांची प्रतीक्षा

मराठवाड्यात राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय शिक्षणसंस्थांचा मोठा अभाव आहे.आजही देशातील एकही राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय शिक्षण संस्था नसेल जिथे मराठवाड्याचा विद्यार्थी शिक्षण घेत नाही. दर्जेदार उच्च शिक्षणाच्या अपुऱ्या सुविधेमुळे मराठवाड्याचा विद्यार्थी बाहेर स्थलांतर करतो व बहुतेकवेळा हे स्थलांतर कायमस्वरूपी होऊन जाते हीच परिस्थिती रोजगार-व्यवसायाची आहे. आज छत्रपती संभाजीनगर-जालन्याचा थोडा पट्टा सोडला तर मराठवाड्यात कोणतेही मोठे उद्योग-व्यवसाय नाहीत.

यामुळेही विकास आधिकच खुंटला आहे. आजघडीला महाराष्ट्र वाहन उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान उद्योगासाठी जगात प्रसिद्ध आहे, परंतु यातील एकही मोठा उद्योग मराठवाड्यात नाही हे दुर्दैव. उच्च शिक्षणाच्या सुविधा,औद्योगिकीकरण यासाठी मराठवाड्याची पहाट अजूनही अंधारातच आहे. आज महाराष्ट्र परदेशी गुंतवणुकीमध्ये देशात अग्रेसर आहे. परंतु, यातील एकही मोठी गुंतवणूक मराठवाड्यात होत नाही, किंबहुना याचा विचारही कधी होत नाही.

शिक्षण, आरोग्यातील गुंतवणूक वाढवावी

छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा तर महाराष्ट्राची पर्यटन राजधानी आहे. तरीदेखील फक्त आणि फक्त दळणवळणाच्या सुविधांच्या अभावामुळे या क्षेत्रातील प्रगती खुंटली आहे. मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर वगळता अन्य शहरे राष्ट्रीय पर्यटन नकाशावर फारशी दिसत नाहीत. परिणामी मराठवाड्यातील पर्यटकांची वर्दळ कमीच दिसते. जागतिक पर्यटनासाठी आवश्यक सुविधा दिल्यास या भागातील विकासाला हातभार लागेल. नागरिक जागरूक असले, की राजकारणी आणि सरकारी यंत्रणांवर दबाव असतो. यातून गैरव्यवहार रोखले जाऊ शकतात आणि विकासाला चालना मिळते. शिक्षण, आरोग्य, दळणवळण, उद्योग यासारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवली पाहिजे.

पुरवठा साखळीची सुविधा हवी

शेतकरीहितासाठी आयात-निर्यात धोरणात सातत्य असले पाहिजे. मराठवाड्याची अर्थव्यवस्था ही मुख्यते शेतीवर अवलंबून आहे, त्यामुळे आपण शेतीवर आधारित

शाश्वत विकासाचे धोरण मराठवाड्यात

आणले तर मराठवाड्याबरोबरच महाराष्ट्र विकासाच्या बाबतीत पुढे जाईल. उद्योगांसाठी लागणाऱ्या पुरवठा साखळीच्या पायाभूत

सुविधा जर सरकारने उत्तम प्रकारे दिल्या

तर प्रगतीचा अनुशेष आपोआपच भरून निघेल.

धोरणकर्ते जेव्हा विकासाच्या एका सर्वंकष दृष्टीने आणि राजकीय अनुशेष भरून काढण्यापलीकडे जाऊन मराठवाड्याचा विचार करतील, तेव्हा खऱ्या अर्थाने विकासखुणा दिसू लागतील. मराठवाड्याच्या विकासासाठी राज्यकर्ते, उद्योग, शिक्षण, समाज आणि मानसिकता या सर्व स्तरांवर बेरीज होणे गरजेचे आहे, तरच या भागाची अनुशेषग्रस्त अशी ओळख पुसली जाणार आहे. असे झाले, तर ते केवळ मराठवाड्यासाठी नाही, तर महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी पोषक असेल.

विकासाच्या बाबतीत महाराष्ट्राच्या विभागांमध्ये मराठवाडा अधिक मागासलेला भाग आहे. जनतेची उदासीनता आणि राजकीय नेत्यांची निष्क्रियता यामुळे एखाद्या प्रदेशाचा विकास कशा प्रकारे खुंटतो, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून मराठवाड्याकडे पाहता येईल.

- प्रणव गजानन रुद्रवार, नांदेड