मराठवाड्याला जे काही मिळालं ते उशिराच अन् तेही संघर्ष करूनच पदरी पडलं. निजामाच्या राजवटीतून मुक्त झालेल्या मराठवाड्यासमोर त्यावेळी असंख्य प्रश्न आ वासून उभे होते. शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प होतं. अशावेळी प्राथमिक शिक्षणापासून ते पदवीपर्यंतचे शिक्षण उपलब्ध करून देणं गरजेचे होते. मराठवाड्यातील स्वातंत्र्यसैनिक, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी गावोगावी शाळा सुरू केल्या. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९५० मध्ये औरंगाबादेत मिलिंद महाविद्यालयाची तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते पायाभरणी केली. याच काळात बाबासाहेबांनी मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ असले पहिजे, अशी भूमिका मांडली. डॉ. आंबेडकर यांनीच औरंगाबादला ‘शिक्षाभूमी’; तर नागपूरला ‘दीक्षाभूमी’ अशी ओळख मिळवून दिली.

मराठवाड्याच्या शिक्षणक्षेत्राचं वर्तमान मांडताना तसेच भविष्याचा वेध घेण्यापूर्वी थोडंसं भूतकाळात डोकवावं लागेल. अवघी नऊ महाविद्यालये व ३ हजार विद्यार्थी संख्या असतानाही महाराष्ट्राचे भाग्यविधाते यशवंतराव चव्हाण यांनी २३ ऑगस्ट १९५८ रोजी मराठवाड्याला स्वतंत्र विद्यापीठ दिले. इतक्या कमी संलग्नित महाविद्यालयांवर सुरू झालेले हे देशातील पहिले विद्यापीठ ठरले. तत्पूर्वी १९२० मध्ये ‘शासकीय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय’ हे मराठवाड्यातील उच्चशिक्षणाचे पहिले केंद्र स्थापन झाले. तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (घाटी) व परभणी येथील कृषी महाविद्यालये ही तत्कालीन मराठवाडा विद्यापीठाला संलग्न झाली.

त्यानंतर मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ, पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी, सरस्वती भुवन, विवेकानंद तसेच योगेश्वरी शिक्षण संस्था यासह विविध संस्थांनी जिल्हा, तालुकास्तरावर महाविद्यालये सुरू केली. उच्चशिक्षणाची गंगोत्री गावोगावी आणि बहुजन समाजापर्यंत पोहोचली. निःस्पृहवृत्तीने व तळमळीने काम करणारे अनेक नेते मराठवाड्यात त्यावेळी कार्यरत होते. हळूहळू उच्च शिक्षणाचा टक्का वाढत गेला. ग्रामीण भागातील मुले शिष्यवृत्ती व आर्थिकदृष्ट्या मागास (ईबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी सवलत असल्यामुळे शिकू लागली. आमच्या विद्यापीठात शिकायला येणारी बहुसंख्य मुले तर ‘पहिल्या पिढीचे पदवीधर’ आहेत. त्यामुळे कष्टकऱ्यांच्या मुलांचं विद्यापीठ, अशी ओळख निर्माण झाली.

उच्चशिक्षणाचे केंद्र

परंपरागत अभ्यासक्रमांसोबतच येथे व्यावसायिक शिक्षणाचीही आवश्यकता होती. घाटी, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय (औरंगाबाद व नांदेड), शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय (नांदेड), आशियातील पहिले ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालय अंबाजोगाई, दंत महाविद्यालय, बीएड, बीपीएड कॉलेजेस सुरू करण्यात आली. जे जे स्कूल ऑफ फाइन आर्टसच्या धर्तीवर काम करणारे शासकीय कला महाविद्यालय सुरू झाले. एका बाजूला शिक्षणाची दारे उघडली मात्र, विकास कोसो दूर होता.

यातूनच मराठवाडा विकास आंदोलनसारखे प्रयोग झाले. यातून मराठवाड्यासाठी कृषी विद्यापीठ (परभणी), उच्च न्यायालय खंडपीठ मंजूर झाले. याच काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी मेडिकल व इंजिनिअरिंग कॉलेज खासगी संस्थांना सुरू करण्यास मान्यता दिली. त्यानंतर मराठवाड्यात मोठ्या संख्येने व्यावसायिक महाविद्यालये निघाली. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, औषधनिर्माणशास्त्र, व्यवस्थापनशास्त्र, हॉटेल मॅनेजमेंट असे नवनवीन अभ्यासक्रम सुरू झाले. मुंबई, पुणेनंतर औरंगाबाद हे उच्चशिक्षणाचे एक महत्त्वाचे केंद्र बनले.

दुहेरी आव्हान

तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ असा नामविस्तार केला. त्याचवेळी नांदेड भागासाठी स्वतंत्र स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ स्थापन झाले. मराठवाड्यात आज घडीला दोन पारंपरिक विद्यापीठे, एक कृषी विद्यापीठ, खासगी विद्यापीठ तसेच राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ अशी पाच विद्यापीठे कार्यरत आहेत. तसेच संत-महंतांची भूमी ओळखल्या गेलेल्या या भागात पैठण येथे दोन वर्षांपासून संतपीठही कार्यरत आहे.

याशिवाय लातूर व धाराशिव येथे विद्यापीठाचे उपपरिसर असून जालना येथे मुंबईच्या ‘आयसीटी’ नामांकित संस्थेने उपकेंद्र केले आहे. बीड व हिंगोली या दोन जिल्ह्यांतच विद्यापीठ, उपपरिसर अथवा उपकेंद्र नाही ते आगामी काळात सुरू करावे लागणार आहेत. मराठवाड्यात आजघडीला विविध प्रकारची मिळून एक हजारहून अधिक महाविद्यालये असून १० लाखांपेक्षा जास्त विद्यापीठ शिक्षण होत आहेत. एका बाजूला संख्यात्मक वाढ होत असताना गुणात्मक वाढ करणे व दर्जा उंचावणे, असे दुहेरी आव्हान मराठवाड्याला पेलावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर १९९४ मध्ये विद्यापीठात संगणकशास्त्र व केमिकल टेक्नॉलॉजी हे स्वतंत्र विभाग सुरू झाले. ‘नामविस्तार पॅकेज’ अंतर्गत हे दोन विभाग मिळाले. यासोबतच एमबीए, नॅनो टेक्नॉलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नॉलॉजी, वॉटर अ‍ॅण्ड लॅण्ड मॅनेजमेंट, लोककला व ‘व्हायरॉलॉजी, बायो टेक्नॉलॉजी, फार्मसी’ हे अभ्यासक्रम सुरू झाले आहेत.

कुशल मनुष्यबळासाठी प्रयत्न

नामविस्तारानंतरच्या २५ वर्षांत विद्यापीठाची वाटचाल प्रगतीच्या दिशेने झाली. आजघडीला उस्मानाबाद व औरंगाबाद परिसरात मिळून ५० विभाग कार्यरत असून परिसरात ४ हजार मुले शिक्षण, संशोधन कार्य करीत आहेत. चार वर्षांपासून विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पात ‘स्किल बेस्ड कोर्सेससाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना परंपरागत अभ्यासक्रमासोबत व्यावसायिक, कौशल्यधारित शिक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे. या काळात औरंगाबाद, जालना या परिसराचे औद्योगिक क्षेत्रात रूपांतर झाले. आशिया खंडात झपाट्याने वाढणारे शहर म्हणून औरंगाबादची ख्याती जगभर पोचली. बजाज, व्हिडिओकॉन, गरवारे, वोक्हार्टसारख्या मोठ्या कंपन्या औरंगाबादेत आल्या. जालना महाराष्ट्राचे ‘बीज निर्मिती केंद्र'' म्हणून विकसित झाले. ऑटोमोबाइल हब व फार्मा उद्योगामुळे रोजगार व प्रगतीला चालना मिळाली.

आता तर ''दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर'' तसेच समृद्धी महामार्गाजवळ स्पेशल अॅग्रिकल्चर, इंडस्ट्रिअल झोन निर्माण होणार असल्यामुळे अनेक उद्योग येणार आहेत. त्यासाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे विद्यापीठाचे प्रयत्न आहेत. औरंगाबाद इलेक्ट्रिल्स, एन्ड्रेस -हाऊजर, गर्जे मराठी आदींचे सहकार्य यासाठी मिळत आहे. या सर्व प्रक्रियेत आमच्या विद्यापीठातील अटल इन्क्युबुशन सेंटर महत्त्वाची भूमिका निभावित आहे. विविध क्षेत्राला लागणारे कुशल मनुष्यबळ विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालयातून पुरविले जात आहे.

एक प्रकारे विद्यापीठाची आगामी वाटचाल आश्वासक असून प्रगतीच्या दिशेने ‘टेक ऑफ'' घेतलेला आहे. कोणतीही व्यक्ती, संस्था व समाज बदलायचा असेल तर परिवर्तन गरजेचे आहे. अगदी प्राथमिक शिक्षणाची आबाळ असणाऱ्या मराठवाड्यात आता दर्जेदार व जागतिक दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध झाले आहे.

इथल्या मातीत शिकलेली मुले अगदी सिलिकॉन व्हॅली‘ तही आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा ठसा उमटवू लागली आहेत. कधीकाळी या मुलांच्या वाडवडिलांनी पाहिलेल्या ‘स्वप्नांची’ मुलांनी घेतलेली ही ‘ग्लोबल भरारी‘ अभिमानास्पद आहे. पंचाहत्तरीतून आता शतक महोत्सवाकडे वाटचाल सुरू असलेल्या मराठवाड्याच्या दृष्टीने उचललेले हे आश्वासक आणि दमदार पाऊल आहे.

उच्चशिक्षणाचा दर ५० टक्क्यावर नेण्याचे उद्दिष्ट

येत्या २०३० मध्ये भारतीय संसदीय लोकशाहीला ८ दशके पूर्ण होतील; तर जागतिकीकरणाच्या धोरणाला ४० वर्षे व शैक्षणिक सुधारणांना दोन दशके पूर्ण होणार आहेत. शिक्षणाचे भारतीयीकरण करून आपण हे ध्येय गाठले तर खऱ्या अर्थाने भारत महासत्तेच्या दिशेने अग्रेसर मानला जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात नवीन शैक्षणिक धोरण अमलात आणण्याची घोषणा केली. त्याअनुषंगाने केंद्रीय उच्चशिक्षण विभाग, विद्यापीठ अनुदान आयोग, सर्व राज्य सरकारे तसेच राज्य व केंद्रीय विद्यापीठे यातील सर्व मंडळी या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कामाला लागले आहेत.

मराठवाड्यातील सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाप्रमाणे याच शैक्षणिक वर्षांपासून अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले आहे. आगामी काळात अध्यापन व मूल्यांकनपद्धतीत बदल करावे लागतील. तसेच पारंपरिक अध्यापनपद्धती बदलावी लागणार आहे. तसेच केवळ सत्र / वार्षिक परीक्षा घेऊन चालणार नाही तर सतत मूल्यांकन पद्धती अमलात आणावी लागणार आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्राप्रमाणे विद्यापीठांना देखील आगामी काळात पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप या माध्यमातून प्रकल्प हाती घ्यावे लागणार आहेत.

तसेच ''कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी'' अर्थात ''सीएसआर''च्या माध्यमातून निधी जमा गोळा करून प्रकल्प राबवावे लागणार आहेत. केवळ पदवी आणि गुण मिळवून हे उद्दिष्ट साध्य होत नाही. त्यामुळेच सध्याच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये बदल घडवून आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कृतिशील आणि संकल्पनात्मक शिक्षणाचा विचार हा त्याचा पाया आहे. त्यामुळे कौशल्य विकासाला चालना मिळून विद्यार्थ्यांच्या क्षमतांचा विकास होण्यास मदत होईल. कौशल्य हा पारंपरिक अभ्यासक्रमाचा अंतर्भूत घटक न होण्यामुळे हे घडले. कौशल्यावर आधारित कोर्सेस व आंतरविद्याशाखीय विचारसरणी अवलंबावी लागणार आहे.

गांधीजींनी ‘नई तालीम’ या ग्रंथात म्हटल्याप्रमाणे, ‘मन, मस्तिष्क आणि हाथ’ अर्थात मन, मनगट आणि हृदय यांच्यामध्ये सुद्धा एक नवी शक्‍ती संचारण्याचे सामर्थ्य प्रगत तंत्रज्ञानामध्ये आहे. शेवटी ‘सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः’ याप्रमाणे शिक्षण हे कल्याणाचे समाजीकरण करण्यात आणि सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचविण्यात आपणास २०३० या वर्षांपर्यंत नक्कीच यश मिळू शकेल, अशी अपेक्षा करूयात.

‘‘माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळे जग हे आज ‘वैश्विक खेडे’ बनले असून माणसामाणसातील अंतर कमी झाले आहे. त्यामुळे आता शिक्षण असो की कोणतेही क्षेत्र मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. जागतिकीकरणानंतर सर्वच क्षेत्रांसमोर आव्हाने निर्माण झाली आहेत. परंपरागत शिक्षणाला आता व्यवसायाभिमुख व कौशल्यावर आधारित शिक्षणाकडे ‘मोल्ड’ करण्याची वेळ आली आहे. अशावेळी ‘मराठवाडा’ विभागातील शिक्षणक्षेत्राने विकास प्रक्रियेत गेल्या ७५ वर्षांत दिलेल्या योगदानाचा हा लेखाजोखा.’’

डॉ. प्रमोद येवले, कुलगुरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ