लातूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारला सात वर्ष पूर्ण झाली आहेत. वेगवेगळी आश्वासने देवून हे सरकार सत्तेवर आले. पण, त्याची पूर्तता मात्र दिसत नाही. अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली आहे. शेतकरी (Farmer) अस्वस्थ आहे. कोरोनाच्या संकट काळात पळ काढण्याचा प्रयत्न दिसत आहे. औषधांचे रेशनिंग करावे लागते हे दुर्दैव आहे. कोविडमध्ये (Corona) केंद्राच्या गलथान कारभारावर जागतिक पातळीवरही टीका होत आहे. सर्वच पातळीवर हे सरकार अपयशी ठरले आहे, अशी टीका वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख (Medical Education Minister Amit Deshmukh) यांनी रविवारी (ता. ३०) येथे पत्रकार परिषदेत केली. श्री.देशमुख म्हणाले, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत केंद्र शासनाने राज्याची हेळसांड केली. आता तिसरी लाट येऊ पाहत आहे. या लढ्याला लसीकरणामुळे बळ येणार आहे. पण, केंद्राचे लसीकरणाचे धोरण नेमके काय हे अद्याप कळायालाच मार्ग नाही. (Modi's Seven Years Performance Failed, Amit Deshmukh Criticise)

लसीकरणाच्या (Corona Vaccination Sites) बाबतीत केंद्र शासनाने अक्षम्य दिरंगाई केली आहे. नैराश्यपूर्ण दृष्टिकोन बाळगला. या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापनात हे सरकार अपयशी ठरले आहे. औषधांचे रेशनिंग व्हावे हे दुर्दैव आहे. केंद्र शासनाच्या गलथान कारभारामुळे कोरोनाची टांगती तलवार आजही जनतेच्या डोक्यावर आहे. लसीकरणाचा उत्सव करूया असे सांगितले गेले. पण, लसीचा पुरवठा मात्र करू शकले नाहीत. याची दुसऱ्या लाटेत जनतेला किंमत मोजावी लागली आहे. वेळेत लसीकरण झाले असते तर अनेकांचे प्राण वाचले असते, असे श्री.देशमुख म्हणाले. केंद्राकडे लसीकरणाचे धोरणच नाही. लसीच्या संदर्भात कंपन्यांशी चर्चा करण्यासाठी परराष्ट्रमंत्री आता अमेरिकेत गेले आहेत, अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली. आमदार धीरज देशमुख, महापौर विक्रांत गोजमगुंडे, काँग्रेसचे (Congress) जिल्हाध्यक्ष श्रीशैल्य उटगे, शहराध्यक्ष किरण जाधव आदी उपस्थित होते.

‘हाफकीन’मध्ये लस निर्मिती

शासनाच्या ‘हाफकीन’संस्थेत दुसऱ्या कंपनीचे रॉ मेटेरियल आणून त्याची फिल आणि फिनिशिंग अशा पद्धतीने लस निर्मिती करण्यास केंद्राने परवानगी दिली आहे. त्याची काही मानके परिपूर्ण करण्यात येत आहेत. त्यानंतर ते काम सुरू होईल. तर याच संस्थेत कोविडची लस निर्मिती करण्याचा प्रयत्न आहे. ती यशस्वी झाली, त्याच्या ट्रायल्स परिपूर्ण झाल्या व त्याला आयसीएमआरने मान्यता दिली तर राज्याला मोठा आधार मिळणार आहे, अशी माहितीही श्री. देशमुख यांनी दिली.