बीड : रेशीम उद्योगातून जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावले आहे. जिल्हा मागील तीन वर्षांपासून रेशीमकोश उत्पन्नाच्या बाबतीत राज्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे. उसापेक्षा चौपट कमी पाणी लागते, ३० दिवसांत रेशीम कोशाचे उत्पन्न हाती येते.

शासनाकडून कोशांची खरेदीही केली जाते, भावही चांगला आहे. विशेष म्हणजे तुती लागवडीसाठी मग्रारोहयोतून अनुदान आणि शेड उभारणीसाठी देखील अनुदान आहे. त्यामुळे तुती लागवड व रेशीम उद्योग शेतकऱ्यांसाठी उन्नतीचा धागा घट्ट करणारा उद्योग बनला आहे.

दरम्यान, रेशीम कोश उत्पन्नात बीड जिल्हा तीन वर्षांपासून राज्यात अव्वल आहे. यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते पुरस्कार देवून जिल्ह्याचा सन्मान करण्यात आला आहे. या उद्योगातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होऊन शहरांकडे जाणारा लोंढा तसेच ऊसतोड मजुरांचे स्थलांतर थांबवण्यासाठी काही अंशी मदत झालेली आहे.

जिल्ह्यातील सिंचनाची साधने, पर्जन्यमान आदी बाबींचा विचार करून शेतकरी पारंपरिक पिकांऐवजी एकात्मिक व प्रायोगिक शेतीकडे वळत आहेत. यातून फळबाग लागवड, भाजीपाला शेती मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे.

शेतीपूरक व्यवसायांत कुक्कुटपालन, शेळीपालन, दूध उत्पादन असे उद्योगही वाढत आहेत. त्यात जिल्ह्यात तुती लागवड व रेशीम उद्योगाने मागील तीन वर्षांत विक्रम केला आहे. रेशीम उद्योग हा महिन्याला उत्पन्न देणारा उद्योग आहे. शेतकऱ्यांसाठी मनरेगा अंतर्गत रेशीम तुती लागवड ही योजना देखील आहे.

पहिल्या वर्षी उत्पन्न कमी

रेशीम उद्योगासाठी रेशीम आळ्यांना तुतीचा पाला खाद्य म्हणून वापरतात. तुती लागवडीनंतर पहिल्या वर्षी रोपटे लहान असल्याने पाला कमी असतो. त्यामुळे कोशासाठी आळ्यांची संख्याही कमी ठेवावी लागते. तुतीचे झाड ज्या प्रमाणे वाढत जाते त्याप्रमाणे आळ्यांची संख्या वाढत जाऊन रेशीम कोश उत्पन्नही वाढत जाते. पाणी मुबलक असेल तर वर्षात पाच लॉट (पाच वेळा रेशीम कोश उत्पन्न) निघतात.

हमी व स्थिर भावाची गरज

काही वर्षांपूर्वी उत्पादित रेशीम कोशांची विक्री बंगळूर येथेच होई. नंतर जालना येथेही बाजारपेठ झाली. अलीकडे बीड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या यार्डातही रेशीम कोशांची खरेदी केली जाते. मात्र, बंगळूर व बीडमध्ये भावात क्विंटलमागे साधारण १५ हजार रुपयांचा फरक असतो.

तसेच, गेल्या वर्षी सुरुवातीला बीडमध्ये ८३ हजार रुपये क्विंटल प्रमाणे विक्री झालेल्या रेशीम कोशाला शेवटी (एप्रिल महिन्यात) ४२ हजार रुपये क्विंटल एवढाच भाव मिळाला. म्हणजेच तब्बल दुपटीने भाव पडला. त्यामुळे रेशीम कोशासाठी हमी भावासह स्थिर भावाची गरज आहे. केवळ बीडमध्येच खरेदी होत असल्याने व्यापाऱ्यांची मोनोपॉली पण असते. त्यामुळे प्रत्येक बाजार समितीमध्ये रेशीम कोश खरेदी केंद्र उभारणीची गरज आहे.

तुती लागवडीसाठी मनरेगातून अनुदान

मनरेगा योजनेमधून तुती लागवडीसाठी तीन लाख ५८ हजार एवढे अनुदान आहे. यात पहिल्या वर्षी दोन लाख २८ हजार ३७२ रुपये, द्वितीय वर्षासाठी ६४ हजार ८८५ रुपये व तृतीय वर्षासाठी ६४ हजार ८८५ रुपये अनुदान मिळते. तर, अकुशल कामासाठी दोन लाख ४४ हजार ३३५ रुपये आणि कुशल कामासाठी एक लाख १३ हजार ८०७ रुपये अनुदान मिळते. या योजनेसाठी मनरेगा कार्ड, आधार कार्ड, बॅंक पासबुक, फोटो, शेती उतारे, ग्रामसभेचा ठराव आवश्यक आहे.

तुतीच्या झाडाची लागवड केल्यानंतर जवळपास १० वर्षांपर्यंत पाला वापरून रेशीम कोष उत्पादन करता येते. रेशीम पीक कमी कालावधीचे असल्यामुळे २५ ते ३० दिवसांत रेशीम कोश उत्पादनाचा लॉट शेतकऱ्यांच्या हाती येतो.

तुतीसाठी उसाच्या तुलनेत पाणीही चार पट कमी लागते. या उद्योगामध्ये असणारे तंत्रज्ञान सोपे, सुलभ असल्याने प्रत्येक शेतकरी हा उद्योग करू शकतो. या उद्योगासाठी खर्चही जास्त लागत नाही. कोषांना राज्यात बाजारपेठ उपलब्ध असून शासनामार्फत कोष खरेदी केली जाते. विशेष म्हणजे फवारणी, खते वापरण्याचीही गरज नाही.

काय सांगतोय शेतकऱ्याचा अनुभव?

तुती लागवड व रेशीम शेतीबाबत सिरसमार्ग (ता. गेवराई) येथील गणेश शिंदे यांच्या शेतात जाऊन लेखाजोखा घेतला. त्यांनी अडीच एकरांवर लागवड केली आहे. पोक्रात गाव असल्याने त्यांना शेड उभारणीसाठी दोन लाख २० हजारांचे अनुदान मिळाले.

सुरुवातीला त्यांना एका लॉटमध्ये दोन क्विंटल रेशीम उत्पादन झाले. नंतर तुतीची झाडे वाढली तसे त्यांनी आळ्यांची संख्या वाढविल्याने तीन क्विंटलपर्यंत उत्पादन गेले. दरम्यान, अडीच एकरांत वर्षाकाठी त्यांना नऊ लाख रुपयांचे उत्पादन होऊन सर्व खर्च वजा जाता पाच ते साडेपाच लाख रुपये हाती उरले.

रेशीम उत्पादनातून जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती होऊन जीवनमान उंचावले आहे. या उद्योगातून स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीही होते. मग्रारोहयोतून तुती लागवडीसाठी व शेड उभारणीसाठी अनुदान असून पाणीही कमी येते आणि फवारणी, खतांचाही खर्च नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तुती लागवड, रेशीम उद्योगाकडे वळण्याची गरज आहे. जिल्हा रेशीम कोश उत्पादनात तीन वर्षांपासून राज्यात अव्वल आहे.

- दीपा मुधोळ-मुंडे, जिल्हाधिकारी बीड.