नांदेड - नांदेड वाघाळा महापालिकेचा २०२० - २०२१ चा ६४५ कोटी ६५ लाख रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प, तर २०१९ - २०२० चा ७१६ कोटी ७० लाख रुपयांचा सुधारित अर्थसंकल्प जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त डॉ. विपीन यांनी शुक्रवारी स्थायी समितीचे सभापती अमितसिंह तेहरा यांना सादर केला.

महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभागृहात दुपारी साडेचार वाजता सभापती तेहरा यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या वेळी आयुक्त डॉ. विपीन यांनी महापालिका प्रशासनाच्या वतीने २०१९ - २० चा सुधारित तर २०२० - २१ चा मुळ अर्थसंकल्प सादर केला. महापालिकेस ज्या प्रमाणात उत्पन्न प्राप्त होईल, त्याच प्रमाणात खर्च मर्यादित ठेवणे आवश्‍यक असल्याने त्या प्रमाणे सुधारीत खर्चाची मर्यादा प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

हे ही वाचा - Womens day : तुमची सुरक्षा माझी जबाबदारी- अशोक चव्हाण

स्थायी समिती घेणार बैठक
प्रशासनातर्फे आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर स्थायी समितीची येत्या आठ दिवसांत बैठक घेऊन त्यात उपाययोजना व उत्पन्न वाढीसंदर्भातील निर्णय घेऊन लवकरच सर्वसाधारण सभेत महापौरांसमोर अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती सभापती तेहरा यांनी दिली. यावेळी नगरसचिव तथा उपायुक्त अजितपालसिंघ संधू, उपायुक्त विलास भोसीकर, सुधीर इंगोले, शुभम क्यातमवार यांच्यासह स्थायी समिती सदस्य, अधिकारी व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

कोणतीही करवाढ नाही ः डॉ. विपीन
महापालिकेचा आस्थापनावरील खर्च, वसाहतींची होणारी वाढ, मूलभूत सोयी सुविधा आदींचा विचार करता महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीवर भर देण्यात येणार आहे. पालिकेकडे जमा होणाऱ्या महसुली उत्पन्नातून शहराच्या विकासासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर कोणतीही विशेष करवाढ करण्यात आली नसल्याची माहिती प्रभारी आयुक्त डॉ. विपीन यांनी दिली.

हे ही वाचलेच पाहिजे - फौजदार ‘रुपाली’ यांचा साहसी प्रवास

या आहेत अर्थसंकल्पातील ठळक तरतुदी...

1. - बांधकाम परवाना शुल्क, हार्डशिप, विकास शुल्क, कंम्पाउंडिंग शुल्कातून २९ कोटी १५ लाख रुपये महसूल प्राप्त होणे अपेक्षित.
2. - राज्य, केंद्राकडून जीएसटी अनुदानात प्रतिवर्षी आठ टक्के वाढ अपेक्षित असून त्यातून प्राप्त होणारे अनुदान ८६ कोटी रुपये अपेक्षित.
3. - श्रीगुरू गोविंदसिंघजी स्टेडीयम विकासासाठी ४२ कोटी अनुदान प्राप्त. नव्याने १२० कोटींचा डीपीआर तयार. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडीयम करण्याचा मानस.
4. - गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी १७ कोटी ८९ लाखांचा प्रकल्प मंजूर.
5. - पर्यावरणविषयक बाबींसाठी पाच कोटींची तरतूद.
6. - लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नागरी व दलित सुधार योजनेंतर्गत २५ कोटींची तरतूद.
7. - घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ३० कोटींची तरतूद. तर बायोगॅस प्रकल्पासाठी २७ कोटींची तरतूद.
8. - घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या पूर्णतेसाठी २० कोटींची तरतूद.
9. - अग्निशमन उपकेंद्रासाठी तीन कोटींची तरतूद.
10. - अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या सातवा वेतनासह इतर बाबींसंदर्भात २० कोटींची तरतूद.
11. - पंतप्रधान घरकुल योजनेसाठी १५ ‘डीपीआर’साठी शंभर कोटी २५ लाखांची तरतूद.
12. - सहा क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत मटन मार्केट बांधकामासाठी २० कोटी आणि भाजी मार्केटसाठी २० कोटींची तरतूद.
13. - शहरात नवीन रस्ते व नाली बांधकामासाठी १५ कोटी, तर रस्ते, नाली देखभाल दुरुस्तीसाठी दहा कोटींची तरतूद.
14. - शहरातील विविध पुतळ्यांसाठी पाच कोटींची तरतूद.
15. - जिल्हा नियोजन समितीतर्फे विविध प्रकल्प राबविण्यासाठी सहा कोटी ५१ लाखांची तरतूद.
16. - महापालिकेच्या सहभागाची रक्कम भरणा करण्यासाठी २० कोटी ८२ लाखांची तरतूद.
17. - महिला व बालकल्याणाच्या विविध योजनांसाठी पाच कोटी ८६ लाखाची तरतूद.
18. - दिव्यांगांच्या विविध योजना व मदतीसाठी तीन कोटी ४२ लाखांची तरतूद.
19. - दुर्बल घटकांना मूलभूत सोयीसुविधांसाठी १५ कोटी ८० लाखांची तरतूद.
20. - स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, पंतप्रधान घरकुल योजना व रमाई आवास योजनेसह इतर महत्त्वाच्या योजनांसाठी तसेच पदाधिकारी व नगरसेवक स्वेच्छानिधीअंतर्गत विकासकामांची आवश्‍यक ती तरतूद करण्यात आली आहे.