नांदेड : ऑगस्ट 2019 मध्ये नांदेड महानगरपालिकेच्या हद्दीत नगररचना विभाग, विकास योजना, विशेष घटक यांच्याकडून विकास आराखडा प्रकाशित करण्यात आला. या आराखड्यातून मुख्यत: मोठ्या प्रमाणात शेतजमीन व लहान प्लॉट यावर प्रस्तावित आरक्षण दर्शविले आहे. त्यामुळे नांदेड शहरामध्ये आराखड्यासंदर्भात संतप्त प्रतिक्रिया दिसून येत आहेत. विशेष म्हणजे ज्या महानगरपालिकेच्या हद्दीत प्रस्तावित विकास आराखडा तयार केलेला आहे. त्याच महानगरपालिकेला हा आरक्षण आराखडा नको आहे. त्यामुळे हा विकास आराखडा नेमका कोणासाठी आहे ? हा प्रश्न सामान्य जनतेसमोर उपस्थित होतो.

मागील वर्षी ऑगस्ट 2019 मध्ये नांदेड शहर हद्दीत नगररचना विभागाने प्रस्तावित विकास आराखडा तयार करून तो प्रसिद्ध केला. या आराखड्यातून शहरातील एकूण 235 आरक्षणे प्रस्तावित केलेली आहेत. यात मोठ्या प्रमाणात गार्डन, दवाखाना, ट्रक टर्मिनल, अरूंद रस्ते, ग्रंथालय, म्हाडा, अग्निशमन दल, शॉपिंग मॉल, सांस्कृतिक भवन, स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, शाळा, महापौर बंगला, भाजी मंडई, महानगरपालिका कार्यालय, कर्मचारी निवासस्थान, टाऊन हॅल, क्रीडांगण, रेस्टहाऊस, इरिगेशन स्टोअर्स, प्रधानमंत्री आवास योजना, गायरान जमीन, मध्यवर्ती ग्रंथालय, कत्तलखाना इ. ठिकाणांचा समावेश होतो. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतजमीन, प्लॉट व घरे यावरती आरक्षण दर्शविले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जमिनीवर आरक्षण दर्शविणे कदाचित नांदेड शहराच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ आहे. 

प्रस्तावित विकास आराखडा हा वादात 

आरक्षण आराखड्यात कौठा, असर्जन, असदवन, वसरणी, फत्तेजंगपूर, वाघाळा, सांगवी, तरोडा इत्यादी गावांचा समावेश आहे. शहरातील वेगवेगळ्या ठिकाणी यापूर्वी 2004 आणि 2009 साली आरक्षण दर्शविले होते. परंतु महानगरपालिकेच्या बजेटच्या अभावी आरक्षित जागा अधिग्रहण करता आल्या नाहीत.
सुरूवातीपासूनच प्रस्तावित विकास आराखडा हा वादात सापडला आहे. जवळपास चार हजार लोकांनी विकास आराखड्यावर आक्षेप नोंदवला आहे, असे दिसते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आक्षेपांची नोंद होणे ही महाराष्ट्रातील महानगरपालिकेच्या विकास आराखडा संदर्भातील पहिलीच वेळ असावी. प्रस्तावित आराखडा प्रसिद्ध होताच, नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेने 11 सप्टेंबर 2019 रोजी विशेष सर्वसाधारण सभेत सर्वानुमते हा आराखडा रद्द करण्याचा ठराव पारित केला व तो शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठवला. 

हेही वाचा - मराठवाड्यातील हवामान बदलू शकते : कसे, ते वाचलेच पाहिजे

प्रस्तावित आरक्षण रद्दचा ठराव पास करून आणता आला नाही

त्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात प्रचंड राजकीय घडामोडी घडल्या. जे सत्तेत होते ते विरोधात बसले व जे विरोधात होते ते सत्तेत आले. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार येऊन दोन महिने झाली आहेत. अद्याप तरी महानगरपालिकेला शासनाकडे पाठवलेला प्रस्तावित आरक्षण रद्दचा ठराव पास करून आणता आला नाही. या सर्वसाधारण सभेत तत्कालीन तरोडा भागातील नगरसेवक बालाजी कल्याणकर यांनी प्रस्तावित विकास आराखड्याच्या विरोधात आत्मदहनाचा प्रयत्न केला होता.

महानगरपालिकेची दुटप्पी भूमिका दिसून येत आहे.

विधानसभेच्या नागपूर अधिवेशनामध्ये नांदेड उत्तरचे आमदार बालाजी कल्याणकर व नांदेड दक्षिणचे आमदार मोहन हंबर्डे यांनी नांदेड शहर विकास आराखडा हा बिल्डर पुरस्कृत आहे. तसेच हा आराखडा लवकरात लवकर रद्द करावा, अशी मागणी सभागृहात केली. त्यामुळे नांदेड शहर प्रस्तावित विकास आराखड्याचा प्रश्न हा राज्यपातळीवर गेला आहे. या संदर्भात संबंधित नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रस्तावित नांदेड विकास आराखड्यासंदर्भात तातडीची बैठक घेण्याचे आदेश दिले. त्यासंदर्भातील कार्यवाही सध्या चालू आहे. घाईघाईने प्रस्तावित विकास आराखडा रद्द करणारी नांदेड महानगरपालिका विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर गप्प का झाली हा खरा प्रश्न आहे. यावरून महानगरपालिकेची दुटप्पी भूमिका दिसून येत आहे.

आरक्षणासंदर्भात आक्षेप 

आरक्षणासंदर्भात आक्षेप नोंद करून सहा महिने झाली, तरी नगररचना विभाग नांदेड यांच्याकडून अद्यापतरी कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही आराखड्यासंदर्भात झाली नाही. सामान्य लोकांनी मोक्याच्या ठिकाणी आपल्या आयुष्याची जमापुंजी एकत्र करून, पत्नीचे दागिने विकून आणि बॅंकेकडून कर्ज घेऊन लहान आकाराचे प्लॉट बाजारभावाने खरेदी केले आहेत. केंद्र शासनाकडून करण्यात आलेल्या नोटबंदीचा नांदेड शहर जमीन खरेदी विक्रीवर कोणताही परिणाम झाला नाही. नांदेड शहराच्या कोणत्याही भागात आजघडीला प्लॉटची अंदाजित किंमत 20 लाखाच्या घरात आहे. याच किमतीत लोकांनी प्लॉट घेतले आहेत. नगररचना विभागाने मोक्याच्या ठिकाणीच प्लॉटवर प्रस्तावित आरक्षण दर्शविले आहे. 

'सरकारी काम आणि दहा पंधरा वर्षे थांब'

शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर नगररचना विभागाने मोठ्या प्रमाणात प्रस्तावित आरक्षण दर्शविले आहे. ज्यांचा उदरनिर्वाह फक्त आणि फक्त शेतीवर चालतो अशा ठिकाणीसुद्धा प्रस्तावित आरक्षण दर्शविले आहे. मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी व लग्नासाठी शेतकरी आजघडीला त्यांच्या शेतीचा हिस्सा आरक्षणामुळे विक्री करू शकत नाहीत. तसेच मुलांचे शिक्षण पूर्ण करू शकत नाहीत. आरक्षणाची ही किचकट प्रक्रिया अनेक वर्षे चालणार आहे. यात प्रस्तावित आराखड्यास अंतिम स्वरूप देऊन, तो शासन दरबारी पाठविणे, त्यास शासन मान्यता देणे व महानगरपालिका आपल्या बजेटनुसार व मागणीनुसार जागेचे अधिग्रहण करणे यास कमीत कमी पुढील पंधरा वर्षे लागतील. त्या दरम्यान आरक्षण बाधित व्यक्ती आपल्या जागेची विक्री करू शकणार नाहीत. 'सरकारी काम आणि दहा पंधरा वर्षे थांब' अशी अवस्था आरक्षण बाधित लोकांची होणार आहे. यास जबाबदार कोण ? ह्या दरम्यान महानगरपालिका आरक्षण बाधित लोकांना एक रूपयासुद्धा मोबदला देऊ शकणार नाही किंवा देणारच नाही.

 येथे क्लिक करा - कोंबड्यांमध्ये खरंच कोरोना विषाणू आहे का? नॉनव्हेजवाल्यांनो, वाचा...

रेडीरेकनरचा भाव व बाजारभाव यामध्ये फार मोठा फरक 

सध्या महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता महानगरपालिका आपल्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगसुद्धा देऊ शकत नाही, तर आरक्षण बाधित लोकांना बाजारभावाप्रमाणे किंवा रेडीरेकनर भावाच्या दुप्पट किंवा चौपट हजारो कोटी रक्कम कुठून आणणार? हा सामान्य जनतेला पडलेला प्रश्न आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाची आर्थिक परिस्थिती सुद्धा नाजूक आहे. सध्या घडीला महाराष्ट्रावर पावणेसात लाख हजार कोटींचे कर्ज आहे. या कर्जापोटी दरवर्षी महाराष्ट्र शासनाकडून काही हजार कोटी रूपये व्याज द्यावे लागत आहे. एखाद्या महानगरपालिकेला आरक्षित जागा विकास कामासाठी अधिग्रहण करण्यासाठी हजारो कोटीची रक्कम शासन देणार का ? तसेच शेत जमीन व प्लॉट यांचा रेडीरेकनरचा भाव व बाजारभाव यामध्ये फार मोठा फरक आहे. या फरकाची रक्कम आरक्षण बाधित लोकांना कोण देणार आणि ती केव्हा मिळणार हा प्रश्न शेवटी महत्त्वाचा आहेच.

भारतीय राज्यघटनेच्या उद्देश पत्रिकेतील न्याय, स्वातंत्र्य, समता या तत्त्वांचे काय ? 

विकासाला कोणाचाही विरोध नसतो व ते असण्याचे कारणही नाही, परंतु सामान्य जनतेच्या आयुष्याची जमापुंजी जमा करून बाजारभावाप्रमाणे खरेदी केलेले प्लॉट, वडिलोपिर्जित शेतजमिनीवर आरक्षण टाकून त्यांना पंधरा-वीस वर्षे मोबदला द्यायचा नाही. तसेच त्यांना बांधकाम परवानगीसुद्धा द्यायची नाही हा न्याय आहे का ? एका प्रकारे त्यांची अवडवणूक करायची यास विकास म्हणावा का? आणि हाच विकास असेल तर भारतीय राज्यघटनेच्या उद्देश पत्रिकेतील न्याय, स्वातंत्र्य, समता या तत्त्वांचे काय ? कोणत्याही प्रकारची आर्थिक तरतूद नसताना अशा प्रकारचा अतिरिक्त विकास आराखडा सामान्य जनतेच्या जमिनीवर लादणे हा कुठला न्याय आहे ? बाजारभावानी खरेदी केलेली जमीन शेतकऱ्यांकडून व प्लॉटधारकांकडून काडीमोड भावाने हस्तगत करून नांदेडच्या प्रशासकीय यंत्रणेला काय साध्य करावयाचे आहे, हेच समजत नाही. 2009 मध्ये महानगरपालिकेकडून आरक्षित करण्यात आलेली जमीन अद्यापतरी महानगरपालिकेला बजेटच्या कारणामुळे विकसित करता आली नाही. त्यामुळे सध्यस्थितीत हा प्रस्तावित विकास आराखडा करण्याची तजवीज कशासाठी व कोणासाठी हा प्रश्न उपस्थित होतो.

महानगरपालिकेची गुंठेवारी नगररचना विभागांना मान्य नव्हती 

नांदेड शहरातील अनेक प्लॉटधारकांनी प्लॉटची गुंठेवारी महानगरपालिकेकडून करून घेतली आहे. तसेच काही ठिकाणी अकृषिक प्लॉट आहेत. अशा ठिकाणीही नगररचना विभागाने आरक्षण दर्शविले आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अकृषिक परवाना नगररचना विभागाला मान्य नाही का ? तसेच महानगरपालिकेची गुंठेवारी नगररचना विभागांना मान्य नव्हती तर महानगरपालिकेनी गुंठेवारीसाठी सामान्य जनतेकडून हजारो रूपयांची फीस का घेतली. हा सामान्य जनतेवर अन्याय नाही का ? हीच का आपली लोकशाही ज्यात सामान्य नागरिकाला विनाकारण त्रास दिला जातो.

लोकशाही म्हणावे की ठोकशाही 

विकास आराखडा तयार करताना काही निकष समोर ठेवावे लागतात. जसे महानगरपालिकेची गुंठेवारी, जिल्हाधिकारी यांचा अकृषिक परवाना असलेली जमीन, घरे, वस्ती, मोक्याचे ठिकाण आणि एकाच व्यक्तीची संपूर्ण शेतजमीन या वरती आरक्षण प्रस्तावित केले जात नाही. परंतु नांदेड नगररचना विभागाने शहर विकास आराखडा तयार करताना हे निकष पाळलेच नाहीत, असे दिसते. नगररचना विभाग सामान्य नागरिकाच्या जमिनीवर व प्लॉटवर निकष न पाळता आरक्षण प्रस्तावित करत असेल, तर यास लोकशाही म्हणावे की ठोकशाही असा प्रश्न उपस्थित होतो. तसेच या विकास आराखड्याकडे पाहिल्यानंतर अनेक प्रश्न समोर उभे राहतात. जसे महानगरपालिकेने विकास आराखडा तयार करताना नगररचना विभागा नांदेड यांना प्रत्येक गटाची सविस्तर माहिती दिली का? जसे गुंठेवारी, घर क्रमांक, वस्ती, मालमत्ताकर, बांधकाम परवाना, अकृषिक परवाना इ. महानगरपालिका व नगररचना विभाग यांच्यात विकास आराखडा तयार करताना समन्वय होता का ? सध्यातरी विकास आराखडा पाहिल्यास प्रथम दर्शनी असे दिसते की, या दोन्ही कार्यालयात समन्वय नव्हता. 

शेतजमीन व प्लॉटधारक बाधित व्यक्तीं

शेतजमीन व प्लॉटधारक बाधित व्यक्तींनी माहितीच्या अधिकाराखाली अशा प्रकारची माहिती महानगरपालिकेकडे मागितली असता, महानगरपालिकेने नगररचना विभागाला विकास आराखडा तयार करताना कोणत्याही प्रकारची माहिती दिली नाही, अशाप्रकारचे लेखी उत्तर महापालिकेने दिले आहे. यावरून असे दिसते की, नगररचना विभागा नांदेड व महानगरपालिकेमध्ये विकास आराखडा तयार करताना समन्वय नव्हता. त्या दोघात समन्वय नसणेही आरक्षण बाधित लोकांची चूक आहे का? जो आज त्यांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागत आहे. आजघडीला अनेक शेतकरी व प्लॉटधारक व्यक्तींच्या मुलींचे लग्न जमले आहेत. तसेच उच्चशिक्षणासाठी त्यांची मुले-मुली पुणे, हैदराबाद, मुंबई इत्यादी ठिकाणी जात आहेत, पण आरक्षण बाधित लोकांना त्यांच्या स्वत: मालक असलेला शेतजमिनीचा तुकडा किंवा प्लॉट आपल्या मुलीच्या लग्नासाठी किंवा शिक्षणासाठी आरक्षणामुळे विक्री करता येत नाही. अशा परिस्थितीला जबाबदार कोण? या लोकांना न्याय कोण देणार? आणि त्यांनी कोणत्या प्रशासकीय यंत्रणेकडे न्याय मागावा हा प्रमुख प्रश्न आहे. 

अतिरिक्त विकास आराखड्याचा पुनर्विचार व्हावा

आज महानगरपालिकेची व शासनाची आर्थिक परिस्थिती भक्कम नाही. जेणेकरून शासन किंवा महानगरपालिका आरक्षण बाधित शेतजमीन व प्लॉटधरकांना बाजारभावाप्रमाणे मोबदला देऊन त्यांना या त्रासापासून मुक्त करतील. त्यामुळे हा अतिरिक्त विकास आराखड्याचा पुनर्विचार व्हावा, जेणेकरून नांदेड शहरातील शेतजमीन व प्लॉटधारक यांना न्याय मिळेल.

महसूल आयुक्तालय व इतर शासकीय कार्यालयांसाठी

अनेक लहान गावांचा समावेश नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या हद्दीत होतो. एकाच गावाची किती जमीन आरक्षित असावी या संदर्भात काही नियम असतात. कौठा येथील लुटे मामा चौकात 2009 मध्ये महसूल आयुक्तालय व इतर शासकीय कार्यालयांसाठी अंदाजित 80 एकर जमीन आरक्षित केली. अद्याप तरी या ठिकाणी कोणतीही शासकीय कार्यालयाची इमारत बांधली नाही.याच कौठ्यातील उर्वरित जमीन पुन्हा प्रस्तावित विकास आराखड्यात 2019 मध्ये आरक्षित केली आहे. त्यामुळे कष्टकरी गरीब शेतकरी व प्लॉटधारकांचा संसार रस्त्यावर आला आहे. नांदेड शहरात सर्वात जास्त बाजारभाव कौठा येथील जमिनीला आहे. सध्यस्थितीला कौठा येथील जमिनीला पंचवीसशे रूपये चौरस फूट बाजारभाव आहे. साधारणत: एक गुंठा घेण्यासाठी 25 लाख रूपये नागरिकांना मोजावे लागतात, तर रेडीरेकनरनुसार कौठा येथील जमिनीचा भाव प्रतिगुंठा पाच ते सहा लाख रूपये आहे. अशा प्रकारची जमिनीची किंमत असताना शासन किंवा महानगरपालिका शेतजमीन व प्लॉटधारकांना मोबदला कोणत्या भावाने आणि किती वर्षानंतर देणार हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.

सांगवी येथील शेतकऱ्यांची शेतजमीन आरक्षित केली

अशीच काहीशी परिस्थिती सांगवी येथील शेतकऱ्यांची आहे. ते नांदेड विमानतळ, रेल्वे कार्यालय, जलशुद्धीकरण व इतर शासकीय कामासाठी 2004 पासूनच सांगवी येथील शेतकऱ्यांची शेतजमीन आरक्षित केली होती. उर्वरित शिल्लक राहिलेली जमीन पुन्हा 2019 मध्ये नांदेड शहर प्रस्तावित विकास आराखड्यात आरक्षित झाली, त्यामुळे येथील शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
सध्या नांदेड महानगरपालिकेच्या मालकीची असलेले बगीचा, ग्रंथालय, स्टेडियम, क्रीडांगणे, अग्निशमन दल, भाजी मार्केट, रस्ते, सिटीबस स्टॅंड, शाळा, म्हाडा कॉलनी, आरोग्य केंद्रे यांची स्थिती फार वाईट आहे. जुन्या इमारती, विजेचा अभाव, उत्तम दर्जाचे फर्निचरचा अभाव, अस्वच्छता इ. समस्या या ठिकाणी आहेत. सद्यस्थितीला महानगरपालिका नांदेड शहरातील स्वत:च्या मालकीच्या इमारतीची देखभाल सुव्यवस्थितरित्या बजेटच्या अभावी करू शकत नाही, तर हजारो कोटी रक्कम खर्च करून आरक्षित जागेवर नवीन इमारती केव्हा बांधणार हा प्रश्न देखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. 

महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसताना एकाच वेळेस एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या प्रकारचे आरक्षण प्रस्तावित करणे हे न समजण्यासारखे आहे. जरी नगररचना विभागाला नांदेड शहरामध्ये रामराज्य साकारायचे आहे, यात दुमत नाही. पण त्यासाठी हजारो कोटींचा निधी आणणार कुठून हा खरा प्रश्न आहे.
शब्दांकन- प्रा. धोंडीबा कळसकर