बीड : राज्यभरात सरळसेवा भरती Government Recruitment आणि पदोन्नतीची तब्बल दोन लाख १९३ पदे रिक्त असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, यात पदोन्नतीने भरावयाच्या ५८ हजार ८६४ पदांचा समावेश आहे. कोरोनासाथीच्या Corona काळात सार्वजनिक आरोग्य विभाग Public Health Department आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागदेखील Medical Education Department रिक्तपदांनी पोखरून गेला आहे. या दोन्ही विभागांत २७ हजारांवर पदे रिक्त आहेत. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सुरेश गजलवार यांना माहिती अधिकारात पुरविलेल्या माहितीतून ही बाब समोर आली आहे. राज्याच्या विविध २९ विभागांसह जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनांमध्ये एकूण १० लाख ९९ हजार १०४ पदे मंजूर आहेत. यात सरळ सेवेतून भरावयाची सात लाख ८० हजार ५२३ पदे असून, पदोन्नतीच्या तीन लाख १८ हजार ५८१ पदांचा समावेश आहे. मात्र, सरळ सेवेची सहा लाख ३९ हजार पदे भरलेली असून, एक लाख ४१ हजार ३२९ पदे रिक्त आहेत. तर, पदोन्नतीने भरावयाच्या तीन लाख १८ हजार ५८१ पदांपैकी दोन लाख ५९ हजार ७१७ पदे भरलेली असून, तब्बल ५८ हजार ८६४ पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांचा हा रोग घेऊन जलद आणि लोकाभिमुख कारभार सरकार कसे करणार आहे, असा प्रश्न आहे. Number Of Government Post Vacants In Maharashtra

पदोन्नतीकडेही दुर्लक्ष

मागील महायुती सरकारच्या काळात महाभरतीच्या घोषणा झाल्या. एकूण रिक्तपदांमधील भरतीयोग्य पदांच्या ५० टक्के भरतीची घोषणा झाली. ७२ हजार पदांच्या भरतीचा डंका पिटला. पण त्याला मुहूर्त मिळाला नाही. विशेष म्हणजे पदोन्नतीचीही ५८ हजारांवर पदे रिक्त असून, त्याच्या भरती प्रक्रियेकडेही शासनाचे दुर्लक्ष का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

वैद्यकीयलाही रिक्त पदांचा आजार

कोरोना विषाणू संसर्गाच्या काळातही सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण या दोन महत्त्वाच्या विभागांच्या रिक्त पदांची कीड सरकारला घालविता आलेली नाही. वैद्यकीय शिक्षण विभागात ६,४९० तर सार्वजनिक आरोग्य विभागात २०,५४४ पदे रिक्त आहेत.

विभागनिहाय रिक्त पदे

- गृह : २४,८४८.

- सार्वजनिक आरोग्य : २०,५४४.

- जलसंपदा : २०,८७३.

- कृषी : १४,३६४.

- उच्च व तंत्रशिक्षण : ३,७६२.

- महसूल : ११,३३३.

- वैद्यकीय शिक्षण : ६,४९०.

- वित्त : ५,५६७.

- आदिवासी विकास : ७,३९१.

- शालेय शिक्षण : ३,४७७.

- सार्वजनिक बांधकाम : ८,६२८.

- सहकार/पणन/वस्त्रोद्योग : ३००२.

- सामाजिक न्याय : २,८५६.

- उद्योग/कामगार : ३,४०६.

- अन्न व नागरी पुरवठा : २,७३६.

- पाणी पुरवठा व स्वच्छता : ७२८.

- महिला व बालविकास : १,४४५.

- विधी व न्याय : १,८६९.

- नगरविकास : १,२९१.

- नियोजन : ५५२.

- कौशल्य विकास : ५,०५५.

- ग्रामविकास : २५६.

- पर्यटन : ३०१.

- सामान्य प्रशासन : २,१००.

- गृहनिर्माण : २८१.

- अल्पसंख्याक : १६.

- मराठी भाषा : ५८.

- जिल्हा परिषदा : ४६,९६२.