उस्मानाबाद : पीआरसी (महाराष्ट्र विधीमंडळ पंचायती राज समिती) कमिटी येणार असल्याच्या कारणावरून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चांगलीच धावाधाव सुरू आहे. दरम्यान अनुपालन सादर करताना चांगलीच दमछाक होत असल्याने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनीच चांगलाच धसका घेतल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. जिल्हा परिषद स्तरावर झालेली खरेदी अथवा झालेली कामे यांचे त्या-त्या वर्षात लेखा परीक्षण केले जाते. दरम्यान पीआरसी कमिटीला यातील कोणतीही कामे तपासण्याचा अधिकार आहे. तसेच त्या कामांची अनुपालन असतील तर त्यांच्यावर काय कारवाई केली, याचीही माहिती घेऊन कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे सध्या जिल्हा परिषदेच्या (Osmanabad Zilla Parishad) अधिकाऱ्यांची चांगलीच पळापळ सुरू झाली आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्याकारी अधिकाऱ्यांनी सर्व विभाग प्रमुखांना शुक्रवारी (ता.२२) पत्र दिले आहे. विशेष म्हणजे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता (CEO Rahul Gupta) यांनी मागच्या शनिवारी तसेच रविवारी सुटी असतानाही सर्व कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात हजर राहून पीआरसी कमिटीसंबंधी असलेली कामे पूर्ण करण्याच्या (Osmanabad) सुचना दिल्या होत्या. त्यानुसार अधिकाऱ्यांची चांगलीच पळापळ सुरू आहे.

उपसचिवांचे पत्र

सचिवालयातूनही २० सप्टेंबर रोजी पत्र आले असून २०१५-१६ तसेच २०१६-१७ या दोन्ही वर्षांच्या लेखापरीक्षा पुनर्विलोकन अहवालातील परिच्छेदांची माहित द्यावी. तसेच २०१७-१८ या वर्षाच्या प्रशासन अहवालावरील प्रश्नावली बाबतची माहिती प्रश्न-उत्तरे स्वरुपात सचिवालयाकडे पाठवायची आहे. त्यामुळे ही कामे वेळेत पूर्ण करावी लागणार आहेत.

बांधकाम आणि पंचायतचे सर्वाधिक परिच्छेद

जिल्हा परिषदेचे सुमारे दीडशे परिच्छेत (मुद्दे) आहेत. त्याची पुर्तता करावी लागणार आहे. यामध्ये सर्वाधिक मुद्दे हे बांधकाम विभागाचे आहेत. त्यामुळे या विभागातील कर्मचाऱ्यांची चांगलीच धावाधाव सुरू आहे. रात्री उशीरापर्यंत कार्यालयात थांबून परिच्छेदातील मुद्दे परिपूर्ण केले जात आहेत. याशिवाय पंचायत विभागाचेही ५० च्या जवळपास मुद्दे आहेत. या दोन्ही विभागातच जास्तीचे परिष्छेद असल्याचे दिसून येत आहे.

कारवाईचे अधिकार, त्यामुळेच धास्ती

पीआरसी कमिटीला थेट कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. एखादा मुद्दा राहिलेला असेल तर त्यावर काय कारवाई केली. असे कमिटीकडून विचारणा केली जाऊ शकते. त्यामुळे संबंधीत जबाबादर अधिकाऱ्याला नोटीस द्यावीच लागते. त्यामुळे कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो. परिणामी अधिकारी या कमिटीची चांगलीच धास्ती घेत असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे सर्वच कामे बाजूला ठेऊन कमिटीच्या कामाला प्राधान्य द्यावे लागत आहे. त्यात मुख्य कार्यकारी आधिकारी यांनीही पहिल्यांदाच जिल्हा परिषदेचा कारभार चालवित असल्याने भितीचे सावट अधिक वाढत असल्याची चर्चा कर्मचारी वर्गात होत आहे.