परभणी ः जिल्हा परिषदेचा सन २०२०-२१ अर्थसंकल्प शुक्रवारी (ता.१३) सादर करण्यात आला आहे. या वित्तीय वर्षासाठी अपेक्षित महसुली खर्च २१ कोटी सात लाख ८५ हजार १६६ रुपये विचारात घेता एक लाख १८ हजार ७२८ रूपयांचा शिलकी अर्थसंकल्प सादर केला. दरम्यान, ‘एनआरसी’ कायद्याच्या विरोधात घेतलेल्या ठरावावरुन मोठा गोंधळ उडाला.

जिल्हा परिषदेचा २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प अर्थ सभापती अजय चौधरी यांनी सादर केला. दुपारी दोन वाजता झालेल्या विशेष अर्थसंकल्पीय सभेत अध्यक्षा श्रीमती निर्मलाताई विटेकर,मुख्य कार्यकारी अधिकारी पृथ्विराज बी.पी., सभापती मिरा टेंगसे, रामराव उबाळे, शोभाबाई घाटगे, अंजली आनेराव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मुळीक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजुषा कापसे यांची उपस्थिती होती.

विभागनिहाय केलेली तरतूद
अर्थसंकल्पात सन २०१९-२० चे सुधारित अंदाजपत्रकानुसार २४ कोटी ८१ लाख ४५ हजार ९० आणि मुळ अंदाजप्रत्रकानुसार सन २०२०-२१ मध्ये २१ कोटी नऊ लाख तीन हजार ८९४ रूपयांची महसुली जमा रक्कम जिल्हा परिषदेला विविध विकासकामासाठी उपलब्ध होणार आहे. त्यातून समाज कल्याण २० टक्के, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग २० टक्के, महिला व बाल कल्याण विभाग १० टक्के असे एकुण ५० टक्के तसेत अपंग कल्याणासाठी पाच टक्के तरतुद करण्यात आली आहे.

इमारत व दळवळणासाठी सर्वाधिक तरतुद
जिल्हा परिषदेकडून स्वउत्पन्नतून तीन कोटी ७९ लाख २२ हजार ३३० रुपये संभाव्य रक्कम जमा होणार आहे. मुळ अंदाजपत्रकानुसार २०२०-२१ मध्ये २१ कोटी सात लाख ८५ हजार १६६ रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये इमारत व दळवळणासाठी सर्वाधिक पाच कोटी ८९ लाख रुपयाची तरतुद आहे. समाज कल्याणसाठी एक कोटी ७८ लाख ७१ हजार १६६ रुपये, महिला व बाल कल्याणसाठी ९६ लाख, सामान्य प्रशासनसाठी एक कोटी २१ लाख २५ हजार अप्रशासनसाठी ७८ लाख २९ हजार, शिक्षणसाठी एक कोटी दोन लाख २१ हजार, पशुसंवर्धनसाठी ८० लाख, कृषिसाठी ९१ लाख आदींसाठी तरतुद करण्यात आली आहे.

इमारतीला निधी देण्यास विरोध
जिल्हा परिषदेच्या नव्याने बांधण्यात आलेल्या इमारतीली उर्वरित कामांसाठी दोन कोटी रूपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. त्यास कॉँग्रेसचे सदस्य श्रीनिवास जोगदंड, बाळासाहेब रेंगे, भाजपचे डॉ.सुभाष कदम यांनी विरोध केला. इमारत बांधकामासाठी जिल्हा परिषदेचा निधी वापरु नका, शासनाकडून मागणी करा, अशी सूचना सदस्यांनी केली.

हेही वाचा - कंत्राटदाराच्या नावे परस्पर उचललं कर्ज, रत्नाकर गुट्टे यांना पोलिस कोठडी

‘एनआरसी’ ठरावावरुन गोंधळ
अरर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर कॉँग्रेसचे बाळासाहेब रेंगे यांनी एनआरसी कायद्याच्या विरोधात ठराव मांडला. मात्र, त्यावरुन भाजपच्या सदस्यांनी मोठा गदारोळ केला. भाजपाचे सदस्य डॉ.सुभाष कदम यांनी तिव्र विरोध केल्याने कॉँग्रेस सदस्यांसोबत खडाजंगी झाल्याने मोठा गोंधळ उडाला. अखेर ठराव मंजुर झाला.

हेही वाचा - ‘या’ शहरातील शेकडो हातगाडे हटविले

आदर्श ग्राम पुरस्कार
हिवरेबाजार, पाटोदा, राळेगणसिध्दी या आदर्श गावासारखी गावे परभणी जिल्ह्यात व्हावीत, यासाठी जिल्हा परिषदेकडून गावांना प्रोत्साहीत करण्यासाठी २० लाख रुपये पारितोषिकांचे पुरस्कार सुरू करण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पात घेण्यात आला. जिल्हास्तरावर दिव्यांग समुपदेशन केंद्रे सुरू होणार आहे, शहिद जवानांच्या गावी उभारण्यात आलेल्या चौकांचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. उत्कृष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, जिल्हा पपरिषद सदस्य यांच्यासाठी पुरस्कार योजना सुरू होणार आहे. महिला सदस्यांचा अभ्यास दौरा, जिल्हा परिषदेच्या मोकळ्या जागेवर व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी जागेची मोजणी, सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

मोकळ्या जागांचे होणार सर्वेक्षण
जिल्हा परिषदेच्या जिल्हाभरात मोठ्या प्रमाणात मोकळ्या जागा आहेत. त्यातून मोठे उत्पन्न मिळु शकते ही बाब अर्थ सभापती अजय चौधरी यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणुन देत त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मोकळ्या जागेवर व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी जागेची मोजणी, सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. तसेच परभणी टॅलेंट सर्च परीक्षा अंतर्गत शिष्यवृती देणे, पशु संवर्धन समितीचा अभ्यास दौरा, कृषि अभ्यास दौरा आदींची तरतूद करण्यात आली आहे.