उस्मानाबाद : जिल्हा परिषदेची मंगळवारी (ता. १५) झालेली सर्वसाधारण सभा ऐतिहासिक ठरली असून, ‘अध्यक्षां’चे नाराजीनाट्य पाहायला मिळाले. नियोजन समितीकडे निधीची मागणी केली नसल्याचा ठपका ठेवत जिल्हा परिषद अध्यक्षा सभा सुरू झाल्यानंतर अवघ्या पाचच मिनिटांत सभागृहातून बाहेर पडल्या. मात्र, सभा तहकूब की रद्द, याबाबात अंतिम निर्णय काहीच न सांगितल्याने ‘ऐतिहासिक सभा’ असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू होती.

जिल्हा परिषदेचा पंचवार्षिक कार्यकाळ येत्या सोमवारी (ता. २१) संपत आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता कांबळे यांनी विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले होते. त्यानुसार सभा दुपारी एक वाजता सुरू होणार होती. मात्र, पदाधिकाऱ्यांमधील कामांचा घोळ न मिटल्याने सभा अडीच वाजता सुरू झाली. सभेला सुरवात होताच जिल्हा परिषद सदस्य प्रकाश अष्टे यांनी निधी खर्चाबाबत प्रश्न विचारला. वर्षभरामध्ये किती कामांना अन् किती रुपयांचा निधी खर्च केला आहे.

याबाबत विचारणा केली. जोपर्यंत याबाबत माहिती मिळत नाही, तोपर्यंत सभेचे कामकाज होऊ नये, असे म्हणताच अध्यक्षा तसेच उपस्थित इतर पदाधिकारी सभागृहातून बाहेर पडले. त्याचवेळी विरोधी बाकावरील सदस्य महेंद्र धुरगुडे, सक्षणा सलगर, ज्ञानेश्वर गिते ओरडून सांगत होते. इतरही प्रश्न आहेत. अध्यक्ष सभेतून बाहेर पडत असतील तर इतर सदस्यांना कशासाठी सभेला बोलावले आहे? अशा विविध प्रश्नांचा भडिमार करीत होते. मात्र, अध्यक्षांसह सत्ताधारी गटातील इतर पदाधिकारी ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. ते सभागृहातून बाहेर पडले. त्यानंतर पत्रकारांनी अध्यक्षांच्या दालनात जाऊन अध्यक्षांकडून माहिती घेतली.

‘प्रशासकीय कामांना मंजुरी मिळालेली आहे. मात्र निधीची मागणी केली जात नाही’. असे उत्तर अध्यक्षा कांबळे यांनी दिले. याला जबाबदार कोण? असे विचारताच याला कोणीही जबाबदार नाही, जिल्हाधिकारी नाहीत अन् मुख्य कार्यकारी अधिकारीही नाहीत, असे उडवाउडवीचे उत्तर दिले. मग, सभेतून बाहेर का आलात, यावर विचारणा केली असता अपेक्षित उत्तर देता आले नाही.

अखर्चित निधीचे गौडबंगाल काय?

जिल्हा परिषदेच्या अनेक सदस्यांनी निधी खर्चाबाबत विचारणा केली आहे. जिल्हा परिषदेला किती निधी आला? अन् किती खर्च झाला. यातून किती कामे झाली. मात्र, गेल्या अनेक दिवसांपासून याची माहिती दिली जात नाही. ‘सकाळ’नेही अखर्चित निधीचा मुद्दा वारंवार मांडला. मात्र, अखर्चित निधीची माहिती दिली जात नसल्याने अनेक सदस्य आक्रमक झाले होते. २०२१-२२ या वर्षाचा नियत्वे फेब्रुवारी, मार्च २०२१ मध्येच निश्चित झालेला असतो. त्यामुळे १ एप्रिल २०२१ पासून पुढे कामांची निश्चिती करणे. त्याला १०९, प्रशासकीय मान्यता घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निधीची मागणी करावी लागते. एप्रिल, मे, जून अथवा जुलै या महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित असते. त्यानंतर उर्वरित सहा महिन्यात कामे व्हावी लागतात. मात्र ११ महिने झाले तरीही प्रशासकीय मंजुरी होऊन निधीची मागणी केलेली नाही. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांनी अशी कामे करून घेणे अपेक्षित असते. अन्यथा काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई प्रस्तावित करावी लागते. याकडे दुर्लक्ष करून स्वतः सभेतून बाहेर पडल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे सभागृहात धुरगुडे यांनी ‘नागरिकांना पैशांची मागणी कशी केली जाते’ याची ऑडिओ क्लिप सभागृहात ऐकविल्याने एकच खळबळ उडाली.

''माझ्याकडे आजच काही फायली आल्या आहेत. त्यामध्ये निधीची मागणी करायची आहे. त्या फाइल किमान बघण्यासाठी एक दिवस मिळायला पाहिजे. त्यानंतर त्या पुढे निधी मागणीसाठी जातील.''

- राहुल गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उस्मानाबाद.

''सभागृहात थांबून सभेला सामोरे जावे लागते. अध्यक्षांचा हा पळपुटेपणा आहे. सदस्यांना स्वतः सभेला बोलावून घेतात, अन् स्वतः निघून जातात. जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात असे पहिल्यांदाच घडलंय. अपयश झाकण्यासाठी हा प्रकार केलाय.''

- सक्षणा सलगर, सदस्य, जिल्हा परिषद

''टक्केवारी घेऊन कामांचे वाटप केले जात आहे. साटेलोटे करण्यासाठी स्वतः अध्यक्षांनी सभा बंद पाडली. पैशाची मागणी केल्याची क्लिपही माझ्याकडे आहे.''

- महेंद्र धुरगुडे, सदस्य, जिल्हा परिषद.