परभणी  : राज्यात शिवसेनेने भाजपची साथ सोडल्यामुळे शिवसेना भाजप युती संपुष्ठात आली. याच्या परिणामास आगामी काळात दोन्ही पक्षांना सामोरे जावे लागणार हे निश्चित. ज्या ठिकाणी शिवसेनेचे ताकद आहे, त्या भागात भाजपला आक्रमकपणे समोर येऊन स्वताचे अस्तित्व ठिकविण्याची परीक्षा द्यावी लागणार आहे.

परभणी जिल्हा हा पहिल्यापासूनच शिवसेनेच्या पाठीमागे राहणारा जिल्हा म्हणून ओळखला गेला. परंतू, आता युती भंग पावल्याने या जिल्ह्यात भाजपला स्वबळावर कामगिरी दाखवावी लागणार आहे. त्यामुळे भाजपच्या जिल्हाध्यक्ष व महानगराध्यक्ष निवडणुकीच्या माध्यमातून भाजपला अत्यंत आक्रमक चेहरा समोर आणून शिवसेनेला शह द्यावा लागणार आहे.

परभणी जिल्ह्यात ३० - ३५ वर्षापासून शिवसेनेने स्वताचा गड शाबूत ठेवला आहे. शिवसेनेला माननारा वर्ग या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात असला तरी हिंदूत्वाची विचारधारा देखील या जिल्ह्यात मुळापर्यंत रुजलेली आहे. त्यामुळे भाजपलादेखील या जिल्ह्यात चांगली संधी मिळू शकते, असे राजकीय जानकारांचे म्हणणे आहे. परंतू २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपासून शिवसेना - भाजपमध्ये दरी निर्माण झाली. त्यामुळे २०१४ ची विधानसभा निवडणुक दोन्ही पक्षांनी वेग-वेगळी लढली. त्यात परभणी शहरात भाजपचे उमेदवार आनंद भरोसे यांना चांगले मतदानदेखील मिळविता आले. याचा अर्थ भाजपलादेखील मानणारा वर्ग या जिल्ह्यात आहे. 

हेही वाचा -  जिल्ह्यातील रब्बी पिके संकटात !

जुन्या पदाधिकाऱ्यांना विरोध
शिवसेनेचे उमेदवार आमदार डॉ.राहूल पाटील यांचा या ठिकाणी विजय झाला. २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपने पाच वर्षातील सत्तेचा फायदा उचलत जिल्ह्यात दोन मतदार संघ काबिज केले. यात भाजपच्या आमदार मेघना बोर्डीकर या जिंतूरमधून तर रासपचे रत्नाकर गुट्टे हे गंगाखेडमधून विजयी झाले. २०१४ चा परभणी विधानसभा व २०१९ चा गंगाखेड व जिंतूर विधानसभेचा निकाल पाहिला तर भाजपला या जिल्ह्यात स्वताचे पाय सक्षम करण्यासाठी चांगली संधी आहे. याचा विचार भाजपच्या वरिष्ठ पातळीवर नक्कीच सुरु असणार. परंतू, त्यासाठी भाजपला पक्षासाठी सक्षम व आक्रमक नेतृत्वाची गरज लागणार आहे. जिल्ह्यात आक्रमक असणाऱ्या शिवसेनेसह राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसला टक्कर देण्याची तयारी आतापासून करावी लागणार आहे. जिल्हाध्यक्ष व महानगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जुन्या पदाधिकाऱ्यांना झालेला विरोध हा त्याचीच सुरुवात असल्याचे बोलले जात आहे. गेल्या पाच वर्षात सत्ता असतांनाही पक्ष संघटनेचा विस्तार व बुथ समित्या सक्षम करण्याचे काम प्रभावीपणे झाले नसल्याचा आरोप भाजपच्याच पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांमधून केला जात असल्याने पक्षातील वरिष्ठांनादेखील याची दखल घ्यावी लागणार आहे. 

हेही वाचा -  प्रेमी युगलांना मारहाण करणाऱ्यांना अटक

संघटन कौशल्याची चुणूक दाखवावी लागणार
सोमवारी (ता.तीन) भाजपच्या जिल्हाध्यक्ष व महानगराध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया बारगळली. याचे मुख्य कारण तेच होते. जुन्या पदाधिकाऱ्यांना परत पदावर घेण्यास होणारा विरोध व नव्याने पदाची मागणी करणाऱ्यां कार्यकर्त्यांची क्षमता ही पक्षाला तपासावी लागणार आहे. कदाचित त्यामुळेच सोमवारची निवड प्रक्रिया अपूर्ण राहीली असावी. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे सध्या दिल्लीतील प्रचारात सहभागी असल्याने त्यांचे मार्गदर्शन मिळू शकले नाही, आणि ही प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली असावी. भाजपच्या वतीने येणाऱ्या १२ फेब्रुवारी रोजी परत यावर बैठक घेवून पदाधिकारी निवडले जातील. या दरम्यानच्या काळात पदासाठी इच्छुक असणाऱ्या कार्यकर्त्यांना स्वतातील आक्रमकपणा व संघटन कौशल्याची चुणूक दाखवावी लागणार आहे. काल झालेल्या बैठकीत झालेली घोषणाबाजीकडे पक्ष कदाचित दुर्लक्ष ही करेल कारण पक्षाच्या ध्येय धोरणात बसणाऱ्या गोष्टीच पक्षश्रेष्ठी समोर करतील. परंतू, परभणी जिल्ह्यात पक्षाची बाजू सक्षम ठेवण्यासाठी आक्रमक चेहऱ्याचीच गरज भाजपला आहे हे मात्र निश्चित. त्यामुळेच कधी काळी मित्र पक्ष असलेल्या शिवसेनेसह राष्ट्रवादी काँग्रेसला परभणीत शह देण्यासाठी भाजप आक्रमक चेहरा समोर आणण्याची शक्यता आहे.