परभणी : हिट ॲण्ड रन कायदा व आरटीओच्या अनागोंदी कारभारा विरोधात ता. ११ जानेवारीपासून लाल बावटा वाहन चालक - मालक संघटनेच्यावतीने बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले आहे. हा कायदा रद्द करण्यासाठी सोमवारी (ता. १५) परभणीत जेलभरो आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनानंतर ४०० ते ५०० जणांना अटक करण्यात आली.

केंद्र शासनाने केलेला हिट ॲण्ड रन कायद्याविरोधात सर्वसामान्य वाहन चालक-मालक प्रचंड दहशत व दबावाखाली काम करत आहेत. चालकास दोषी ठरवत हा कायदा तयार करण्यात आला आहे, असा आरोप वाहन चालक मालकाकडून केला जात आहे. संघटनेच्यावतीने ता. २ जानेवारी रोजी वाहने बंद ठेवून निषेध नोंदविला गेला. परंतु केंद्र सरकारने अद्यापही यावर ठोस निर्णय घेतला नाही. यामुळे वाहन चालक व मालक यांच्यामध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.

सोमवारी परभणी येथे करण्यात आलेल्या जेलभरो आंदोलनामुळे शहरात वातावरण तणावपूर्ण झाले होते. या आंदोलकांनी कलम १०४ रद्द करून हिट ॲण्ड रनचा १० वर्ष शिक्षा आणि ७ लाख रुपये दंड आकारणारा कायदा रद्द करावा, विमा कंपनीच्या नावाखाली आर्थिक लूट बंद करावी, चालक कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावे आदी मागण्या केल्या आहेत. यावेळी ४०० ते ५०० आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन नंतर सोडून दिले. जोपर्यंत हा कायदा रद्द होणार नाही तोपर्यंत आम्ही विविध मार्गाने आंदोलन करणार आहोत, असा इशारा कामगार नेते राजन क्षीरसागर यांनी दिला.

पूर्णेत रास्तारोको

केंद्र सरकारने आणलेला नवीन कठोर व जुलमी वाहन कायदा रद्द करण्यात यावा या मागणीसाठी जय संघर्ष वाहन चालक - मालक संघटनेच्या वतीने पूर्णेत रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. जय संघर्ष संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संजय हाळणोर, प्रदेश सचिव राहुल पुंडगे, जिल्हाध्यक्ष सुरेश बायस तालुकाध्यक्ष केरबा लोखंडे यांच्या नेतृत्वाखाली निर्मल - कल्याण राष्ट्रीय महामार्गावरील पूर्णा येथील ताडकळस टी पॉईंटवर रोको आंदोलन करण्यात आले. यावेळी मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारां मार्फत शासनाकडे पाठविण्यात आले आहे.

शहर व तालुक्यातील वाहन धारकांनी यापूर्वीच चक्का जाम आंदोलन करत संपात उडी घेतली होती. सोमवारी (ता. १४) संतप्त झालेल्या वाहन चालक मालकांनी जय संघर्ष संघटनेच्या माध्यमातून शासनाविरोधात प्रचंड घोषणाबाजी करत रास्तारोको आंदोलन केले. त्यामुळे मार्गावरील दुतर्फा वाहतूक खोळंबली होती.

यावेळी नायब तहसीलदार प्रशांत थारकर, पोलिस निरीक्षक प्रदिप काकडे यांनी निवेदन स्वीकारले. निवेदनावर संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संजय हाळणोर, प्रदेश सचिव राहुल पुंडगे, जिल्हाध्यक्ष सुरेश बायस, तालुकाध्यक्ष केरबा लोखंडे, विष्णू बोकारे, संतराम भाग्यवंत, रमेश गाढवे, रमेश गाढवे, प्रभु पवार तुकाराम बुचाले, सुरेश मुळे, अनिल वाटोडे, दशरथ माटे, राजू ठाकूर रमेश भुजंगे, विठ्ठल सोलव, शिवानंद सोळंके, सुनील सपाटे, अर्जुन वाघमारे, माधव कांबळे, सुनील खंदारे, विठ्ठल मोरे, अंगत पुरी, रवी जोशी, सादिक पठाण आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

जुलमी कायदा रद्द करा

हिंगोली येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हिट ॲण्ड रनच्या कायद्याला स्थगिती न करता कायमचा रद्द करावा या मागणीसाठी सोमवारी (ता. १५) चालक मालक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी रास्तारोको, धरणे आंदोलन करत जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राष्ट्रपती यांना निवेदन दिले. या कायद्यातंर्गत वाहन चालकास व वाहन मालकास १० वर्षे शिक्षा व सात लाख रुपये दंड अशी अन्यायकारक तरतूद करून सदर कलम कायद्यात समाविष्ट करून सदर कायदा अंमलात आणला जात आहे.

हे कलम वाहन चालक व मालकावर अन्यायकारक आहे. मुळातच अपघात हे पूर्व नियोजित गुन्हा नसतो. परंतु, अपघात झाल्यानंतर बऱ्याचवेळी वाहन चालक हे लोक मारतील या भीतीने अपघाताच्या ठिकाणापासून वाहन सोडून पळून जातात. अशा गोष्टींचा विचार हा कायदा मंजूर करताना करण्यात आलेला नाही. परिणामी, भविष्यात विनाकारण चालक व मालकांवर अन्याय होणार आहे. सदर कायद्यातील कलमांविरुद्ध संपूर्ण भारतभर विरोध होत आहे. यामुळे हा कायदा रद्द करावा अन्यथा चालक मालक संघटना राष्ट्रपती भवनासमोर आमरण उपोषण करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.