जिंतूर ( जिल्हा परभणी ) : वाळू घाटाचा लिलाव नसलातरी जिंतूर तालुक्यात रात्रंदिवस चोरट्या मार्गाने बोटीद्वारे वाळूचा बेसुमार उपसा सुरुच असल्याचे चित्र ईटोली, निलज वझर व इतर ठिकाणी दिसत आहे. अनेक ठिकाणी ओढे, नाल्यांच्या पात्रातूनही वाळू उपसा होत आहे.

तालुक्यातील वाळू घाटाचे लिलाव अद्याप झाले नसल्याने वाळू माफियांना संधी सापडली आहे. प्रशासनाचे अधिकारी, कर्मचारी  याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे पूर्णा नदीच्या पात्रातून मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपसली जात आहे. इटोली येथे मसोबा मंदिर परिसरात रात्री आठ ते सकाळी पाचपर्यंत हा रात्रीचा खेळ चालतो. सुमारे १०-१५ मजूरांदकरवी बोटीद्वारे नदी पात्रातील पाण्यातून वाळू काठावर आणली जाते व रात्रीच विल्हेवाट लावली जाते. दररोज साधारणतः १५ ते २० ब्रास वाळू उपसल्या जाते. असाच प्रकार निलज, वझर या भागातही चालत आहे. उपसा केलेली वाळू परस्पर आडमार्गाने वाहतूक करून काळ्या बाजारात विकण्यात येते. विशेष म्हणजे ज्यांच्या शेतातून वाळूची वाहने जातात त्यांना प्रति ट्रक हजार रुपये व प्रति ट्रॅक्टरमागे पाचशे रुपये दिल्या जात असल्याचे समजले. हा गोरखधंदा प्रशासनातील कांही अधिकार्‍यांशी हातमिळवणी करुन तालुक्यात राजरोस सुरु आहे. अशाप्रकारे बेसुमार वाळू उपशामुळे नदीपात्रातील पाणी आटत आहे. शिवाय शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल पाण्यात जात आहे. वरिष्ठ पातळीवरुन याबाबत उचित कारवाई होणे आवश्यक आहे.

हेही  वाचा - नांदेड : भेंडेवाडी व महालिंगी गावातील ५७ कृषिपंप ग्राहकांचे वीजबील झाले कोरे

वाळू चोरीचा मार्ग बदलला

संबंधित वाळू रात्रीच्यावेळी ट्रॅक्टर, ट्रकद्वारे वाळूची मुख्य मार्गावरुन वाहतूक करण्याऐवजी स्वतंत्र मार्ग तयार करण्यात आलेल्या इटोली, भोगाव, पोखरणी मार्गे पुढे बोरी, रेपा, रिडज या भागात वाळूचे साठे टाकले जात आहे

मोठ्या खबरदारीने रात्रीचा खेळ चाले

वाळू उपसा करणाऱ्या बोटी रात्रीच्या वेळी नदीपात्रात उतरुन वाळू उपसा करत असताना ठीकठिकाणी महिन्याने खबरे लावलेले असून अशा खबऱ्यांना पाच ते सात हजार रुपये महिना दिला जातो. विशेष म्हणजे नवीन रस्त्यावरुन वाळू वाहतूक होत असल्याने वाळूचे ट्रक अडविणे प्रशासनास अडचणीची ठरते. 

प्रशासनाची अनोखी कारवाईची शक्कल 

एकीकडे अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या वाळू माफियांकडून रात्रीच्यावेळी वाळू उपसा झाल्यानंतर तो उचलण्यास उशीर झाल्यास वाळू माफिया आपल्या माणसांमार्फत संबंधित हितचिंतक कर्मचाऱ्यांना याची कल्पना देतात. प्रशासन त्या वाळू साठ्याचा लिलाव करुन ती वाळू ज्यांनी काढली आहे. त्यांच्या ताब्यात अधिक्रतपणे दिली जाऊन वाळू वाहतुकीस परवानगी दिली जाते.

संपादन - प्रल्हाद कांबळे