परभणी : महानगरपालिका प्रशासनाला प्रथमच आगामी मार्च महिन्यात सन २०२३-२४ चा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार आहे.

कुठल्याही राजकीय पक्षाचा प्रभाव या अर्थसंकल्पावर राहण्याची शक्यता नसून, पूर्णतः आयुक्त तथा प्रशासक तृप्ती सांडभोर यांची छाप राहणार आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात कुठल्या बाबींना त्या प्राधान्य देतात, हे आगामी काळात दिसून येणार आहे.

महापालिकेच्या लेखा विभागाने वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची अनिश्चितता कायम आहे. तसेच त्या मार्च-एप्रिल महिन्यापर्यंत होण्याची शक्यताही दिसून येत नाही.

त्यामुळे महापालिकेच्या प्रशासक तथा आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांच्यावरच २०२२-२३ चे सुधारित व २०२३-२४ चे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करण्याची जबाबदारी आली आहे.

त्यामुळे त्या नेमक्या कोणत्या बाबींवर अर्थसंकल्पात भर देतात, अर्थसंकल्प शिल्लकीचा की तुटीचा राहणार, याबद्दल पालिका कर्मचाऱ्यांसह नागरीकांना देखील उत्सुकता आहे.

गतवर्षीचा ७६.४७ कोटींचा शिल्लकी अर्थसंकल्प

महानगरपालिकेच्या विशेष अर्थसंकल्पीय सभेत ता. ३० मार्च २०२२ रोजी शेवटचा व ७६.४७ कोटींच्या शिल्लकी अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यात सन २०२२-२३ मध्ये ६१७ कोटी ७५ लाख रुपये उत्पन्न मिळून एकूण ५४१ कोटी २७ लाख रुपये वार्षिक खर्च होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता.

परंतु, अपेक्षीत उत्पन्न झाल्याची शक्यता धूसर असल्यामुळे निर्धारित विकास कामे देखील झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात आयुक्त श्रीमती सांडभोर या फुगलेल्या उत्पन्नाच्या आकड्यांबाबत काय निर्णय घेतात, हे देखील दिसून येणार आहे.

गत अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे काय?

महानगरपालिकेने गत अर्थसंकल्पात उत्पन्नात होणारी प्रचंड वाढ गृहीत धरुन अनेक संकल्प केले होते. त्या संकल्पपूर्तीसाठी देखील आयुक्तांना या अर्थसंकल्पात देखील तरतूद करुन ती पूर्ण करावी लागणार आहे.

मालमत्ताकराचे ५४ कोटी, शासकीय अनुदाने ३९ कोटी, पाणी पुरवठा विभागाकडून १९ कोटी यासह जमीन भाडे, स्टॉल, कॉम्प्लेक्स भाड्यातून मोठे उत्पन्न गृहीत धरले होते.

या महसुली उत्पन्नावर आधारित पालिका निधीतून अनेक योजना, प्रकल्प संकल्पित होते. परंतु, ते पूर्णत्वास गेल्याचे दिसून येत नाही.

महसुली उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च अधिक असल्याचे देखील चित्र आहे. नविन क्षेत्रिय इमारत, नटराज रंग मंदिराचे विस्तीरीकरण, हज हाऊस, वारकरी निवास, जलतरणिका आधुनिकीकरण, खेळांची मैदाने विकसित करणे अशी अंदाजपत्रकातील अनेक कामांना अद्यापही मुहूर्त मिळाल्याचे दिसून येत नाही.

उत्पन्नवाढीवर भर

आगामी अर्थसंकल्पात प्रशासनाचा भर उत्पन्नवाढीसह रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देण्याचा राहण्याची शक्यता आहे. महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगासाठी तरतूद देखील महत्त्वाची ठरणार आहे.

त्याच बरोबर वर्षानुवर्षांच्या अर्थसंकल्पात जागा घेणारे प्रकल्प, योजना मार्गी लावण्याचे देखील मोठे आव्हान आयुक्तांपुढे राहणार आहे. त्याच बरोबर अर्थसंकल्पातील अशक्यप्राय बाबींना फाटा देऊन वस्तुस्थिती दर्शक अर्थसंकल्प सादर करण्याचे आव्हान देखील प्रशासनापुढे आहे.