Parbhani : मुख्याध्यापक पदाच्या तात्पुरत्या स्वाक्षरीचे अधिकार देण्याबाबतचे प्रस्तावच सादर करू नयेत अशा सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत. त्यामुळे आता अनेक माध्यमिक शाळांना कायमस्वरूपी मुख्याध्यापकांच्या नियुक्त्या कराव्या लागणार आहेत.

याबाबत माध्यमिक शिक्षण विभागाने सोमवारी (ता.१३) जिल्ह्यातील विविध खासगी शैक्षणिक संस्थांचे अध्यक्ष व सचिव यांना पत्र पाठवले आहे. आपणांकडून सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षातील संच मान्यतेनुसार स्वतंत्र मुख्याध्यापक पद मंजूर असतानाही सेवाज्येष्ठतेनुसार नियमित मुख्याध्यापकाची नियुक्ती न करता मुख्याध्यापक पदाच्या स्वाक्षरीचे तात्पुरते अधिकार देण्याबाबतचे प्रस्ताव वारंवार या कार्यालयास सादर करण्यात येत आहेत.

आपल्या संस्थेच्या शाळेमध्ये सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षातील संच मान्यतेमध्ये मुख्याध्यापक पद मंजूर असल्यास कोणत्याही परिसिथतीत कायम मुख्याध्यापक नेमणूक करण्याऐवजी मुख्याध्यापक पदाचे तात्पुरते स्वाक्षरीचे अधिकार देण्याबाबतचे प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करण्यात येऊ नयेत. असे प्रस्ताव या कार्यालयाच्या स्तरावर स्वीकारले जाणार नाहीत.परिणामी, शाळेतील शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी वेतनापासून वंचित राहिल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील, याची नोंद घ्यावी. असेही या आदेशात म्हटले आहे.

वर्षांनुवर्षांपासून प्रभारी मुख्याध्यापक

जिल्ह्यात अनेक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये प्रभारी मुख्याध्यापक म्हणजे कनिष्ठ शिक्षकांना मुख्याध्यापक पदाच्या तात्पुरत्या स्वाक्षऱ्या करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. संस्थाचालक अंतर्गत वाद, सेवाजेष्ठ शिक्षकावरचा अविश्वास किंवा तो मर्जीतील नसणे किंवा सेवा जेष्ठ शिक्षकाचे क्षमता अधिकाऱ्यांमुळे प्रभारी मुख्याध्यापक नियुक्त केल्याचे दिसून येते.

शिक्षकांच्या वेतनासह अन्य शासकीय कामकाजावर परिणाम होऊ नये म्हणून शिक्षण विभागाकडून सहा महिन्यासाठी या नियुक्त्या दिल्या जात होत्या. त्याला पुढे पुढे मुदतवाढ देखील दिली जात होती.

तर काही ठिकाणी तांत्रिक परिस्थितीमुळे प्रभारी मुख्याध्यापक नियुक्त केल्या जात होते. परंतु, आता माध्यमिक शिक्षण विभागानेच असे प्रस्तावच दाखल न करण्याचे आदेश दिल्यामुळे, संबंधित संस्थाचालक कायमस्वरूपी मुख्याध्यापक नियुक्त करतात की त्यावर पुन्हा काही ''तोडगा'' काढला जातो, हे आगामी काळात दिसून येणार आहे.